मुंबईतील राणीचा कंठहार ( क्वीन्स नेकलेस) या नावाने प्रसिध्द असलेल्या मरीन ड्राईव्ह परिसरात एलईडी दिवे बसवण्याच्या प्रकल्पात निविदा न काढता व योग्य पध्दत न राबवता मर्जीतील कंत्राटदारांना कंत्राटे दिल्याच्या आरोपांची चौकशी करण्याची मागणी कॉंग्रेसने राज्यपालांकडे केली आहे. मुंबई कॉंग्रेसचे अध्यक्ष माजी खासदार संजय निरुपम यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने आज राज्यपालांची भेट घेतली व ही मागणी केली. या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी व्हावी अथवा उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी व्हावी अशी मागणी निरुपम यांनी केली आहे.
मुंबई महापालिकेने मरीन ड्राईव्ह भागात एलईडी दिवे लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी केंद्र सरकारकडून निधी मिळणार आहे. मात्र सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या सहयोगी पक्ष असलेल्या शिवसेनेने या प्रकल्पाला जाहीर आक्षेप घेतल्याने नागरिकांच्या मनात अनेक शंका निर्माण झाल्या आहेत. या प्रकल्पाचे कंत्राट देताना निविदा न काढता व योग्य प्रक्रिया न राबवता मर्जीतील कंत्राटदारांना कंत्राटे देण्यात आल्याचा असल्याचा आरोप शिवसेनेने केला आहे. शिवसेनेने केलेले आरोप गंभीर आहेत. एलईडी दिवे लावण्याचे कंत्राट देण्यात झालेल्या घोटाळ्याची चौकशी होण्याची गरज आहे. शिवसेनेने सामना या त्यांच्या मुखपत्रातून केलेल्या आरोपांची चौकशी होण्याची गरज आहे. नागरिकांच्या करापोटी जमा होणारे कोट्यवधी रुपये या प्रकल्पासाठी वापरण्यात येणार असल्याने या प्रकरणात काय तथ्य़ आहे, हे जनतेसमोर येण्याची गरज आहे, असे निरुपम म्हणाले. मुंबई कॉंग्रेसचे अध्यक्ष माजी खासदार संजय निरुपम यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने आज राज्यपाल श्री. सी. विद्यासागर राव यांची राजभवनात भेट घेतली. शिष्टमंडळात आमदार सुरेश शेट्टी, वर्षा गायकवाड, अमीन पटेल, अस्लम शेख, माजी आमदार, नगरसेवक व पदाधिकारी यांचा समावेश होता. राज्यपालांनी शिष्टमंडळाचे म्हणणे ऐकून घेतले व त्यावर कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिल्याची माहिती निरुपम यांनी दिली...
मुंबईचे प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय आर्थिक केंद्र गुजरातमध्ये अहमदाबादला हलवण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या निर्णयाविरोधात राज्यपालांकडे विचार मांडण्यात आले. राजकीय सुडबुध्दीने हा निर्णय घेतल्याची टीका निरुपम यांनी केली. हा निर्णय रद्द करुन मुंबईलाच आंतरराष्ट्रीय आर्थिक केंद्र बनवण्याची मागणी राज्यपालांकडे यावेळी करण्यात आली. केंद्रातील संपुआ सरकारने व राज्यातील कॉंग्रेस आघाडी सरकारने मुंबईला आंतरराष्ट्रीय आर्थिक केंद्र बनवण्याचा निर्णय घेतला होता. तज्ज्ञांच्या उच्चाधिकार समितीच्या अहवालानंतर हा निर्णय घेण्यात आला होता. या निर्णयामुळे मुंबईला आर्थिक व व्यावसायिक क्षेत्रात वृध्दी करण्याची संधी मिळण्याची शक्यता होती. तसेच हजारो पदवीधर मुंबईकरांना मोठ्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध झाला असता मात्र मोदी सरकारने जाणिवपूर्वक हे केंद्र मुंबईतून हलवून अहमदाबादला नेण्याचा निर्णय घेतल्याची टीका यावेळी करण्यात आली.
