मुंबई दि. १ – मुंबईचा नवीन विकास आराखडा तयार करण्याचे काम मे. ग्रुप एससीई कंपनीला देण्यात आले प्रत्यक्षात मे. इजीस जीओ प्लॅन या कंपनीने हा प्लॅन तयार केला आहे, त्यामुळे हे अवैध आहे तसेच या आराखड्या मध्ये महापालिकेने प्रस्तावित केलेली उद्दिष्टे सफल झालेले दिसून येत नाही. जनतेमध्ये या विकास आराखड्याबाबत प्रचंड भीतीचे आणि संभ्रमाचे वातावरण आहे म्हणून याप्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी माजी सनदी अधिकाऱ्यांची समिती गठीत करण्यात यावी अशी आग्रही मागणी आज विधानसभेत मुंबई भाजपा अध्यक्ष आमदार अॅड. आशिष शेलार यांनी केली.
तसेच याचवेळी त्यांनी हा विकास आराखडा मराठीत प्रसिद्ध करून सर्वसामान्य मुंबईकरांकडून हरकती सूचना मागविण्यासाठी साठ दिवसांची मुदतवाढ देण्यात यावी अशी मागणीही त्यांनी केली.
मुंबईच्या विविध प्रश्नांबाबत आणि नवीन विकास आराखड्याबाबत आज सत्ताधारी पक्षातर्फे नियम २९३ नुसार विधानसभेत चर्चा उपस्थित करण्यात आली होती. याचार्चेत सहभागी होताना विधानसभेत मुंबई भाजपा अध्यक्ष आमदार अॅड. आशिष शेलार यांनी मुंबईच्या विकास आराखड्याचे अभ्यासपूर्ण वेध घेत आराखड्याच्या वैधतेबाबतच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
आमदार शेलार म्हणाले की, हा विकास आराखडा तयार करण्याचे काम करण्यासाठी महापालिकेने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मागितल्यानंतर जगभरातीत १६ कंपन्या आल्या होत्या त्यातील ६ कंपन्याचे दस्तऐवज तांत्रिकदृष्ट्या वैध ठरले तर त्यानंतर फायनान्शियल बिडिंग मध्ये यातील ३ कंपन्या अंतिम झाल्या व हे कंत्राट सर्वात कमी बिडिंग केलेल्या मे. एससीई लिमिटेड या कंपनीला मिळाले. महापालिकेच्या स्थायी समितीने याच कंपनीच्या नावाला मंजुरी दिली. मात्र प्रत्यक्षात हा प्लॅन तयार करण्याचे काम मे. इजीस जिओ या कंपनीने केले आहे. ज्यावेळी २००९ मध्ये ही संपूर्ण टेंडर प्रक्रिया पूर्ण झाली आणि कामाचा करार झाला. त्यावेळी या दोन्ही कंपन्या कंपनी कायद्यानुसार एकत्र नव्हत्या. २०११ साली एससीई इंडिया ही कंपनी इजीस फॅमिली या कंपनीचा भाग झाली अशी माहिती कंपनीच्या वेबसाईटवर जाहीर करण्यात आली आहे मात्र नावात झालेल्या बदलाबाबतची ही माहिती महापालिकेला देऊन त्याला परवानगी घेण्यात आली होती काय ? असा प्रश्न उपस्थित करत हा संपूर्ण प्रकार अवैध असून गैरप्रकारे या कंपन्यानी हे काम पूर्ण केले आहे. प्रत्यक्ष करार केला एका कंपनीने आणि काम मात्र दुसऱ्याच कंपनीने पूर्ण केले असा गंभीर आरोप आमदार शेलार यांनी केला असून त्यांनी या कंपनीच्या या कामाच्या वैधतेबाबतच प्रश्न चिन्ह निर्माण केले आहेत.
मुंबई महापालिकेने हे काम देताना या कामाची उद्दिष्टे जी निश्चित केली होती. त्यातील उद्दिष्टे या प्लॅन मध्ये पूर्ण करून दिल्याचे दिसून येत नाही. यामध्ये लोकसंख्या, अर्थव्यवस्था, रोजगार, लोकसंख्येची सामाजिक आर्थिक उद्दिष्टे याबाबतची माहिती संकलित करणे, सार्वजनिक उद्दिष्टांकरिता जमीन उपलब्ध करण्यासाठी विकासाची धोरणे तयार करणे, विकास आराखड्याचा अमलबजावणीचा कालबद्ध कार्यक्रम निधी योजनेसह तयार करणे व तसे करणे शक्य व्हावे म्हणून सहनियंत्रण आणि मूल्यमापन पद्धत प्रस्तावित करणे, राष्ट्रीय नागरी माहिती यंत्रणा वापरून विद्यमान भूमापन नकाशा तयार करणे, विद्यमान भूमापन नकाशात दर्शवलेल्या पुरातन इमारती किनारा क्षेत्र याबाबत निश्चिती करणे, जमीन वापराचा आराखडा व विकास नियमावलीसह सार्वजनिक उद्दिष्टांकरिता जमिनीच्या पुरवठ्यामध्ये वाढ करण्याची व जमीन संपादनाची विविध तंत्रे तयार करण्यास मदत करणे. विकास आराखड्याच्या अमलबजावणीसाठी गुंतवणूक विकास नियमावलीची अमलबजावणी खाजगी क्षेत्राचा प्रतिसाद आणि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेचा मुंबईच्या प्रगतीवर प्रतिसाद यावर आधारभूत नियमावली तयार करणे. विशेषतः विकसित जागांच्या पुनर्विकासाशी संबंधित आराखड्याची तरतूद करणाऱ्या कमल ३३ व त्या संबंधित कायद्यातील संभाव्य बदल सुचविणे. विकास हक्क हस्तांतरित प्रस्ताविल्यास (टीडीआर) प्रारंभकर्ता व प्राप्तकर्ता याची व्याख्या स्पष्ट करणे पार्किंग समतोल धोरण आखणे, फान्जीबल एफएसआय चे धोरण अशी उद्दिष्टे महापालिकेने निश्चित केली होती मात्र या प्लॅन मध्ये ही उद्दिष्टे पूर्ण झालेली दिसून येत नाहीत.
गंभीर बाब म्हणजे मुंबई महापालिकेने विमानातून सर्वेक्षण करून जी माहिती संकलित केली ती माहिती या प्लॅन तयार करणाऱ्या कंपनीला सर्वेक्षण मंत्रालयाने परवानगी दिली तर वापरण्यास देण्यात येईल असे महापालिकेने असे निश्चित केले होते मात्र संरक्षण खात्याची सविस्तर व संपूर्ण परवानगी घेतल्याशिवाय ही माहिती या कंपनीला देण्यात आली. असा आरोप ही आमदार शेलार यांनी केला आहे.
या प्लॅन मध्ये १९९५ साली गठीत झालेली दिनेश अफजलपूरकर समिती, १९९७ साली जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी गाठीत करण्यात आलेला सूकतनकर अभ्यासगट, २००३ साली आलेला मेकेन्झी अहवाल, २००६ साली गठीत झालेली माधवराव चितळे समिती, २००६ साली मुंबई महानगर प्रदेशाची आर्थिक उन्नती, अर्बन इन्स्टिट्यूट यांचा अहवाल, २००९ साली एमएमआरडीए ने तयार केलेला कन्सेप्ट प्लॅन, अशा सर्व अहवालांचा आणि त्यामधील शिफारसींचा विचार करून मुंबईचा नवीन विकास आराखडा तयार होणे अपेक्षित होते, मात्र यातील कुठलेही उद्दिष्ट या प्रारूपामध्ये पूर्ण झाल्याचे दिसून येत नाही, अपेक्षित कामांपेक्षा स्वैराचार पद्धीतीने हा प्लॅन तयार करण्यात आला आहे. विद्यमान विकास आराखड्यामध्ये महापालिकेचे १०३ नियोजन प्रभाग आहेत. तर सर्वसमावेशक वाहतूक अभ्यासामध्ये ५७७ वाहतूक विभाग आहेत.परंतु माहिती एकत्रीकरणाच्या कोणत्या पद्धतीमध्ये त्यांचा वापर करण्यात आलेला दिसून येत नाही. म्हणून हा विकास आराखडा अवैध, गैरपद्धतीने काम मिळवून कोणतेही उद्दिष्ट पूर्ण न करता तयार करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे या सगळ्याची एकदा चौकशी होणे आवश्यक आहे. म्हणून सरकारने माजी सनदी अधिकाऱ्यांची समिती गठीत करावी तसेच हा आराखडा मराठीत प्रसिद्ध करून सर्वसामान्यांसाठी साठ दिवस हरकती सूचनांसाठी खुला करावा अश्या मागण्या आमदार आशिष शेलार यांनी केल्या.
