सन २०१४ ते २०३४ या वीस वर्षासाठी मुंबईचा तिसरा आराखडा बनवला गेला आहे. या आराखड्याबाबत सध्या सुचना व हरकती मागवल्या जात आहेत. मुंबई महानगर पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी बनवलेला आराखडा गरीब व मध्यमवर्गीय मुंबईकर जनतेला डोळ्या समोर ठेवून बनवण्याऐवजी बिल्डरांचे व कंत्राटदारांचे भले करता येईल असा बनवण्यात आला आहे. कंत्राटदार आणि बिल्डरांच्या ताटा खालचे मांजर झालेल्या अधिकाऱ्यांनी बनवलेल्या आराखड्याला सामान्य मुंबईकर नागरिक, सामाजिक संस्था, कार्यकर्ते, राजकीय पक्ष तसेच मुंबई महानगर पालिकेत आणि राज्यामध्ये सत्तेत असलेल्या शिवसेनेचा भाजपाचाही विरोध आहे.
पालिकेत आणि सत्तेत असलेल्या पक्षांचा विरोध अतानाही हा आराखडा बनवण्यात आला आहे. पालिका सभागृहाने आराखड्या बाबत सूचना व हरकती मागवण्यास मंजुरी दिल्या नंतर दर दिवशी नवीन नवीन प्रकार उघड होत आहेत. शहरातील धार्मिक स्थळांच्या जागी वेगळे आरक्षण दाखवणे, इमारतींमधून रस्ते काढणे, हेरिटेज इमारती यादीतून वगळणे, झोपड्या असलेल्या ठिकाणी नव्याने रस्ते बनवण्यात येणार असल्याने गरीब झोपडी धारकांना विस्थापित करण्यात येणार आहे. अश्या अनेक चुका करत पोरकटपणा करत अधिकाऱ्यांनी आराखडा तयार केला आहे. हा आराखडा तयार करणारे पालिकेचे अधिकारी शुद्धीत होते का असा प्रश्न आता उपस्थित होऊ लागला आहे.
मुंबई भारताची आर्थिक राजधानी आहे. या शहराची स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून मुंबई महानगर पालिका जनतेला सोयी सुविधा पुअरव्न्यचे काम करत आहे. हि महानगर पालिका ज्या भारत देशात आहे त्या देशाची राज्य घटना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहिली आहे. या राज्य घटनेवर संपूर्ण देश चालला आहे. त्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची मुंबई दादर चौपाटी येथे स्मारक असलेली चैत्यभूमी आहे. याच चैत्यभूमीवर बाबासाहेबांच्या जयंतीदिनी आणि महापरिनिर्वान दिनी महानगर पालिकेकडून आंबेडकरी जनतेला सोयी सुविधा पुरवल्या जातात. या सोयी सुविधांकडे स्वतः आयुक्त आणि महापौर यांचे लक्ष असते. त्या चैत्यभूमीची नोंद पालिकेच्या नव्या विकास आराखड्यामध्ये नोंद घातलेली नाही.
चैत्यभूमीची नोंद नव्या विकास आराखड्यात नाही असे समजताच रिपब्लिकन सेनेचे कार्यकर्ते दादर येथील पालिका कार्यालयात गेले असता स्थानिक पालिका अधिकाऱ्यांनीही असा प्रकार झाल्याचे समजताच आश्चर्य व्यक्त केले होते. हा आराखडा पालिकेच्या डी. पी. विभागाने बनवला असल्याने तुम्ही तिकडे जाऊन सांगा असे उत्तर कार्यकर्त्यांना देण्यात आले. संतापलेल्या कार्यकर्त्यांनी पालिका मुख्यालय गाठत आयुक्त कार्यालयाला घेराव घालत निदर्शने आणि घोषणा बाजी केली. पालिका आयुक्तांनी गट नेत्यांची बैठक आहे थोड्या वेळाने येतो असे सांगत तिकडून पळ काढला. पत्रकारांशी चर्चा करताना महापौरांच्या दालनात सर्व पक्षाचे गट नेते असल्याने तिकडे जाऊन आंदोलन केल्यास काही होईल असे समजताच कार्यकर्त्यांनी आपला मोर्चा महापौर कार्यालयाकडे वळवला आणि निदर्शने केली.
पत्रकारांनी सांगितल्या प्रमाणेच झाले महापौरांनी आंदोलनकर्त्यांना भेटीला बोलावले आणि आयुक्तांना तात्काळ खुलासा करण्याचे, चैत्यभूमीचा आराखड्यात समावेश करण्याचे आदेश दिले. आयुक्तांनी याबाबत खुलासा करताना चैत्यभूमी आराखड्यात आहे त्यात कोणताही बदल झालेला नाही असा खुलासा केला आहे. दुपारी २ ते २.३० वाजल्या पासून आंदोलन होत असताना आयुक्तांना हा खुलासा करायला सायंकाळचे ६ वाजले होते. जर चैत्यभूमी आराखड्यात होती तर आयुक्तांनी निदर्शने होत असतानाच खुलासा का केला नाही असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. आयुक्त हे आंदोलन झाल्यामुळे सारवासारव करत आहेत असेच म्हणावे लागेल. आयुक्त जर चैत्यभूमी विकास आराखड्यात आहेत असे म्हणत असले तरी हि जागा इतर सामाजिक कामासाठी राखीव असे म्हटले आहे. हि नोंद कोणी घातली त्या अधिकाऱ्यावर कारवाई होणार कि नाही ? इतर सामाजिक कामासाठी अश्या नोंदी ऐवजी चैत्यभूमी अशी आयुक्तांनी आंदोलनाच्या ३ तासात घालून घेतली का ? असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. या प्रश्नांची उत्तरे आयुक्तांनी द्यायला हवीत.
मुंबईच्या याच विकास आराखड्यात चुका असल्याचे मुख्य सचिवांच्या समितीने अंतरिम अहवालात मान्य केले आहे. 15 दिवसांत हा आराखडा रद्द करायचा की नाही, याविषयी ही समिती अंतिम अहवाल देईल,‘‘ असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी पत्रकारांना सांगितले आहे. मुंबईच्या प्रस्तावित विकास आराखड्याबाबत आलेले आक्षेप दररोज वृत्तपत्रांतून छापले जात आहेत. समितीने तीन ते चार दिवसांत अभ्यास करून हे निष्कर्ष प्रथमदर्शनी पटणारे असल्याचे मान्य केले आहे. 15 दिवसांत याविषयीचा अंतिम अहवाल अपेक्षित आहे. काही दिवसांत याबाबतचा अंतिम निर्णय घेतला जाईल असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे.
मुंबई महानगर पालिकेत आणि राज्यात सत्तेत सहभागी असलेल्या शिवसेनेच्या पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीही विकास आराखडा चुलीत घालू असा इशारा दिला आहे. पालिका सभागृह नेत्या तृष्णा विश्वासराव यांनीही आराखडा मराठीत नसल्याने लोकांनी कमी प्रमाणात सूचना व हरकती नोंद केल्याचे म्हटले आहे. प्रशासनाने आधी आराखडा मराठीत बनवावा त्यावर ६० दिवस हरकती व सुचना मांडू द्याव्यात नंतरच आराखड्यावर सभागृहात चर्चा करू असे विश्वासराव यांनी सांगितले आहे. मराठी मध्ये आराखडा येईल कि नाही यावर शंका आहे. परंतु मुंबईकर जनतेने आपल्या विभागातील पालिका कार्यालयात जाऊन विकास आराखड्यात आपल्या विभागात कोणते बदल केले आहेत ते बदल योग्य आहेत कि अयोग्य आहेत ? आपल्या विभागातील कोणत्या नोंदी घालणे गरजेचे आहे ? कोणत्या नोंदी चुकीच्या घातल्या गेल्या आहेत ? याच्या सूचना व हरकती लेखी स्वरुपात पालिका कार्यालयात नोंदवायला हव्यात.
एकूणच पाहता प्रशासनाच्या आराखड्यावर सामान्य मुंबईकर संतापलेला आहे. अधिकाऱ्यांनी कोणत्या धुंदीत हा आराखडा बनवला याचीही चौकशी होण्याची गरज आहे .विकास आराखडा सामान्य मुंबईकर जनतेच्या हिताचा नसल्याचे व या मध्ये असंख्य चुका असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यामुळे सत्ताधाऱ्यानी कोणतीही वाट न बघता त्वरित विकास आराखडा रद्द करावा किवा चुलीत घालावा आणि आराखडा बनवणारे बिल्डरांच्या ताटा खालचे मांजर बनलेल्या पालिका अधिकाऱ्यावर त्वरित कारवाई करावी. अन्यथा सामान्य मुंबईकर जनताच हा विकास आराखडा चुलीत घालेल किंवा अरबी समुद्रात बुडवेल आणि पालिका अधिकाऱ्यांना धडा शिकवेल.
अजेयकुमार जाधव
( मो. ९९६९१९१३६३ )
No comments:
Post a Comment