राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभाचा पालिकेकडून अवमान - JPN NEWS

Post Top Ad

JPN NEWS

राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभाचा पालिकेकडून अवमान

Share This
अशोक स्तंभ पूर्ण करण्यासाठी सर्व नगरसेवकांनी पुढाकार घ्यावा 
मुंबई / अजेयकुमार जाधव 
चेंबूर मधील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर उद्याना समोर २००७ मध्ये अशोक स्तंभ उभारला जाणार होता. हा अशोक स्तंभ बाजाराच्या ठिकाणी उभारण्यात आल्याने केंद्र सरकारने याला परवानगी नाकारली आहे. यामुळे गेल्या ७ वर्षात अशोक स्तंभ अर्धवट अवस्थेत आहे. यामुळे राष्ट्रीय चिन्हाचा अवमान होत असल्याने अशोक स्तंभ बाजाराच्या ठिकाणाहून बाजूलाच असलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर उद्यानात उभारावा अश्या मागणीचे पत्र मुंबईमधील सर्व नगरसेवकांना दिले जाणार असल्याचे अशोक स्तंभ न्याय समिती, चेंबूरचे संतोष सांझकर यांनी सांगितले आहे. 

चेंबूर मधील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर उद्यान येथे १४ एप्रिल रोजी बाबासाहेबांच्या जयंती दिनी व ६ डिसेंबर रोजी बाबासाहेबांच्या महापरीनिर्वान दिनी आंबेडकरी जनतेची मोठ्या संखेने उपस्थिती असते. यामुळे आंबेडकर उद्याना समोर २००७ मध्ये देशाचे राष्ट्रीय चिन्ह असलेला अशोक स्तंभ उभारला जाणार होता. मुंबई महानगर पालिकेने उद्यान आणि अशोक स्तंभ उभारण्यासाठी पालिकेच्या तिजोरीतून २ कोटी रुपये खर्च केले आहेत. अशोक स्तंभ बांधण्याआधी पालिकेने केंद्र सरकारची कोणतीही परवानगी घेतली नाही. अशोक स्तंभ अर्धवट उभारल्यावर पालिकेला परवानगीची आठवण झाली आणि तशी परवानगी मागितली असता केंद्र सरकारने अशोक स्तंभाला परवानगी नाकारली आहे. पालिकेच्या चुकी मुळे अशोक स्तंभ अर्धवट स्थिती मध्ये उभा असल्याने देशाच्या राष्ट्रीय चिन्हाचा अवमान होत आहे. 

देशाचे राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभाचा अवमान होऊ नये म्हणून संतोष सांझकर यांनी व त्यांच्या पत्नीने उपोषण, निदर्शने केली आहेत. त्यावेळी स्थानिक तत्कालीन खासदार एकनाथ गायकवाड व आमदार चंद्रकांत हंडोरे यांनी लवकरच अशोक स्तंभ उभारू असे आश्वासन दिले होते. परंतू त्यांच्या आश्वासना नंतर अद्याप गेल्या दोन वर्षात अशोक स्तंभाचे काम पूर्ण झालेले नाही. पालिकेने अर्धवट बांधलेल्या अशोक स्तंभामुळे राष्ट्रीय चिन्हाचा अवमान होत असल्याने सदर अशोक स्तंभ बाजूच्या आंबेडकर उद्यानात उभारावा असा ठराव पालिकेतील सभागृहात मांडावा अशी मागणी करणारे पत्र सर्व नगरसेवकांना दिले जाणार आहे. बाजारा ऐवजी उद्यानात अशोक स्तंभ उभारल्यास केंद्र सरकारची परवानगी मिळण्यास कोणतीही अडचण निर्माण होऊ शकत नाही असे सांझकर यांनी सांगितले आहे.


Post Bottom Ad

JPN NEWS

Pages