पालिकेच्या शिक्षण विभागातील अधाधुंदी कारभार

२५०० कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प असलेल्या मुंबई महानगर पालिकेच्या शिक्षण विभागाला शिक्षण अभियाना अंतर्गत काम करणाऱ्या ११ कर्मचाऱ्यांना गेल्या ८ महिन्या पासून पगार देण्यात आलेला नाही. या कर्मचाऱ्यांना पगार नसल्याने त्यांच्या घरी हालाकाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कर्मचाऱ्यांना पगार मिळाला नाही तर महिला कर्मचाऱ्यांना वेश्या व्यवसाय करून घरे चालवावी लागतील अशी भूमिका घेण्यापर्यंत महिला कर्मचारी आल्या आहेत. एका चव्हाण नावाच्या कर्मचाऱ्याच्या मुलाचे लग्न ११ में २०१५ ला आहे. लागण तोंडावर आले असताना एकीकडे पगार मिळालेला नाही तर दुसरीकडे याच कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरून कमी करण्यात येणार आहे. सर्व शिक्षण अभियाना अंतर्गत काम करणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांच्या घरी काय चालले असेल याचा साधा विचारही वातानुकुलीत कार्यालयात बसलेल्या पालिका आयुक्त सीताराम कुंटे, शिक्षण विभागाचे उप आयुक्त रमेश पवार आणि शिक्षण अधिकारी शांभवी जोगी यांनी इतक्या महिन्यात केलेला दिसत नाही. पगार नाही आणि नोकरीही जाणार आशय परीस्थितत अडकलेल्या कर्मचाऱ्यांना त्वरित पगार द्यावा आणि नोकरी वरून काढू नये अशी मागणी नगरसेविका यामीनी जाधव यांनी हरकतीच्या मुद्द्याद्वारे केली. 

यामिनी जाधव यांच्या हरकतीच्या मुद्याला पाठींबा देताना शीतल म्हात्रे यांनी उप आयुक्त आणि शिक्षण अधिकारी यांच्या पगारातून अर्धा पगार काढून घ्यावा आणि ११ कर्मचाऱ्यांना देण्यात यावा अशी मागणी केली. तर प्रकाश दरेकर यांनी शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांना नीट काम करता येत अश्या अधिकाऱ्यांना घरी बसावा अशी मागणी केली. पालिकेने पगार दिलेला नाही चव्हाण नावाच्या मुलाचे लग्न तोंडावर आले आहे या कुटुंबाला मदत म्हणून सर्व शिक्षण समिती सदस्यांनी प्रत्येकी ५ हजार रुपये काढावेत असे आवाहन यामिनी जाधव यांनी केले. या आवाहनाला सदस्यांनी पाठींबा दिला नसाल तरी शिक्षण विभागावर महीला सदस्यांनी शिक्षण विभागाला धारेवर धरताच ५ मे ला पगार देवू असे सांगण्यात आले. मे महिन्यात कर्मचारी अधिकारी गावी जातात मग पगार कोण देणार असा प्रश्न विचारल्यावर ४ ते ५ दिवसात पगार देवू असे पवार यांनी जाहीर केले. शिक्षण समिती मध्ये ४ ते ५ दिवसात पगार देण्याचे जाहीर झाले असताना पत्रकारांची दिशाभूल करत ५ मे ला पगार देवू असे पवार यांनी सांगितले आहे. यामुळे अधिकारी संभ्रम निर्माण करत असल्याचे चित्र निर्माण होत आहे. 

कर्मचाऱ्यांच्या पगारा प्रमाणेच खाजगी शाळांना मान्यता देताना डोळे झाकून मान्यता दिली जात आहे. मान्यता मुदत वाढ देतानाही शाळेने नियम बाह्य काय प्रकार केलेत याकडे काना डोळा करून मान्यता मुदत वाढ दिली जात आहे. मुंबई मध्ये सध्या शाळेमध्ये प्रवेश मिळवणे एक अशक्यप्राय गोष्ट झाली आहे. लाखो रुपये डोनेशन घेतले जात आहे. पालकांना पिद्ण्याचे काम चालू आहे. याची साधी भनकही शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांना नाही. पालिकेकडे मान्यता घेणाऱ्या आणि अनुदान घेणाऱ्या शाळांमध्ये  नेमके काय प्रकार होतात हे माहित असूनही अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसत आहे. पालकांकडून लाखो डोनेशन घेणाऱ्या या शाळा पालिकेकडून अति अल्प भाडेतत्वावर मिळवलेल्या भूखंडावर उभ्या आहेत. या शाळांना मान्यता देण्यापासून पालिका पाणी, कचरा वाहतूक, मल निस्सारण इत्यादी सेवा पालिका पुरवते. मात्र या शाळा नंतर शिक्षण विभागाला भीकही घालत नाहीत. तरीही अश्या शाळांना मान्यता मुदत वाढ मिळत असते. यावर शाळांनी काही नियमबाह्य प्रकार केले असल्यास ते तपासून मान्यता मुदत वाढ दिली जाईल इतकेच उत्तर उप आयुक्त रमेश पवार यांनी दिले. 

पालिकेच्या शाळांच्या नूतनीकरण आणि पुनर्बांधणी करण्यासाठी करोडो रुपयांचा फंड अर्थसंकल्पात मंजूर केला जात असताना शाळांच्या इमारतींचे नूतनीकरण आणि पुनर्बांधणी केली जाते सुरक्षा भिंत मात्र बांधली जात नाही. यामुळे समाज कंटकांचे फावत असून शाळांची वेळ संपल्यावर शाळांमध्ये समाजकंटकांचे वास्तव्य असते. शाळांच्या आवारामध्ये मैदानामध्ये दारूच्या बाटल्यांच्या काचा, मैदानात लावलेल्या लाद्या तुटल्याने त्याचे तुकडे असतात. यामुळे विद्यार्थ्यांना दुखापत होऊ शकते हे प्रकार योग्य नाहीत याबाबतही शिक्षण समितीच्या बैठकीत प्रश्न उपस्थित केले गेले. नियमानुसार कर्मचारी अधिकारी यांची ३ वर्षांनी बदली होते. परंतू शिक्षण विभागातील कित्तेक कर्मचारी अधिकारी वर्षानुवर्षे एकाच जागेवर ठाण मांडून बसले आहेत. अश्या अधिकाऱ्यांनी मिळालेली पदोन्नतीही नाकारली आहे. यावरून या अधिकाऱ्यांना ते काम करत असलेल्या ठिकाणी वेगळा मलिदा भेटत असावा हे स्पष्ट होत आहे. असे कित्तेक मुद्दे या शिक्षण समिती बैठकीत हरकतीचे मुद्दे म्हणून चर्चेला आले. या एकाही मुद्द्यावर शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे उत्तरे नसल्याने हे हरकतीचे मुद्दे राखून ठेवावे लागले आहेत.  

मुंबई मध्ये शाळांमधून प्रवेश घेताना आणि प्रवेश घेतल्या नंतर शाळांमध्ये जे प्रकार चालतात याची साधी माहितीही पालिकेच्या शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांना नसावी हीच शोकांतीका आहे. शिक्षण विभागाकडून अधिकाऱ्यांना खुश करून चिरीमिरी देवून मान्यता मिळवली जाते. नंतर या शाळा काय करतात याकडे दुर्लक्ष करून शाळांना मनमानी करायला मोकळे रान दिले जात आहे. मुंबई मधील शाळांमध्ये होणारे प्रकार शिक्षण विभागाकडे तक्रारीच्या रूपाने येवू शकतात परंतू नंतर आपल्या मुलाचे शिक्षणाचे नुकसान होईल म्हणून पालक गप्प बसत आहेत. शाळांबाबत निनावी तक्रारी घेतल्यास मुंबईमधील सर्व शाळांचे पितळ उघडे पडू शकते. आर्थिक व दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना २५ टक्के आरक्षणातून प्रवेश देतानाही कित्तेक शाळांनी सरकारी आदेश धाब्यावर बसवून शिक्षण हक्क कायदा कचऱ्याच्या डब्ब्यात टाकला आहे. असे आदेश न पाळणाऱ्या एकही शाळेवर पालिकेच्या शिक्षण विभागाला कारवाई करता आलेली नाही. यावरूनच शालेय शिक्षण विभाग आणि त्यामधील अधिकारी, कर्मचारी खाजगी शैक्षणिक संस्था आणि खाजगी शाळांच्या ताटा खालचे मांजर बनले आहेत. 

पालिकेच्या शिक्षण विभागाचा २५०० कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प असताना सर्व शिक्षण अभियानातील ११ कर्मचाऱ्यांना पगार का देण्यात आले नाहीत, शाळांची दुरुस्ती करताना शाळांच्या सुरक्षा भिंती का बांधण्यात आला नाही, शाळांमध्ये प्रवेश प्रक्रिया सुरु असताना आणि प्रवेश झाल्यावर शाळांमधून विद्यार्थी आणि पालकांकडून सतत विविध कारणाने पैसे वसूल करणाऱ्या शाळांची चौकशी करण्याची गरज आहे. एकाच पदावर खुर्चीला फेविकॉल लावून बसलेल्या अधिकाऱ्यांकडून अशी चौकशी होऊ शकत नाही. अशी चौकशी करण्यासाठी निडर व सच्च्या अधिकाऱ्यांची गरज आहे. शिक्षण विभागात मोठ्या प्रमाणात अंधाधुंदी कारभार सुरु आहे. हा अंधाधुंदी कारभार थांबवण्याची गरज आहे. त्यासाठी नवनिर्वाचीत शिक्षण समितीच्या अध्यक्षा रितू तावडे यांना पुढाकार घ्यावाच लागेल.    

अजेयकुमार जाधव 

मो. ९९६९१९१३६३