वादग्रस्त विकास आराखडा राज्य सरकारने मंगळवारी अखेर रद्द केला

मुंबई – मुंबई महानगरपालिकेचा वादग्रस्त मुंबई विकास आराखडा राज्य सरकारने मंगळवारी अखेर रद्द केला. पुढील चार महिन्यात नव्याने विकास आराखडा तयार करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महानगर पालिकेला दिले आहेत. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्र्यांनी ही माहिती दिली. सध्याच्या विकास आराखड्यातील त्रुटी सुधारून तो नव्याने बनवण्यात यावा असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

विकास आराखड्याला नागिरक, सामाजिक संस्था, राजकीय पक्ष यांच्याकडून मोठा विरोध सुरु होता. विकास आराखड्याबाबत विविध तक्रारींनंतर या आराखड्याच्या तपासणीसाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने दिलेल्या अहवालानुसार, विकास आराखड्यातील चुका दुरुस्त करुन चार महिन्यात महापालिकेला नव्याने आराखडा सादर कऱण्याचे आदेश दिल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.

प्रतिक्रिया : 
विकास आराखडा वाचल्यानंतर यातील अनेक चुका लक्षात आल्यावर याला आम्ही कायम विरोध केला. राज्य सरकारचा चुका दुरुस्त करून सुधारित आराखडा तयार करण्याचा निर्णय स्वागर्ताह आहे. मुंबईकरांनीही याविरोधात संघटितपणे संघर्ष केला. यापुढेही दुर्लक्ष न करता लक्ष ठेवायला हवे. 
पंकज जोशी, संचालक- एमएचसीसी
...
विकास आराखडा वाचल्यावर या आराखड्यातील मोठ्या प्रमाणात चुका असल्याचे लक्षात आले. त्यानंतर मी कायम विरोध केला. त्यातील तरतूदी जुन्या इमारतींना खिळ घालणाऱ्या होत्या. आता चुका दुरुस्त करून सुधारित आराखडा तयार करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय स्वागर्ताह आहे. 
चंद्रशेखर प्रभू, नगररचनाकार
...
विकास आराखड्याविरोधात आमची भूमिका कायम राहिली. चुकीच्या तरतूदी आता दुरुस्त केल्या जाणार असल्याने सर्वसामान्यांना दिलासा मिळाला आहे. सर्वसामान्यांच्या हिताचा आराख़़डा असेल याकडे यापुढेही लक्ष ठेवायला हवे. 
रमेश प्रभू, अध्यक्ष- अफोर्डेबल हाऊसिंग ऑर्गनायझेशन ऑफ इंडिया