पालिकेचे पाणी धोरण नेमके कोणासाठी ?

मुंबई, सोमवार (प्रतिनिधी)- उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ‘पालिकेने २००० नंतरच्या झोपड्यांना पाणी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी पाणी धोरण आणि जल आकारणी दर निश्चित करण्यात आले असून तसा प्रस्ताव स्थायी समितीकडे सादर केला आहे. पालिकेच्या या धोरणातून गलिच्छ वस्त्या, पदपथ व रस्त्यांवरील झोपड्या, सरकारी प्रकल्पाच्या जागेवरील झोपड्या, खाजगी जमिनीवरील अघोषित झोपड्यांना वगळण्यात आले आहे यामुळे पालिकेचे हे धोरण नेमके कोणासाठी असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. 

मुंबईतील सर्व झोपड्यांना पाणी पुरवठा करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने पालिकेला दिले होते. त्ङ्मानुसार पालिकेने झोपडीधारकांना पाणी पुरवठा करण्याची योजना तयार केली होती. या योजनेला सत्ताधारयासह मनसेने विरोध केल्यामुळे प्रस्ताव फेटाळला होता. यावर पालिकेने फेरविचार करून पुन्हा हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी आणला आहे. पाणी धोरण आणि जल आकारणी दर निश्चिती केली आहे. 

पूर्वी झोपडपट्टीधारकांना ३.२४ रुपये प्रती हजार लिटर दराने पाणी दिले जात होते. परंतु, २००० नंतरच्या झोपडीधारकांना ४.३२ रुपये प्रति हजार लिटर दराने जल आकारणी केली जाणार आहे. तसेच झोपडीधारकांना पाणी देण्याबाबतच्या धोरणात ५ निवासी झोपड्यांचा समूह तयार करण्यात येणार आहे. झोपडीधारकांकडून आधारकार्ड किंवा शिधावाटप पत्रिका पुरावा म्हणून ग्राह्य धरली जाणार आहेत. तसेच देखरेखीसाठी ५ झोपड्यांच्या समूहातून एका सेक्रेटरीची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. सेके्रटरीवर जलजोडणीकरिता लागणारी अनामत रक्कम व जलदेयाकाची बीले भरण्याची जबाबदारी सोपविण्यात येणार आहे.