मुंबई : पायदळी तुडवल्या जाणार्या प्लास्टिक राष्ट्रध्वजावरील बंदी केवळ कागदावरील शासन निर्णय आणि पत्रके काढून होणार नाही. बंदीची योग्य ती अंमलबजावणी करण्यासाठी यंत्रणा निर्माण करा, असे खडे बोल सुनावत मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र आणि राज्य सरकारचे कान उपटले.
रस्त्यांवर पडलेले प्लास्टिक राष्ट्रध्वज जमा करण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीला तुम्ही जिल्हाधिकारी न्यायालयात पाठवणार आहात का? असा सवालही न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती व्ही. एल.अचलिया यांच्या खंडपीठाने उपस्थित करून या कामासाठी स्वयंसेवी संस्थांची मदत का घेत नाहीत? अशी विचारणा राज्य सरकारकडे केली. स्वातंत्र्य दिन आणि प्रजासत्ताक दिनी सर्रास प्लास्टिक राष्ट्रध्वजांचा वापर केला जातो. मात्र, दुसर्या दिवशी ते ध्वज पायदळी तुडवले जातात. या प्लास्टिक राष्ट्रध्वजांवर सात वर्षांपूर्वी बंदी घालण्यात आली. मात्र त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचा आरोप करणारी जनहित याचिका हिंदू जनजागरण समितीच्या वतीने अँड़ वीरेंद्र इचलकरंजीकर आणि अँड़ आनंद पाटील यांनी केली आहे.
या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारच्या उदासीनतेबाबत नाराजी व्यक्त केली. प्लास्टिक राष्ट्रध्वजाच्या बंदीबाबत कोणती पावले उचललीत? अशी विचारणा खंडपीठाने करून त्याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले, तर केंद्र सरकारनेही एनसीआरटी आणि सीबीएसई परीक्षा बोर्डाच्या शाळांच्या पाठय़पुस्तकांमध्ये आवश्यक ते बदल करावेत, असे निर्देश देऊन याचिकेची पुढील सुनावणी १0 ऑगस्टपर्यंत तहकूब ठेवली.
रस्त्यांवर पडलेले प्लास्टिक राष्ट्रध्वज जमा करण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीला तुम्ही जिल्हाधिकारी न्यायालयात पाठवणार आहात का? असा सवालही न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती व्ही. एल.अचलिया यांच्या खंडपीठाने उपस्थित करून या कामासाठी स्वयंसेवी संस्थांची मदत का घेत नाहीत? अशी विचारणा राज्य सरकारकडे केली. स्वातंत्र्य दिन आणि प्रजासत्ताक दिनी सर्रास प्लास्टिक राष्ट्रध्वजांचा वापर केला जातो. मात्र, दुसर्या दिवशी ते ध्वज पायदळी तुडवले जातात. या प्लास्टिक राष्ट्रध्वजांवर सात वर्षांपूर्वी बंदी घालण्यात आली. मात्र त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचा आरोप करणारी जनहित याचिका हिंदू जनजागरण समितीच्या वतीने अँड़ वीरेंद्र इचलकरंजीकर आणि अँड़ आनंद पाटील यांनी केली आहे.
या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारच्या उदासीनतेबाबत नाराजी व्यक्त केली. प्लास्टिक राष्ट्रध्वजाच्या बंदीबाबत कोणती पावले उचललीत? अशी विचारणा खंडपीठाने करून त्याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले, तर केंद्र सरकारनेही एनसीआरटी आणि सीबीएसई परीक्षा बोर्डाच्या शाळांच्या पाठय़पुस्तकांमध्ये आवश्यक ते बदल करावेत, असे निर्देश देऊन याचिकेची पुढील सुनावणी १0 ऑगस्टपर्यंत तहकूब ठेवली.
