मुंबई: १ एप्रिल - मुंबईच्या समस्या अत्यंत क्लिष्ट असून मुंबईच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी विधिमंडळाचे एक विशेष अधिवेशन बोलवा. तसेच मुंबईतील घरांचा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी एक "स्पेशल पर्पज वेहिकल' निर्माण करा अशी आग्रही मागणी विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज मुंबईबाबतच्या विशेष चर्चेदरम्यान केली.
मुंबईतील परवडणाऱ्या घरांचा प्रश्न न सुटल्यास मुंबईतला मराठी माणूस बाहेर फेकला जाईल अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली. मुंबईचा विकास आराखडा म्हणजे काही मुठभर लोकांचे भले करण्यासाठी रचलेला सापळा आहे, असा आरोप करत विकासकांचे भले करायचे असल्यास करा मात्र मराठी माणसाला मुंबईतून हद्दपार करू नका अशी कळकळीची विनंतीही त्यांनी यावेळी केली.
मुंबईच्या प्रश्नाबाबत विधानसभा नियम २९३ अन्वये सत्ताधारी पक्षाच्या वतीने आयोजित केलेल्या चर्चेत मुंबईबाबत विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आपली मते मांडली. ते म्हणाले , मुंबईला सिंगापूर आणि शांघाई करण्याचे स्वप्न काहींनी पाहिले. मात्र त्याऐवजी फक्त मुंबई स्वच्छ आणि चांगली करू असे आश्वासन जरी दिले असते तरी चालले असते. मुंबईला शांघाय करण्याच्या नादात आपण मुंबईकरांना विसरलो. त्यामुळे मुंबईच्या सर्वांगिण विकासासाठी एक कालबद्ध कार्यक्रम हाती घेण्यात यावा,अशी सुचना विरोधी पक्षनेत्यांनी केली.
सध्या मुंबईचा नव्याने विकास आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू आहे. या विकास आराखड्यात नेमके कोणाचे भले होणार आहे असा सवाल करत विखे पाटील म्हणाले की, मुळचा मराठी माणूस अाणि मुंबईकराचा या विकास आराखड्यात प्राधान्याने विचार करण्यात यावा. मुंबईच्या वाढत्या लोकसंख्येला चांगल्या सुविधा पुरवण्यासाठी उपलब्ध साधनसंपत्तीचा कसा वापर करावा याचे नियोजन होण्याची गरज आहे. मात्र त्याचबरोबर पर्यावरणाचा मुद्दाही दुर्लक्षित राहू नये, असेही ते म्हणाले. या विकास आराखड्यात जमिनींचे आरक्षण बदलण्याकरता मोठी माया गोळा करण्यात आल्याचा आरोप करत त्याच्या चौकशीची मागणी त्यांनी केली.मुंबईच्या पायाभूत सुविधांकडे पुर्णत: दुर्लक्ष या अराखड्यात करण्यात आले आहे. तसेच हा आराखडा सर्वांगिण विकासाकरिता नसून हा फक्त एफएसआय लाटण्याकरत्या आहे. एफएसआय वाढवला म्हणजे विकास झाला अशी सरकारची समजूत आहे का? असा सवालही त्यांनी केला. त्यातून तुम्ही कुणाचेही भले करा पण सामान्यांचा मात्र विचार करा, अशी कळकळीची विनंती त्यांनी केली.
मुंबईतील समस्या अतिशय क्लीष्ट आहेत, असे सांगत माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या मुंबईबाबतच्या दृष्टीकोनाची त्यांनी प्रशंसा केली. क्लस्टर डेव्हलपमेंटचे धोरण अाखताना त्यांनी लोकप्रतिनिधी, व्यावसायिक, शासकीय अधिकारी आणि रहिवाशी या एसर्व घटकांची दोन दिवसांची एक बैठक बोलावली होती. मात्र आताच्या सरकारची ती भुमिका दिसत नाही. हे सरकार फक्त अधिकाऱ्यांच्या भरवशावर काम करत आहे, असा टोला हाणत त्यांनी मुंबईच्या प्रश्नावर विस्तृत चर्चा करण्यासाठी एक विशेष अधिवेशन बोलवण्याची मागणी केली.
