मुंबई : ६ मार्च - राज्यातल्या शिवकालीन गडकिल्ल्यांच्या संवर्धनाची जबाबदारी केंद्र सरकारच्या पुरातत्व खात्यावर ढकलून नामानिराळे राहू नका, किल्ल्यांना सांस्कृतिक पर्यटन क्षेत्राचा दर्जा देवून या एेतिहासिक वास्तुंच्या संवर्धनासाठी महामंडळ स्थापन करा अशी मागणी विधान सभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली. शिवछत्रपतींच्या नावानेच आपण सत्तेत आला आहात यांची जाण ठेवा आणि त्या घोषणेला साजेसे काम करा अशी सुचना त्यांनी यावेळी राज्य सरकारला केली.
सत्ताधारी पक्षाच्या वतीने गडकिल्ल्यांचे संवर्धन आणि सांस्कृतिक विभागासंदर्भात विशेष चर्चा आयोजित करण्यात आली होती. या चर्चेत सहभागी होताना विरोधी पक्षनेत्यांनी मराठी भाषा,पुरातन वास्तु आणि क्रिडा धोरणावर आपली मते मांडली. ते म्हणाले, शिवकालिन ऐतिहासिक किल्ले म्हणजे पुढच्या पिढयांना प्रेरणा देणाऱ्या वास्तु आहेत. गड किलल्यांची सध्याची दुरवस्था पाहता सरकारने सकारात्मक भुमिका ठेवून या विषयात काम करण्याची गरज त्यांनी यावेळी व्यक्त केली. या ऐतिहासिक वास्तुंवर पर्यटक इतिहास जाणून घेण्यासाठी येत असतात, मात्र त्यादृष्टीने कोणतीही सोय किल्ल्यांवर दिसत नाही.
किल्ल्यांच्या संवर्धनाचा कोणताही रोड मॅप राज्य सरकारकडे नाही असा आरोप करत विरोधी पक्षनेते म्हणाले की, केंद्राच्या पुरातत्व खात्याकडे किल्ल्यांच्या संवर्धनाची जबाबदारी आहे असे कारण सांगून राज्य सरकार जबाबदारीपासून पळ काढत आहे. केंद्राकडे याबाबतचा पाठपुरावा करून किल्ल्यांच्या संवर्धनाची जबाबदारी राज्याकडे घ्या, अशी सुचनाही त्यांनी केली. त्यासाठी एखादे महामंडळ स्थापन करून त्यावर स्थानिक लोकप्रतिनिधी, इतिहासकार आणि स्थानिक रहिवाशांना नेमा. त्यांच्या सुचनांनुसार या कामाचे एक व्यापक धोरण तयार करा असेही त्यांनी सरकारला सुचवले.छत्रपतींचे नाव घेऊन सत्तेवर आलेल्या सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात गड किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी तरतूदच केली नाही याकडेही त्यांनी सरकारचे लक्ष वेधले.
क्रिडा धोरणाबाबत बोलताना विरोधी पक्ष नेत्यांनी राज्यातल्या संपुर्ण क्रिडा व्यवस्थेचे पुनर्विलोकन करण्याची मागणी केली. आंतर विभागिय आणि जिल्हा स्तरावरील क्रिडा स्पर्धांचा दर्जा तपासण्यासाठी एकदा अचानकपणे अशा क्रिडा स्पर्धेला आपण भेट द्यावी अशी विनंती त्यांनी क्रिडामंत्र्यांना केली. आदिवासी आणि ग्रामीण भागातल्या चांगल्या खेळाडूंना हेरून त्यांना प्रशिक्षण देण्याची गरजही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवून देण्यात सरकार अपयशी ठरल्याकडे लक्ष वेधत विरोधी पक्षनेत्यांनी मराठी हा िवषय राजकारणापुरता मर्यादीत ठेवू नका असा सल्ला यावेळी दिला. तसेच साहित्य आणि सांस्कृतिक मंडळांच्या बळकटीकरणाची गरज व्यक्त करत मराठी विश्वकोशाचे २३ पैकी उर्वरित ३ खंड प्रकाशनासाठी चालना द्ेण्याचा सल्लाही त्यांनी या चर्चेदरम्यान दिला.
