मुंबई: ६ एप्रिल - केंद्राने भुसंपादनाचा कायदा अद्यापही संसदेत पारित केलेला नसताना तसेच राज्याच्या विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू असतानाही राज्य सरकारने राज्यातल्या भुसंपादनाची अधिसुचना कशी काढली, असा सवाल विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानसभेत स्थगन प्रस्तावाद्वारे सरकारला विचारला. तसेच अशी अधिसुचना काढताना सभागृहाला माहिती देण्याबाबतचे कोणतेही निवेदन सरकारने न केल्याबद्दलही त्यांनी सरकारला जाब विचारला.
या विषयावर सभागृहात आणि सभागृहाबाहेर संभ्रमाचे वातावरण असल्याने या मुद्द्यावर चर्चा करण्याची मागणी विरोधी पक्षनेत्यांनी केली. आणि ही अधिसुचना मागे घेण्याची विनंतीही त्यांनी सरकारला केली. विरोधी पक्षनेत्यांच्या या मुद्दयाला उत्तर देताना महसुलमंत्री एकनाथ खडसे म्हणाले की, सध्या केंद्राने भुसंपादनाचा नवा कायदा पारित करण्याची प्रक्रिया सुरू केली अाहे. मात्र राज्यात सध्या काही प्रकल्पांचे भुसंपादन अखेरच्या टप्प्यात आहे. त्यामुळे केंद्राचा नवा कायदा पारित होईपर्यंत हे भुसंपादन रखडू नये यासाठी ही अधिसुचना काढण्यात आल्याचा खुलासा त्यांनी केला.
