मुंबई (प्रतिनिधी): मुंबई महानगरपालिकेच्या चेंबूर येथील टिळकनगर म्युनिसिपल मार्केटच्या विकास गाळेधारक आणि विकासकाच्या वादात अडकला आहे. सन २०१४ पासून विकासकाने भाडे देण्याचे बंद केल्यामुळे त्यांना परवाना शुल्क भरणे शक्य होणार नाही, त्यामुळे प्रशासन परवान्याचे नुतनीकरण करीत नाही. विकासकाने भाडे बंद केल्यामुळे त्यांचे व्यवसाय बंद झाले आहेत या सर्वेमध्ये मार्ग काढण्यासाठी सुधार समितीचे अध्यक्ष प्रकाश गंगाधरे यांनी संयुक्त बैठक घेतली.
या बैठकीत सदर मंडईचे काम गेल्या दोन वर्षापासून थांबले असल्याचे स्पष्ट केले. याबाबत विकासक कोणताही खुलासा करीत नसून आणि पर्यायी जागा देत नाही. गाळे वाचवण्यासाठी गाळेधारक पालिकेला दर महा शुल्क भरण्यास तयार आहेत. परंतु पालिकेकडून आकरण्यात येणारा दंड व व्याज माफ करण्यात यावे आणि विकासकाकडून थक बाकी सह त्वरित भाडे मिळावे याच बरोबर गाळ्यांचे परवाने नुतनीकरण होवून लवकरात लवकर सदर मार्केटचा पुनर्विकास व्हावा अशी मागणी गाळेधारकांकडून या बैठकीत करण्यात आले.
दरम्यान या सर्व चर्चेनंतर प्रकाश गंगाधरे यांनी गरीब गाळेधारकास वेठीस धरणे अयोग्य असून भाडे देणे आणि सी सी मिळणे ये दोन वेगळे विषय असल्याचे सांगितले. विकासकाने कराराचे पालन करणे आवश्यक असून गाळेधर्कांचाय समस्या जाणून घेऊन त्या सोडविण्यासाठी विकासकाने लक्ष द्यावे असे आदेश देत पुनर्विकास सुरळीत पार पाडण्यासाठी येत असलेल्या अडचणी जाणून घेण्यासाठी संबंधीत अधिकाऱ्यांबरोबर पाहणी करण्यात येईल असे स्पष्ट केले.
या बैठकीत सदर मंडईचे काम गेल्या दोन वर्षापासून थांबले असल्याचे स्पष्ट केले. याबाबत विकासक कोणताही खुलासा करीत नसून आणि पर्यायी जागा देत नाही. गाळे वाचवण्यासाठी गाळेधारक पालिकेला दर महा शुल्क भरण्यास तयार आहेत. परंतु पालिकेकडून आकरण्यात येणारा दंड व व्याज माफ करण्यात यावे आणि विकासकाकडून थक बाकी सह त्वरित भाडे मिळावे याच बरोबर गाळ्यांचे परवाने नुतनीकरण होवून लवकरात लवकर सदर मार्केटचा पुनर्विकास व्हावा अशी मागणी गाळेधारकांकडून या बैठकीत करण्यात आले.
दरम्यान या सर्व चर्चेनंतर प्रकाश गंगाधरे यांनी गरीब गाळेधारकास वेठीस धरणे अयोग्य असून भाडे देणे आणि सी सी मिळणे ये दोन वेगळे विषय असल्याचे सांगितले. विकासकाने कराराचे पालन करणे आवश्यक असून गाळेधर्कांचाय समस्या जाणून घेऊन त्या सोडविण्यासाठी विकासकाने लक्ष द्यावे असे आदेश देत पुनर्विकास सुरळीत पार पाडण्यासाठी येत असलेल्या अडचणी जाणून घेण्यासाठी संबंधीत अधिकाऱ्यांबरोबर पाहणी करण्यात येईल असे स्पष्ट केले.

