नवी दिल्ली : गेल्या काही वर्षांपासून देशात भ्रष्टाचारविरोधी लाट उसळली असली तरी आजही देशातील प्रत्येक शहरी कुटुंबाला आपली कामे करवून घेण्यासाठी दरवर्षी ४,४00 रुपयांची लाच द्यावी लागत असल्याची धक्कादायक बाब एका सरकारी पाहणीतून पुढे आली आहे. ग्रामीण भागातील कुटुंबांनाही दरवर्षी २,९00 रुपयांची लाच द्यावी लागते, असेही हे सर्वेक्षण सांगते.
'नॅशनल कौन्सिल ऑफ अँप्लाइड इकॉनॉमिक रिसर्च'ने (एनसीएईआर) सप्टेंबर ते डिसेंबर २0१२ या कालावधीत केलेल्या सर्वेक्षणातून हे धक्कादायक वास्तव पुढे आले आहे. देशातील काळय़ा पैशाचा अंदाज बांधण्यासाठी सरकारने ही पाहणी केली होती. या पाहणीनुसार लखनौ, पाटणा, भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे या महानगरांसह ग्रामीण भागातील नागरिकांना सरकारी कामे विशेषत: शाळेत प्रवेश घेण्यासाठी तथा पोलिसांशी संबंधित कामे करवून घेण्यासाठी सर्वाधिक लाच द्यावी लागते. शहरी भागातील नागरिकांना दरवर्षी जवळपास १८ हजार रुपये नोकरी मिळवण्यासाठी किंवा बदली करवून घेण्यासाठी खर्च करावे लागतात. एवढेच नाही, तर वाहतूक पोलिसांनाही वर्षभरात किमान ६00 रुपयांची लाच द्यावी लागते. देशातील काळय़ा पैशाचा सर्वात मोठा स्रोत नोकरशाही व राजकारण्यांना मिळणार्या 'लाचे'त आहे, असेही हे सर्वेक्षण सांगते. हा काळा पैसा सामान्यत: कंत्राट देणे, विकास योजनांना मंजुरी देणे, उत्खनन व तेल उत्पादनांची विक्री आदींपासून उपलब्ध होतो. या पाहणीचा अहवाल २0१३ व २0१४ मध्येच अर्थ मंत्रालयाला सोपविण्यात आला होता. मात्र, आता तो सल्ला घेण्यासाठी अन्य मंत्रालयांकडे पाठविण्यात आला आहे. ग्रामीण भागातील भ्रष्टाचारावर कुणाचाही अंकुश नाही. मनरेगा, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, इंदिरा आवास योजना, सामाजिक सुरक्षा योजना व शिष्यवृत्ती योजनांच्या निधीतील जवळपास निम्मा भाग भ्रष्टाचारात स्वाहा होतो, असा दावाही हे सर्वेक्षण करते. दिल्ली, हैदराबाद, नोएडा, लखनौ आणि पाटण्यात करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात रस्त्याच्या शेजारी गाडा लावून आपले पोट भरणार्या फेरीवाल्यांनाही दरमहा १,१00 रुपयांची लाच द्यावी लागते. तथापि, या लोकांच्या मिळकतीमधील जवळपास १३ टक्के रक्कम लाच देण्यात जाते, असेही पुढे आले आहे.
'नॅशनल कौन्सिल ऑफ अँप्लाइड इकॉनॉमिक रिसर्च'ने (एनसीएईआर) सप्टेंबर ते डिसेंबर २0१२ या कालावधीत केलेल्या सर्वेक्षणातून हे धक्कादायक वास्तव पुढे आले आहे. देशातील काळय़ा पैशाचा अंदाज बांधण्यासाठी सरकारने ही पाहणी केली होती. या पाहणीनुसार लखनौ, पाटणा, भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे या महानगरांसह ग्रामीण भागातील नागरिकांना सरकारी कामे विशेषत: शाळेत प्रवेश घेण्यासाठी तथा पोलिसांशी संबंधित कामे करवून घेण्यासाठी सर्वाधिक लाच द्यावी लागते. शहरी भागातील नागरिकांना दरवर्षी जवळपास १८ हजार रुपये नोकरी मिळवण्यासाठी किंवा बदली करवून घेण्यासाठी खर्च करावे लागतात. एवढेच नाही, तर वाहतूक पोलिसांनाही वर्षभरात किमान ६00 रुपयांची लाच द्यावी लागते. देशातील काळय़ा पैशाचा सर्वात मोठा स्रोत नोकरशाही व राजकारण्यांना मिळणार्या 'लाचे'त आहे, असेही हे सर्वेक्षण सांगते. हा काळा पैसा सामान्यत: कंत्राट देणे, विकास योजनांना मंजुरी देणे, उत्खनन व तेल उत्पादनांची विक्री आदींपासून उपलब्ध होतो. या पाहणीचा अहवाल २0१३ व २0१४ मध्येच अर्थ मंत्रालयाला सोपविण्यात आला होता. मात्र, आता तो सल्ला घेण्यासाठी अन्य मंत्रालयांकडे पाठविण्यात आला आहे. ग्रामीण भागातील भ्रष्टाचारावर कुणाचाही अंकुश नाही. मनरेगा, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, इंदिरा आवास योजना, सामाजिक सुरक्षा योजना व शिष्यवृत्ती योजनांच्या निधीतील जवळपास निम्मा भाग भ्रष्टाचारात स्वाहा होतो, असा दावाही हे सर्वेक्षण करते. दिल्ली, हैदराबाद, नोएडा, लखनौ आणि पाटण्यात करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात रस्त्याच्या शेजारी गाडा लावून आपले पोट भरणार्या फेरीवाल्यांनाही दरमहा १,१00 रुपयांची लाच द्यावी लागते. तथापि, या लोकांच्या मिळकतीमधील जवळपास १३ टक्के रक्कम लाच देण्यात जाते, असेही पुढे आले आहे.
