मुंबई : बेस्ट उपक्रम तोट्यात आहे असा नेहमीच ओरड करणाऱ्या बेस्ट प्रशासनाने बड्या वीज ग्राहकांकडून ५0 कोटी रुपयांची वीज बिलांची थकबाकी असताना हि रक्कम वसुलच केलेली नाही, अशी 'धक्का'दायक बाब बुधवारी बेस्ट समितीच्या बैठकीत रवी राजा यांनी हरकतीच्या मुद्द्याद्वारे उपस्थित केली. यामध्ये बड्या थकबाकीदारांमध्ये खासगीच नव्हे तर न्यायालयासह पोलीस आयुक्त कार्यालय, जिल्हाधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग व मुंबई महापालिकेचाही समावेश आहे.
बेस्टच्या थकबाकीदार ग्राहकांमध्ये प्रामुख्याने सरकारी कार्यालयांचा समावेश असून १0 लाख रुपयांपेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्या बड्या ग्राहकांची यादी बेस्ट समितीमध्ये सादर करण्यात आली. यात विविध सरकारी कार्यालयांनी ३४ कोटी ९0 लाख रुपये आणि खासगी ग्राहकांनी १८ कोटींपेक्षा जास्त रक्कम भरलेलीच नाही. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दोन कोटी आठ लाख रुपये भरलेले नसून ती गेल्या १५ महिन्यांपासून प्रलंबित आहे. दिवाणी न्यायालयानेही गेल्या ५७ महिन्यांपासून एक कोटी ३७ लाख रुपयांची थकबाकी भरलेली नाही तर मुंबई पोलीस आयुक्त कार्यालयानेही बेस्टचे ४७ लाख रुपये भरलेले नाहीत. विविध पोलीस ठाण्यांकडून एक कोटींपेक्षा जास्त व जिल्हाधिकारी कार्यालयानेही ४0 लाख रुपये थकवले आहेत, असे समितीचे सदस्य व काँग्रेसचे माजी नगरसेवक रवी राजा म्हणाले. वीज देयके थकवणार्या सरकारी कार्यालयांचा वीजपुरवठा खंडीत करण्याची सूचना बेस्ट समितीचे हंगामी अध्यक्ष श्रीकांत कवठणकर यांनी प्रशासनाला केली. वीज बिल थकवणार्यांकडून बेस्ट २१ टक्के दंड आकारते. हा दंड नियमानुसार भरावाचे लागतो, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले.
बेस्टच्या थकबाकीदार ग्राहकांमध्ये प्रामुख्याने सरकारी कार्यालयांचा समावेश असून १0 लाख रुपयांपेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्या बड्या ग्राहकांची यादी बेस्ट समितीमध्ये सादर करण्यात आली. यात विविध सरकारी कार्यालयांनी ३४ कोटी ९0 लाख रुपये आणि खासगी ग्राहकांनी १८ कोटींपेक्षा जास्त रक्कम भरलेलीच नाही. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दोन कोटी आठ लाख रुपये भरलेले नसून ती गेल्या १५ महिन्यांपासून प्रलंबित आहे. दिवाणी न्यायालयानेही गेल्या ५७ महिन्यांपासून एक कोटी ३७ लाख रुपयांची थकबाकी भरलेली नाही तर मुंबई पोलीस आयुक्त कार्यालयानेही बेस्टचे ४७ लाख रुपये भरलेले नाहीत. विविध पोलीस ठाण्यांकडून एक कोटींपेक्षा जास्त व जिल्हाधिकारी कार्यालयानेही ४0 लाख रुपये थकवले आहेत, असे समितीचे सदस्य व काँग्रेसचे माजी नगरसेवक रवी राजा म्हणाले. वीज देयके थकवणार्या सरकारी कार्यालयांचा वीजपुरवठा खंडीत करण्याची सूचना बेस्ट समितीचे हंगामी अध्यक्ष श्रीकांत कवठणकर यांनी प्रशासनाला केली. वीज बिल थकवणार्यांकडून बेस्ट २१ टक्के दंड आकारते. हा दंड नियमानुसार भरावाचे लागतो, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले.
