सरकार आणि पालिकेला इयत्ता पहिलीची प्रवेश प्रक्रियाही राबवता आली नाही
मुंबई । अजेयकुमार जाधव
आर्थिक व् सामाजिक दृष्ट्या दुर्बल घटकासाठी आरटीई म्हणजेच सक्तिच्या शिक्षणाचा कायदा लागु करण्यात आला. सन 2010 लागु झालेला हा कायदा यावर्षी नव्या सरकारने प्रवेश प्रक्रिया सुरु असतानाच आरटीई चुकीच्या पद्धतीने राबवाला जात असल्याचे सांगुन प्रवेश प्रक्रिया थांबवल्याने मुंबई मधे ज्युनियर केजीच्या जवळपास 11 हजार जागा रिक्त राहिल्या आहेत. एकीकडे ज्युनियर केजीची प्रवेश प्रक्रिया आरटीई मध्ये येत नसल्याचे सांगण्यात आपला वेळ घालवणाऱ्या शिक्षण मंत्री विनोद तावडे आणि मुंबई महानगर पालिकेच्या शिक्षण समितीच्या अध्यकक्षा रितू तावडे यांना चालू वर्षी आरटीईच्या माध्यमातून अधिकृत म्हटले जाणारे इयत्ता पहिलीची प्रवेश प्रक्रियाही राबवता आलेली नाही.
आरटीई 6 ते 14 या वयोगटातील मुलांना सक्तीचे शिक्षण मिळावे म्हणून लागु करण्यात आला. मागील आघाडी सरकारने या कायद्या नुसार ज्युनियर केजी पासून प्रवेश प्रक्रिया राबवल्याने विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाचा प्रश्न सुटला होता. राज्यात किंवा मुंबईमधे जितक्या जागा होत्या त्यापैकी 60 टक्क्याहुन अधिक जागा भरल्या गेल्याने बहुतेक विद्यार्थ्याना प्रवेश मिळत असल्याने पालकही खुश होते. परंतू सन 2015 -16 ची प्रवेश प्रक्रियेचा पहिला टप्पा सुरु असतानाचा राज्याचे शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी आरटीई 6 ते वर्षा पासून विद्यार्थ्याना लागु असल्याने आणि या आधीच्या सरकारने गेले 3 वर्षे शाळांना अनूदान दिले नसल्याने पहिली पासून आरटीई मधून प्रवेश देण्याची भूमिका घेतली आहे. शिक्षण मंत्र्यांच्या या भूमिकेमुळे महाराष्ट्रातील ज्युनियर केजी साठी सुरु असलेली प्रवेश प्रक्रिया पहिल्या टप्प्याच्या वेळी थांबवण्यात आली. यामुळे मुंबई मधील 11837 जागा आरटीई मधून भारवयाच्या होत्या त्या पैकी फक्त 836 जागा मुंबई महानगर पालिकेला भरता आल्या आहेत. कित्तेक शाळांचा प्रवेशाचा टप्पा हा ज्युनियर केजी असतानाही राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे 11001 जागा रिक्त राहिल्या आहेत. आरटीईची प्रवेश प्रक्रिया बंद झाल्याने 11001 रिक्त जागा आता भरल्या जाणार नाहीत अशी माहिती उपलब्ध झाली आहे.
शिक्षण मंत्र्यांच्या आदेशानंतर मुंबईमध्ये 11 हजार जागा रिक्त राहिल्याने अनेक पालकांनी चिंता व्यक्त केली आहे. शिक्षण मंत्र्यांनी आरटीईमधून ज्युनियर केजीची प्रवेश प्रक्रिया सुरु होण्या किंवा पुढील वर्षापासून इयत्ता पहिली पासून प्रवेश देण्यास सांगायला हवे होते. शिक्षण मंत्र्यांनी असे केले असते तर आरटीईच्या भरोश्यावर बसलेल्या पालकांना न्याय मिळाला असता. शिक्षण मंत्र्यांनी शिक्षण संस्थाना अनुदान मिळाले नाही हे जसे समजून घेतले तसेच मुलांचे प्रवेश सुरु आहेत. मधेच हि प्रक्रिया बंद पाडल्यास याचे काय परिणाम होतील याचा विचार करायाला हवा होता असे पालकांकडून सांगण्यात आले आहे. शिक्षण मंत्र्यांनी ज्युनियर केजी पासून प्रवेश प्रक्रिया आरटीई मध्ये बसत नसल्याचे सांगताना चालू शैक्षणिक वर्षासाठी आरटीई कायद्यामध्ये बसणारे इयत्ता पहिलीची प्रवेश प्रक्रिया राबवण्याचे आदेश का दिले नाहीत असा प्रश्न पालकांकडून उपस्थित केला जात आहे. एकीकडे ज्युनियर केजी मधील प्रवेश अर्धवट थांबवले तर दुसरीकडे पहिलीची प्रवेश प्रक्रिया शिक्षण मंत्र्यांना राबवता आली नसल्याने शिक्षण मंत्री अपयशी असल्याची चर्चा केली जात आहे.
मुंबई । अजेयकुमार जाधव
आर्थिक व् सामाजिक दृष्ट्या दुर्बल घटकासाठी आरटीई म्हणजेच सक्तिच्या शिक्षणाचा कायदा लागु करण्यात आला. सन 2010 लागु झालेला हा कायदा यावर्षी नव्या सरकारने प्रवेश प्रक्रिया सुरु असतानाच आरटीई चुकीच्या पद्धतीने राबवाला जात असल्याचे सांगुन प्रवेश प्रक्रिया थांबवल्याने मुंबई मधे ज्युनियर केजीच्या जवळपास 11 हजार जागा रिक्त राहिल्या आहेत. एकीकडे ज्युनियर केजीची प्रवेश प्रक्रिया आरटीई मध्ये येत नसल्याचे सांगण्यात आपला वेळ घालवणाऱ्या शिक्षण मंत्री विनोद तावडे आणि मुंबई महानगर पालिकेच्या शिक्षण समितीच्या अध्यकक्षा रितू तावडे यांना चालू वर्षी आरटीईच्या माध्यमातून अधिकृत म्हटले जाणारे इयत्ता पहिलीची प्रवेश प्रक्रियाही राबवता आलेली नाही.
आरटीई 6 ते 14 या वयोगटातील मुलांना सक्तीचे शिक्षण मिळावे म्हणून लागु करण्यात आला. मागील आघाडी सरकारने या कायद्या नुसार ज्युनियर केजी पासून प्रवेश प्रक्रिया राबवल्याने विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाचा प्रश्न सुटला होता. राज्यात किंवा मुंबईमधे जितक्या जागा होत्या त्यापैकी 60 टक्क्याहुन अधिक जागा भरल्या गेल्याने बहुतेक विद्यार्थ्याना प्रवेश मिळत असल्याने पालकही खुश होते. परंतू सन 2015 -16 ची प्रवेश प्रक्रियेचा पहिला टप्पा सुरु असतानाचा राज्याचे शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी आरटीई 6 ते वर्षा पासून विद्यार्थ्याना लागु असल्याने आणि या आधीच्या सरकारने गेले 3 वर्षे शाळांना अनूदान दिले नसल्याने पहिली पासून आरटीई मधून प्रवेश देण्याची भूमिका घेतली आहे. शिक्षण मंत्र्यांच्या या भूमिकेमुळे महाराष्ट्रातील ज्युनियर केजी साठी सुरु असलेली प्रवेश प्रक्रिया पहिल्या टप्प्याच्या वेळी थांबवण्यात आली. यामुळे मुंबई मधील 11837 जागा आरटीई मधून भारवयाच्या होत्या त्या पैकी फक्त 836 जागा मुंबई महानगर पालिकेला भरता आल्या आहेत. कित्तेक शाळांचा प्रवेशाचा टप्पा हा ज्युनियर केजी असतानाही राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे 11001 जागा रिक्त राहिल्या आहेत. आरटीईची प्रवेश प्रक्रिया बंद झाल्याने 11001 रिक्त जागा आता भरल्या जाणार नाहीत अशी माहिती उपलब्ध झाली आहे.
शिक्षण मंत्र्यांच्या आदेशानंतर मुंबईमध्ये 11 हजार जागा रिक्त राहिल्याने अनेक पालकांनी चिंता व्यक्त केली आहे. शिक्षण मंत्र्यांनी आरटीईमधून ज्युनियर केजीची प्रवेश प्रक्रिया सुरु होण्या किंवा पुढील वर्षापासून इयत्ता पहिली पासून प्रवेश देण्यास सांगायला हवे होते. शिक्षण मंत्र्यांनी असे केले असते तर आरटीईच्या भरोश्यावर बसलेल्या पालकांना न्याय मिळाला असता. शिक्षण मंत्र्यांनी शिक्षण संस्थाना अनुदान मिळाले नाही हे जसे समजून घेतले तसेच मुलांचे प्रवेश सुरु आहेत. मधेच हि प्रक्रिया बंद पाडल्यास याचे काय परिणाम होतील याचा विचार करायाला हवा होता असे पालकांकडून सांगण्यात आले आहे. शिक्षण मंत्र्यांनी ज्युनियर केजी पासून प्रवेश प्रक्रिया आरटीई मध्ये बसत नसल्याचे सांगताना चालू शैक्षणिक वर्षासाठी आरटीई कायद्यामध्ये बसणारे इयत्ता पहिलीची प्रवेश प्रक्रिया राबवण्याचे आदेश का दिले नाहीत असा प्रश्न पालकांकडून उपस्थित केला जात आहे. एकीकडे ज्युनियर केजी मधील प्रवेश अर्धवट थांबवले तर दुसरीकडे पहिलीची प्रवेश प्रक्रिया शिक्षण मंत्र्यांना राबवता आली नसल्याने शिक्षण मंत्री अपयशी असल्याची चर्चा केली जात आहे.
दरम्यान या प्रकरणामुळे मुंबई मधील ११ हजार रिक्त जागा राहिल्याबाबत मुंबई महानगर पालिकेच्या शिक्षण समिती अध्यक्षा रितु तावडे यांच्याशी संपर्क साधला असता सरकारने पारदर्शकता असावी म्हणून हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले आहे. शिक्षण मंत्र्यांनी घेतलेला निर्णय योग्य असल्याचे सांगताना आता या रिक्त जागा कशा भरणार याबाबत कोणतेही योग्य उत्तर दिलेले नाही. याबाबत पालिकेच्या शिक्षण विभागाने मात्र 25 टक्के राखीव कोट्यातील जागा शाळांनी आपल्या प्रवेशाच्या टप्प्यावर भरल्या तरच या शिक्षण हक्क कायद्याची योग्य अमलबजावणी होऊन सर्व विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळू शकतो असे सांगितले आहे. आरटीई मध्ये बहुतेक करून आर्थिक दुर्बल आणि मागासवर्गीय विद्यार्थी प्रवेश घेत असल्याने या प्रवेश प्रक्रियेत गोंधळ घालण्यात आला असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
