आरटीई शिक्षणहक्क कायद्यानुसार समाजातील आर्थिक व सामाजिक दुर्बल घटकांसाठी अनुदानित खाजगी अनुदानित शाळांमधून २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. या राखीव कोट्यातील जागा भरल्या जाव्यात अशी मागणी गेले काही दिवस पालक करत आहेत. त्याचे कारणही तसेच आहे. गरीब व आर्थिक दुर्बल असलेले लोक जास्त फी असलेल्या शाळांमधून आपल्या मुलांना शिकवू शकत नव्हते. परंतू आरटीई मुळे अश्या पालकांचे त्यांच्या मुलांना खाजगी शाळांमधून शिकवण्याचे स्वप्न साकार होत आहे. या कायद्यानुसार ६ ते १४ वयोगटातील विद्यार्थ्यांना सक्तीचे शिक्षण देण्याचे म्हटले असले तरी मागील काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या आघाडी सरकारने हा कायदा शाळांच्या प्रवेश टप्पा जेथून सुरु होतो त्या ज्युनियर केजी पासून राबवला. यामुळे शाळांच्या विद्यार्थी संखे नुसार ज्युनिअर केजी पासून २५ टक्के कोट्यातील जागा भरल्या जात होत्या.
परंतू मागील वर्षी सर्व भारतीयांना अच्छे दिन आने वाले है अशी घोषणा देत भाजपाने देशात आणि महाराष्ट्र राज्यात सरकार आणले. मागील सरकारने केलेल्या कामा पेक्षा आपण काही वेगळे देणार आहोत असे भासवण्यात आले. आरटीई कायदा राबवताना मागील सरकारने ज्युनियर केजी पासून प्रवेश प्रक्रिया राबवताना सरकारने गेले तीन वर्षे शाळांना अनुदानच दिले नाही. अनुदान दिले नसल्याने आम्ही आरटीईचा दुसरा टप्पा राबवणार नाही असे शिक्षण संस्थांच्या संघातेनेने शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांना सांगितले. शिक्षण मंत्र्यानीही तातडीने इतर काही विचार न करता शिक्षण हक्क कायदा पहिली पासून लागू होतो असे सांगून शिक्षण संस्थांची बाजू उचलून धरली. शिक्षण मंत्र्यांनी शिक्षण संस्थांची बाजू घेताना इतर पालक विद्यार्थी किंवा सुरु असलेली आरटीईची प्रवेश प्रक्रिया याचा जराही विचार केलेला नाही.
शिक्षण मंत्र्यांनी शिक्षण संस्थांची एकच बाजू घेतल्याने त्वरित आरटीईची प्रवेश प्रक्रिया थांबवण्यात आली. आरटीईची प्रवेश प्रक्रिया थांबवल्या मुळे एकट्या मुंबईमध्ये ११८३७ जागापैकी ८३६ विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळाला आहे. १५०० विद्यार्थ्यांना दुसऱ्या फेरीसाठी पात्र ठरवूनही या १५०० विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळालेला नाही. ज्यांना प्रवेश मिळाला त्यांनाही मुजोर शाळा चालकांनी प्रवेश दिलेला नाही. काहीना गरीब असल्याने तर काहीना खालच्या जातीचे म्हणून हिणवून परत पाठवण्यात आले. मुंबई महानगर पालिकेच्या शिक्षण विभागाकडे पालकांनी संपर्क साधल्यावर शिक्षण विभागाने पाहिजे तशी कारवाई केलेली नाही. शाळांवर कारवाई करण्याचा अधिकार राज्याच्या शिक्षण विभागाला आहे असे सांगत पालिकेच्या शिक्षण विभागाने हात वर केले.
शिक्षण विभाग न्याय देत नसल्याने पालकांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली. सरकारने दोन, तीन वर्षे नर्सरीसाठी हे आरक्षण ठेवले होते. नंतर यंदाच्या जीआरनुसार ते पहिलीसाठी ठेवले. त्यामुळे नर्सरी किंवा ज्युनियर केजीत या आरक्षणानुसार प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना नंतर आरक्षण मिळाले नाही. यामुळे त्यांची कोंडी झाल्याचा आरोप पालकांनी केला. याशिवाय सरकारी शाळांमध्ये या आरक्षणाचा कोटा ठेवणे, ज्या खासगी शाळा हा कोटा ठेवतील त्या विद्यार्थ्यांच्या माफ केलेल्या फीचा परतावा शाळांना मिळावा, अशीही मागणी त्यांनी केली होती.
नर्सरी किंवा ज्युनियर केजीत प्रवेश घेतलेल्या गरीब विद्यार्थ्यांचे आरक्षण संपुष्टात आल्यामुळे शाळांनी फी भरण्यास किंवा दुसऱ्या शाळेत जाण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत असल्याचे अर्जदारांनी दाखवून दिले. सरकारने यंदा प्रवेशाची दुसरी फेरी न घेतल्याने प्रवेशाचे मार्गच बंद झाले आहेत. उच्च न्यायालयाने पहिलीसाठी आरक्षण ठेवण्याच्या सरकारच्या निर्णयाबाबत जैसे थे स्थिती ठेवली आहे. तरीही या शाळा गरीब विद्यार्थ्यांना पुन्हा प्रवेश देत नाहीत, असे अर्जदारांनी सांगितले. हे आरक्षण न ठेवणाऱ्या शाळांवर सरकारने कारवाई करावी, अशीही अर्जदारांची मागणी होती. मात्र या सर्व मुद्यांबाबत त्यांनी सरकारकडे दाद मागावी, अशी सूचना खंडपीठाने केली आहे.
आता हे सर्व पालक न्यायालयाच्या आदेशानुसार शिक्षण विभाग आणि शिक्षणमंत्री यांच्याकडे दाद मागतील. शिक्षण मंत्र्यांनी आपली भूमिका आधीच जाहीर केली आहे. मुजोर शिक्षण संस्थांच्या बाजूने शिक्षण मंत्री उभे आहेत. गरीब पालकांचे त्यांना काहीही पडलेले नाही. मुजोर शिक्षण संस्थांनी अनुदान मिळाले नाही म्हणून त्यांची बाजू उचलून धरताना या शिक्षण संस्थांनी गरीब पालकांना गरिबीच्या आणि जातीच्या नावाने किती छळ केला याचा विचार करायला हवा होता. विद्यार्थी आंदोलनातून आणि चळवळीतून शिक्षण मंत्री या पदा पर्यंत पोहोचलेल्या शिक्षण मंत्री असलेल्या विनोद तावडे यांच्याकडून अश्या अपेक्षा पालकांनी ठेवल्या होत्या. परंतू मंत्री पदाची खुर्ची मिळताच विद्यार्थी चळवळ विसरलेल्या तावडे यांनी तमाम महाराष्ट्रातील पालकांच्या तोंडाला पाने फुसली आहेत.
न्यायालयाने आरटीई बाबत सरकारकडे दाद मागावी असा सल्ला पालकांना दिला आहे. एकट्या मुंबईमध्ये ज्युनियर केजीच्या ११ हजार जागा रिक्त आहेत. या जागा भरताना शिक्षण संस्थाना अनुदान सुद्धा कसे मिळेल यासाठी शिक्षण मंत्र्यांनी लक्ष द्यायला हवे. बहुतेक सर्वच शाळांच्या प्रवेशाचा टप्पा ज्युनियर केजी आहे. प्रवेशाच्या टप्प्याच्या वेळीच २५ टक्के आरक्षणा नुसार आरटीईच्या जागा भरायला हव्यात. पहिली पासून या जागा भरावयाच्या असल्यास ज्युनियर आणि सिनियर केजी अशी दोन वर्षे शाळांना या राखीव कोट्यातील जागा रिक्त ठेवाव्या लागणार आहेत. एखाद्या शाळेने पहिली पासून आरटीई मधील प्रवेश द्यायचे असल्याने ज्युनियर केजीच्या जागा आपल्या अखत्यारीत पूर्ण भरल्यास पुन्हा इयत्ता पहिलीची प्रवेश प्रक्रिया राबवताना विद्यार्थी पटसंख्येचा प्रश्न उपस्थित होणार आहे.
शिक्षण संस्थाना अनुदान मिळत नाही म्हणून आरटीईची प्रवेश प्रक्रिया बंद करण्यापेक्षा हि प्रक्रिया राबवताना पालकांना आणि विद्यार्थ्यांना त्रास होणार नाही यासाठी शिक्षण मंत्र्यांनी जास्त प्रयत्न करण्याची गरज आहे. आरटीईची सध्या सुरु असलेली प्रवेश प्रक्रिया अर्धवट थांबवण्यात आली आहे. हि प्रक्रिया या वर्षी आहे तशीच राबवून पुढील वर्षापासून इयत्ता पहिली पासून प्रवेश प्रक्रिया राबवण्याचा निर्णय घ्यावा लागणार आहे. शिक्षण मंत्र्यांनी नियमा नुसार इयत्ता पहिली पासून आरटीईची प्रवेश प्रक्रिया राबवायचे म्हटले असले तरी या चालू शैक्षणिक वर्षासाठी इयत्ता पहिलीची प्रवेश प्रक्रिया राबवायला शिक्षण मंत्री आणि शिक्षण विभाग विसरला आहे. शिक्षण मंत्री आणि शिक्षण विभागाच्या अंधाधूंदी कारभारामुळे मुंबईसह महाराष्ट्रातील लाखो विद्यार्थांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे याचा विचार करण्याची गरज आहे.
अजेयकुमार जाधव
मो. ९९६९१९१३६३
No comments:
Post a Comment