मुंबई महानगरपालिका खाजगी कुरियरवर मेहेरबान

मुंबई / अजेयकुमार जाधव - 
केंद्र सरकारचे टपाल खाते बिले पोहोचवण्याचे काम व्यवस्थितरित्या करत नसल्याचे कारण पुढे करत मुंबई महानगरपालिकेतील करनिर्धारण विभागाची बिले घरपोच करण्यासाठी खाजगी विचारे कुरीयरला कंत्राट देण्यात आले आहे. त्यासाठी पालिकेच्या नियमानुसार ३ लाखाहून अधिक खर्चासाठी स्थायी समितीची मंजुरी आवश्यक असताना स्थायी समितीला अंधारात ठेवून मार्च २०१३ मध्ये विचारे कुरीयरला कंत्राट देण्यास मंजुरी देण्यात आली होती. त्यासाठी १२ लाख रुपयांचा निधीही मंजूर करण्यात आला होता. विचारे कुरियरला कंत्राट देण्याच्या मंजुरी नंतर कार्योत्तर मंजुरीचा प्रस्ताव दोन वर्षांनी शुक्रवारी होणाऱ्या स्थायी समिती पुढे आणण्यात आला आहे.विचारे कुरियरला कंत्राट देण्यासाठी निविदा मागवण्याची अट शिथिल करावी असेही या प्रस्तावात म्हटले आहे.  

मुंबई महानगरपालिकेच्या करनिर्धारण व संकलन खात्याच्या विभागाची नवीन भांडवली मूल्यावर आधारीत मालमत्ता कराची तीन वर्षांची बिले वितरित करण्यात आली होती.  त्यापैकी २४ प्रभाग कार्यालयांमध्ये तब्बल १५ हजार बिले परत आली आहेत. मुंबईमधील बहुतेक कुटुंबे कामासाठी घराबाहेर पडत असल्याने सकाळी ८ ते सायंकाळी ७ या वेळात सदनिका बंद असतात. टपाल विभागाने केवळ कार्यालयीन वेळेत बिले वितरित केल्यामुळे ती परत आली असा निष्कर्ष पालिका अधिकाऱ्यांनी आपल्या सुपीक डोक्यातून काढला आहे. टपाल विभाग एक बिल पाठवायला २८ रुपये घेतो त्याच ठिकाणी कुरियरने १५. ७३ रुपये घेत आहे. पालिकेने मंजूर केलेल्या १२ लाख रुपयांपैकी ४ लाख ५६ हजार ७५० रुपये खर्च करण्यात आले असून इतर रक्कम पालिकेच्या तिजोरीत जमा केली असल्याचे प्रस्तावात म्हटले आहे. उलटटपाली आलेली १५ हजार बिले, छपाईच न झालेली ९००० मिसिंग बिले आणि चुकीची छपाई झालेली १५ हजार बिले अशी एकूण ३९ हजार बिले मालमत्ताधारकांपर्यंत पोहचवण्याचे काम विचारे कुरीयरला देण्यात येणार आहे. त्याकरिता पालिका प्रशासन तब्बल १२ लाख रुपये खर्च करणार आहे. पालिकेने जाहिरात न देताच विचारे कुरियरला कंत्राट दिले आहे. सदर कंत्राट दिल्याला कार्योत्तर मंजुरी मिळण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. 

वास्तविक पाहता नियमानुसार स्पीड पोस्ट, रजिस्टर ए. डी. द्वारे पाठवलेले टपाल संबंधीत व्यक्तीच्या हातात देवून त्याची सही घ्यावी लागते. पालिकेने ज्यांच्या नावे बिले पाठवली त्या व्यक्ती बिले स्वीकारण्यासाठी संबधीत ठिकाणी उपलब्ध नसल्याने १५ हजार बिले परत आली आहे. टपाल खात्याला जे बिलधारक मिळत नाहीत त्या बिल धारकांच्या हातात खाजगी कुरियरवाले बिले देतीलच याबाबत शंका निर्माण केली जात आहे. खाजगी कुरियरवर १२ लाख रुपयांची उधळपट्टी करण्यापेक्षा पालिकेच्या पाणी खात्याप्रमाणेच करनिर्धारण व संकलन विभागाची बिले पोस्टाच्या साध्या टपालाने पाठवून पालिकेचा पैसा का वाचवला जात नाही ? टपाल खात्यावर जास्त पैसा खर्च होतो म्हणून खाजगी कुरियरवर लाखो रुपये उडवणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या सुपीक डोक्यात साध्या टपालाने बिले पाठवण्याची कल्पना का आली नाही ? एखादे काम द्यायचेच असेल तर टेंडर का काढले नाही ? असे अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.