मुंबई : केंद्र सरकार प्रतिगामी पाऊल उचलण्याच्या नावाखाली माहितीचा अधिकार कायद्याला अपंग बनवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे सांगत माजी केंद्रीय माहिती अधिकार आयुक्त यांनी शैलेश गांधी यांनी सरकारवर हल्लाबोल केला.
प्रसिद्धी माध्यमांमध्ये प्रकाशित एका पत्रात गांधी यांनी म्हटले आहे की, देशाचे पंतप्रधान, मंत्री यांनी आतापर्यंत मुख्य माहिती अधिकार आयुक्तांची नियुक्ती केली नसल्याने हा माहितीचा अधिकार कायद्याला अपंग बनवण्याचा प्रयत्न आहे. गांधी यांची सन २00८ मध्ये केंद्रीय माहिती अधिकार आयुक्तपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यानंतर ते २0१२ पर्यंत या पदावर कार्यरत होते. आपल्या कार्यकाळात त्यांनी अनेक ऐतिहासिक निर्णय दिले होते. याशिवाय ते मुंबईतील एक सुपरिचित आरटीआय कार्यकर्ता होते. त्यांनी आपल्या या पत्रात नोकरशाहीवर हल्ला चढवताना म्हटले आहे की, इथे अडेलटट्ट धोरण स्वीकारले जात आहे. बर्याच प्रकरणांत तशी जाणीव झाली आहे की, आयुक्त पारदर्शकतेबाबत ठाम नाहीत. 'माहितीचा अधिकार, कायद्याची हल्लीची स्थिती' असा गांधी यांच्या या पत्राचा शीर्षक आहे. या पत्रात त्यांनी माहितीच्या अधिकाराबाबत दोन मोठे धोके असल्याचे निदर्शनास आणले आहे. त्यातील एक धोका स्वत: सरकारकडून आहे. ज्यांना असे वाटतेय की, पारदर्शकता ही चांगले शासन चालवण्यात अडथळा आहे आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे मुख्य माहिती अधिकार आयुक्तांच्या नियुक्तीत राजकीय हस्तक्षेप असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
प्रसिद्धी माध्यमांमध्ये प्रकाशित एका पत्रात गांधी यांनी म्हटले आहे की, देशाचे पंतप्रधान, मंत्री यांनी आतापर्यंत मुख्य माहिती अधिकार आयुक्तांची नियुक्ती केली नसल्याने हा माहितीचा अधिकार कायद्याला अपंग बनवण्याचा प्रयत्न आहे. गांधी यांची सन २00८ मध्ये केंद्रीय माहिती अधिकार आयुक्तपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यानंतर ते २0१२ पर्यंत या पदावर कार्यरत होते. आपल्या कार्यकाळात त्यांनी अनेक ऐतिहासिक निर्णय दिले होते. याशिवाय ते मुंबईतील एक सुपरिचित आरटीआय कार्यकर्ता होते. त्यांनी आपल्या या पत्रात नोकरशाहीवर हल्ला चढवताना म्हटले आहे की, इथे अडेलटट्ट धोरण स्वीकारले जात आहे. बर्याच प्रकरणांत तशी जाणीव झाली आहे की, आयुक्त पारदर्शकतेबाबत ठाम नाहीत. 'माहितीचा अधिकार, कायद्याची हल्लीची स्थिती' असा गांधी यांच्या या पत्राचा शीर्षक आहे. या पत्रात त्यांनी माहितीच्या अधिकाराबाबत दोन मोठे धोके असल्याचे निदर्शनास आणले आहे. त्यातील एक धोका स्वत: सरकारकडून आहे. ज्यांना असे वाटतेय की, पारदर्शकता ही चांगले शासन चालवण्यात अडथळा आहे आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे मुख्य माहिती अधिकार आयुक्तांच्या नियुक्तीत राजकीय हस्तक्षेप असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
