मुंबई - शहरातील खड्ड्यांची संख्या 37 हजारांवरून 14 हजारांपर्यंत कमी केल्याचा दावा मुंबई महापालिकेने गुरुवारी उच्च न्यायालयात केला. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (पीडब्ल्यूडी) रस्तेविषयक समितीलाच रस्त्यांच्या अवस्थेची माहिती नाही, अशी टीका न्यायालयाने केली.
या विषयावर उच्च न्यायालयाने स्वतःहून दाखल करून घेतलेल्या जनहित याचिकेची सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. सी. व्ही. भडंग यांच्यासमोर झाली. या वेळी महापालिकेचे ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी वरील माहिती दिली. गेल्या पावसाळ्यातील खड्ड्यांची संख्या आता कमी झाली आहे, असे ते म्हणाले. खड्ड्यांविषयी तक्रारी करण्यासाठी महापालिकेने हेल्पलाईन सुरू केली आहे. संबंधित अधिकाऱ्याचे नाव व दूरध्वनी क्रमांक जाहीर केले जातील. महापालिकेची वेबसाईट 7 जूनपासून सुरू होईल, असेही त्यांनी सांगितले.
मुंबईतील रस्त्यांच्या देखभालीची जबाबदारी असलेल्या यंत्रणांची या वेळी खंडपीठाने झाडाझडती घेतली. पीडब्ल्यूडीसाठी सरकारने रस्ते समिती नेमली आहे. मात्र त्यांनाच रस्त्यांच्या अवस्थेविषयी काही माहिती नाही, अशी टीका न्यायालयाने केली. मुख्य म्हणजे कोणत्या रस्त्याची जबाबदारी महापालिका, पीडब्ल्यूडी, एमएसआरडीसी, बीपीटी यांच्याकडे आहे, हे नागरिकांना कसे कळणार, असे विचारून खंडपीठाने त्यासाठी सरकारला सामायिक वेबसाईट तयार करण्याची सूचना केली. त्यावर केलेल्या तक्रारी संबंधित खात्यांकडे जातील, अशीही व्यवस्था करण्यास खंडपीठाने सांगितले.
