सुरक्षा अधिकाऱ्याने महिलांचे पालक व्हावे - न्यायालय

मुंबई - कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार महिलांच्या मदतीसाठी नेमलेल्या सुरक्षा अधिकाऱ्याने नेहमीप्रमाणे सरकारी कारकुनासारखे काम करू नये. त्याने पीडित महिलांसाठी मित्र, तत्त्वज्ञ आणि पालकाची भूमिका बजावली पाहिजे, अशी सूचना उच्च न्यायालयाने गुरुवारी केली. 

या विषयावर राजेंद्र अनभुले यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणी न्या. नरेश पाटील व न्या. व्ही. एल. अचलिया यांच्यासमोर झाली. राज्यात सर्वत्र पुरेसे सुरक्षा अधिकारी नेमलेले नाहीत, त्यामुळे पीडित महिलांना मदत मिळत नाही, अशी अर्जदारांची तक्रार आहे. आता प्रत्येक तालुक्‍यासाठी एक सुरक्षा अधिकारी व त्याच्यासोबत जरूर तेवढे कर्मचारी नेमण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याची माहिती सरकारी वकिलांनी दिली. त्यानंतर खंडपीठाने वरील मतप्रदर्शन केले. 

या अधिकाऱ्याने नमुनेदार सरकारी कारकुनी करू नये. त्याने वडीलधाऱ्याप्रमाणे मार्गदर्शनाचे काम केले पाहिजे. सकाळी 10 वाजता कार्यालय उघडून 5 वाजता बंद केले असे होऊ नये. किंबहुना या अधिकाऱ्याने पीडित महिलांना केवळ मदत करून थांबू नये, तर त्यांना मार्गदर्शन, पुनर्वसन आदी कामेही करावीत, असे कायद्यातच म्हटले असल्याचा दाखलाही या वेळी देण्यात आला. त्यामुळे या अधिकाऱ्याने सकारात्मक भूमिका बजावावी, असेही न्यायालय म्हणाले.

राज्यात सध्या 216 सुरक्षा अधिकाऱ्यांची पदे मंजूर झाली असून, त्यातील 142 पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे, असे सरकारी वकिलांनी सांगितले. त्यामुळे या अधिकाऱ्यांच्या कामाचा अहवाल न्यायालयासमोर ठेवावा. त्यांच्या कामकाजाची पद्धत आखून द्यावी, अशीही सूचना न्यायालयाने केली. या अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयासाठी दिशा, अभया, दिलासा व सखी सहायता केंद्र यापैकी एखादे नाव देण्यात येईल, असेही सरकारतर्फे सांगण्यात आले; पण हे नाव संबंधित कायद्याशीही जोडले पाहिजे. या ठिकाणी सुरक्षा अधिकारी मदतीसाठी आहे, हेसुद्धा पीडित महिलांना कळले पाहिजे, असेही न्यायालयाने सांगितले.