पहिल्या इयत्तेपासून आरक्षण निर्णयाला स्थगिती

मुंबई - राज्यातील शाळांमध्ये पहिल्या इयत्तेपासून राइट टू एज्युकेशन कायद्यानुसार आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी पंचवीस टक्के आरक्षण ठेवण्याच्या सरकारच्या शासन आदेश (जीआर) संदर्भात जैसे थे स्थिती ठेवावी, असा आदेश उच्च न्यायालयाने आज (7/5/2015) दिला.या निणर्यावर काही खासगी शाळांनी तसेच त्यांच्या संघटनांनी सादर केलेल्या याचिकांवर न्या. अनूप मोहता व न्या. श्रीराम यांच्या खंडपीठाने वरील आदेश दिला. सरकारने 30 एप्रिल रोजी हा जीआर काढला होता. 

आमचे पहिली इयत्तेचे प्रवेश यापूर्वीच देऊन झाले आहेत, आता सरकारच्या या जीआरमुळे प्रवेशांचा गोंधळ होईल, असे शाळांतर्फे सांगण्यात आले. तर, शाळांनी यापूर्वी दिलेले प्रवेश रद्द न करता त्यांना विद्यार्थिसंख्या वाढवून मिळेल, त्यावर त्यांनी गरीब विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यावेत, असे सरकारी वकील नितीन देशपांडे यांनी सांगितले. मात्र, सरकारने हे विधान प्रतिज्ञापत्रावर करावे असे सांगून, त्यासाठी खंडपीठाने सुनावणी चार आठवडे तहकूब केली व तोपर्यंत जैसे थे आदेश दिला.

यापूर्वी शाळांच्या पहिल्याच वर्षात म्हणजे प्री प्रायमरी वर्गांमध्ये हे आरक्षण ठेवण्यात आले होते. मात्र, गेली दोन वर्षे संस्थाचालकांनी या जागा न भरल्याचे सरकारला आढळून आले, त्यामुळे हा बॅकलॉग भरून काढण्यासाठी आता पहिली इयत्तेत हे आरक्षण ठेवावे, असे सरकारच्या "जीआर‘मध्ये म्हटले होते. त्यास या याचिकांमध्ये आव्हान देण्यात आले होते. आता आर्थिक दुर्बल विद्यार्थ्यांना आरक्षणातून प्रवेश द्यायचे झाल्यास आमचे आधीचे प्रवेश रद्द करावे लागतील, असा शाळाचालकांचा दावा होता.

तर ते प्रवेश रद्द न करता सरकार त्यांना विद्यार्थिसंख्या वाढवून देईल, सरकार त्या शाळांची तपासणी करेल व परिस्थितीनुसार किती आरक्षण ठेवायचे ते ठरविले जाईल. पंचवीस टक्‍क्‍यांचा आग्रह सरकार धरणार नाही, त्याबदल्यात त्यांना या वर्षी प्राथमिक आरक्षणाची सक्ती राहणार नाही, असेही नितीन देशपांडे यांनी सांगितले. मात्र, खंडपीठाने सरकारला प्रतिज्ञापत्र देण्यास सांगून सुनावणी तहकूब केली व जैसे थे आदेश दिला. त्यामुळे आता शाळांवरील पहिली इयत्तेतील 25 टक्के आरक्षणाची टांगती तलवार दूर झाली आहे.