मुंबई / प्रतिनिधी - देशातील ऊस उत्पादकांचे २२ हजार कोटी रुपये साखर कारखानदारांकडे अडकले असून साखरेचे भाव गडगडल्यामुळे थकीत पैसे शेतकऱ्यांना िमळतील याविषयी केंद्र सरकार साशंक आहे. साखर िनर्यातीसाठी शक्य ते प्रयत्न करुनही कारखानदार शेतकऱ्यांची देणी देण्यास नकार दर्शवत असल्याचा धक्कादायक खुलासा केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री रामविलास पासवान यांनी सोमवारी मुंबईत केला.
नरेंद्र मोदी सरकारच्या वर्षपूर्तीच्या कामगिरीचा आढावा सह्याद्री अतीथीगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत पासवान यांनी घेतला. त्यावेळी भाजपचे प्रदेश अध्यक्ष रावसाहेब दानवे-पाटील आिण मुंबई अध्यक्ष् अॅड. आशिष शेलार हजर होते. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे थकीत २२ हजार कोटी त्यांना िमळायला हवेत. यासाठी कारखानदार, शेतकरी अगदी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची सुद्धा बैठक घेतली. साखर आयातकर १५ टक्के होता, तो ४० टक्के केला. पेट्रोलमध्ये पूर्वी इथेनॉल २ टक्के िमसळले जात होेते. त्याचे प्रमाण १० टक्के केले. इथेनॉलवरील उत्पादनशुल्कसुद्धा हटवला. तरी कारखानदार शेतकऱ्यांचे पैसे देण्यास तयार नसल्याचे पासवान म्हणाले.
समाजवादी पक्षांमध्ये असताना आम्ही संगणक, नर्मदा धरण ते अगदी नरसिंह राव यांच्या आर्थिक उदारीकरणाला प्रखर िवरोध केला. आता मागे वळून पाहताना आमच्या िवरोधात व्यवहारिकता कमी आिण अभिनिवेषच अिधक होता असे वाटते. त्याच पद्धतीने सध्या मोदी सरकारच्या भूसंपादन सुधारणा िवधेयकास विरोध होत असल्याचे पासवान यांनी सांगितले. िबहार, युपी, ओरिसा सारखी जी मागास राज्ये आहेत. तेथे मोठ्या प्रमाणात बेकारी आहे. त्यामुळे भूसंपादन सुधारणा िवधेयक मंजूर झाल्यास या मागास राज्यांत कारखानदारी वाढेल. रोजगाराच्या संधी वाढतील. मुंबईत येणारे लोंढे कमी होतील. अगदी िवदर्भ, मराठवाड्यातल्या कवडीमोल जमिनींना सोन्याचा भाव येईल. भूसंपादन सुधारणा िवधेयक मंजुर होणे काळाची गरज आहे, असा प्रतिवाद त्यांनी केला.
नरेंद्र मोदी यांच्या काळात मुंबईतील इंदु मिलची जमीन आंबेडकर स्मारकास िमळाली. बाबासाहेबांच्या महू (मध्य प्रदेश) जन्मस्थळाचा विकास मोदी सरकारने मार्गी लावला. भाजपच्या फडणवीस सरकारने बाबासाहेबांनी वास्तव्य केलेले लंडनमधील घर खरेदी केले. बाबासाहेबांनी ज्या िनवासस्थानी राज्यघटना िलहीली. जेथे बाबासाहेबांचे िनधन झाले. त्या िदल्लीतल्या २६ अलीपूर रोडवरच्या घराला मोदी सरकार राजघाटचा दर्जा देणार असल्याचे सांगून मोदी यांच्याकाळात दलित आिण अल्पसंख्यांक समाजाला अधिक सुरक्षीत वाटत आहे, असा दावा पासवान यांनी केला.
सध्या मोदी सरकारवर भूसंपादन सुधारणा विधेयकावरुन हल्ला जारी आहे. मात्र हल्ला करणारे शेतकरी नाहीत. नेते असल्याचे सांगून अण्णा हजारे यांना भूसंपादन प्रश्नी शेतकऱ्यांचे समर्थन लाभले नाही. त्यामुळे त्यांना वर्धा ते िदल्ली पदयात्रा स्थगित करावी लागल्याची टिका पासवान यांनी केली.
