मुंबई (प्रतिनिधी) – काळबादेवी येथे लागलेल्या आगीत अग्निशमन दलाचे दोन अधिकारी हुतात्मा झाले, या प्रकरणांची महापौर स्नेहल आंबेकर यांनी गंभीर दखल घेतली असून या आगीचा अहवाल येत्या तीन आठवड्यात पालिका प्रशासनाने सादर करावेत, असे आदेश दिले आहेत. त्याचबरोबर मृत जवानांच्या कुटूंबियांना आर्थिक मदत, पालिकेत नोकरी, त्यांच्या राहण्याची व्यवस्था आणि मुलांच्या शिक्षणाचा संपूर्ण खर्च करण्याच्या सूचना महापौरांनी आजच्या महासभेत दिल्या. यानंतर अधिकाऱ्यांना श्रध्दांजली वाहून सभा तहकूब करण्यात आली.
काळबादेवी आग दुर्घटनेनंतर मुंबईतील फुटपथावर लावण्यात आलेले ब्रिटीशकालीन नळपंपाची पालिकेला जाग आली आहे. हे हायड्रेंट पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश महापौरांनी दिले. शिवाय, एका महिन्यात मुंबईतील सर्व इमारतींचे फायर ऑडीट करावे, मुंबईतील चिंचोळ्या ठिकाणी अग्निशमन दलाच्या गाड्या पोहचू शकत नाहीत अशा ठिकाणांची माहिती सभागृहाला सादर करावी, अशा सूचनाही यावेळी महापौरांनी सभागृहात केल्या आहेत. त्यानंतर पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी कालबादेवी दुर्घटनेबाबत निवेदन करताना आगीच्या घटनाक्रम वाचून दाखविला. त्याचबरोबर जखमी अधिकारी सुनील नेसरीकर आणि सुधीर अमीन यांच्या उपचारादरम्यान संपूर्ण वैद्यकीय खर्च पालिकेतर्फे करणार असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच दोन मृत अधिकाऱ्यांच्या वारसांना पालिकेत नोकरी देणार असल्याचे आयुक्त मेहता यांनी सांगितले.
तर सदर आगीची अग्निशमन दलाच्या प्रचलित पध्दतीने चौकशी करुन अतिरिक्त आयुक्त (प्रकल्प) यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यांची समिती नेमण्यात आली असून या समितीने तीन आठवड्या अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे अतिरिक्त आयुक्त श्रीनिवासन यांनी सांगितले.
दरम्यान, या आगीबाबत चर्चा करण्यासाठी मंगळवारी विशेष सभा लावण्यात यावी, अशी मागणी सर्व विरोधी पक्षनेत्यांनी केली. मात्र, महापौरांनी ही मागणी धुडकावत विशेष सभा १८ मे रोजी लावण्यात येणार असल्याचे सांगितले.
अधिकाऱ्यांना पालिकेची नुकसान भरपाई
काळबादेवी आगीच्या दुर्घटनेत मृत झालेल्या अग्निशमन दलाच्या अधिकाऱ्यांना पालिकेने नुकसान भरपाई जाहीर केली आहे. संजय राणे यांना १७ लाख ९९ हजार ६०० रुपये तर महेंद्र देसाई यांना १७ लाख ३६ हजार रुपयाची नुकसान भरपाई देण्यात येणार आहे. तसच संजय राणे यांचा मुलगा राज संजय राणे याला आणि महेंद्र देसाई यांच्या पत्नी मानसी देसाई यांना पालिकेत नोकरी देण्यात येणार असल्याचे आयुक्तांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे स्पष्ट केले आहे.
