मुंबई : को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायट्या सुरू करण्यासंदर्भात सादर होणार्या अर्जांना मंजुरी देताना खबरदारी बाळगा. तसेच त्या संस्था थकित कर्जामुळे दिवाळखोरीत जाण्यापासून वाचवण्यासाठी त्यांची सत्यताही तपासा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. राज्यभरातील क्रेडिट सोसायट्यांतील व्यवस्थापनाच्या अभावाकडे लक्ष वेधणार्या जळगाव जिल्हा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायालयाने हे निर्देश दिले.
या प्रकरणी न्यायमूर्ती एन. एच. पाटील आणि न्यायमूर्ती व्ही. एल. अचलिया यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. राज्य सरकारच्या प्रशासनाने को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायट्यांना मंजुरी देताना पुरेशी खबरदारी बाळगली पाहिजे. जोपर्यंत संबंधित संस्थेच्या सत्यतेबाबत प्रशासनाचे समाधान होत नाही, तोपर्यंत प्रशासनाने त्या संस्थेच्या स्थापनेला मंजुरी देऊ नये, असे न्यायमूर्ती पाटील आणि न्यायमूर्ती अचलिया यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला सूचित केले. राज्यातील जवळपास १७00 हून अधिक को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायट्यांपैकी ४६९ सोसायट्या थकित कर्जामुळे बेजार असल्याचे न्यायालयाला मागील सुनावणीदरम्यान कळवण्यात आले होते. त्याशिवाय जवळपास १३५ सोसायट्या पुनर्जीवित करण्यात आल्या तर ३५ क्रेडिट सोसायट्यांचे परवाने रद्द करण्यात आले. तसेच १0४ ऑडिटर्स आणि २५00 हून अधिक अधिकार्यांविरुद्ध कारवाई सुरू करण्यात आली आली. त्याचबरोबर जवळपास ५२७ कोटी वसूल केल्याचेही न्यायालयाला कळवण्यात आले. त्यावर क्रेडिट सोसायट्यांच्या १६३३ संचालक व कर्मचार्यांकडून ४८७ कोटींची वसुली करण्यासंदर्भात कोणती पावले उचलली आहेत, हे प्रतिज्ञापत्राद्वारे १६ जूनपर्यंत कळवा, असे निर्देश राज्य सरकारला देत न्यायालयाने या प्रकरणीची पुढील सुनावणी तहकूब ठेवली.
या प्रकरणी न्यायमूर्ती एन. एच. पाटील आणि न्यायमूर्ती व्ही. एल. अचलिया यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. राज्य सरकारच्या प्रशासनाने को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायट्यांना मंजुरी देताना पुरेशी खबरदारी बाळगली पाहिजे. जोपर्यंत संबंधित संस्थेच्या सत्यतेबाबत प्रशासनाचे समाधान होत नाही, तोपर्यंत प्रशासनाने त्या संस्थेच्या स्थापनेला मंजुरी देऊ नये, असे न्यायमूर्ती पाटील आणि न्यायमूर्ती अचलिया यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला सूचित केले. राज्यातील जवळपास १७00 हून अधिक को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायट्यांपैकी ४६९ सोसायट्या थकित कर्जामुळे बेजार असल्याचे न्यायालयाला मागील सुनावणीदरम्यान कळवण्यात आले होते. त्याशिवाय जवळपास १३५ सोसायट्या पुनर्जीवित करण्यात आल्या तर ३५ क्रेडिट सोसायट्यांचे परवाने रद्द करण्यात आले. तसेच १0४ ऑडिटर्स आणि २५00 हून अधिक अधिकार्यांविरुद्ध कारवाई सुरू करण्यात आली आली. त्याचबरोबर जवळपास ५२७ कोटी वसूल केल्याचेही न्यायालयाला कळवण्यात आले. त्यावर क्रेडिट सोसायट्यांच्या १६३३ संचालक व कर्मचार्यांकडून ४८७ कोटींची वसुली करण्यासंदर्भात कोणती पावले उचलली आहेत, हे प्रतिज्ञापत्राद्वारे १६ जूनपर्यंत कळवा, असे निर्देश राज्य सरकारला देत न्यायालयाने या प्रकरणीची पुढील सुनावणी तहकूब ठेवली.
