मुंबई / प्रतिनिधी - मुंबई महापालिकेचा सन २०१०-११चा मुख्य परीक्षकांचा अहवाल सादर झाल्यानंतर यंदाचा आरोग्य व शिक्षण विभागाचेही मुख्य लेखापरीक्षकांचा अहवाल स्थायी समितीपुढे सादर करण्यात आला आहे. यात शिक्षण आणि आरोग्य विभागाच्या अवास्तव आणि नियमबाह्य खर्चावरच ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. योग्य देखभाल व नियंत्रणाच्या अभावामुळे पालिकेच्या २०१०-११ च्या ताळेबंदातील हिशोब अयोग्य आणि अनुचितपणे असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. रुग्णालयातील कर्मचारी व विद्यार्थी उपाहारगृहाच्या कंत्राटदाराने कंत्राटातील अटी व शर्थीचे पालन न केल्याने ९८ लाखांचे पालिकेचे नुकसान झाल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. मुंबईची मोठी रुग्णालये, विशेष वैद्यकीय रुग्णालये, दवाखाने, प्रसूतिगृहे आदीमधील जमा-खर्चाचे लेखापरीक्षण अहवाल मुख्य लेखापरीक्षक संजय भि. सोनावणे यांनी तयार करून स्थायी समितीला सादर केले आहेत.
लोकमान्य टिळक पालिका वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या कालबाह्य झालेल्या १० लाख ९२ हजारांच्या अनामत रकमांच्या ठेवी पालिकेच्या खात्यात जमा करण्यात आल्याने या कारभारावर तोशेरे ओढण्यात आले आहेत. मुंबई महापालिकेने माध्यमिक शाळांवर केलेल्या ‘अग्राह्य’ खर्चामुळे राज्य सरकारकडून मिळणा-या ३०.८९ कोटी रकमेचे सहाय्य अनुदान प्राप्त झाले नाही. या अग्राह्य खर्चामुळे महापालिकेला या कोटय़वधी रुपयांवर पाणी सोडावे लागल्याचे अहवालात नमूद आहे. शिक्षण उपकराच्या ७८८.०३ कोटींची थकबाकी असून त्याच्या वसुलीसाठी करनिर्धारण व संकलकांनी उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचे मत या अहवालात मुख्य लेखापरीक्षकांनी नोंदवले आहे. शाळेतील सर्व खोल्यांकरता निर्देश फलक बनवणे व बसवणे याकरता १.४५ कोटींचा अनाठायी खर्च केल्याचे यात म्हटले आहे. तसेच कंत्राटदारांकडून सुमारे ३८ लाखांच्या सुरक्षा ठेवीची रक्कम वसूल न करताच त्यांना काम करण्यासाठी कार्यादेश देण्यात आल्याचे यात म्हटले आहे. अनधिकृतपणे गैरहजर असताना कर्मचा-यांना ४ लाख २३ हजारांची जास्त रक्कम पगाराच्या रूपात दिली असल्याच्या बाबही यात निदर्शनास आणण्यात आली आहे
