मुंबई (प्रतिनिधी) : मुंबई पालिकेच्या परिवहन विभागामध्ये नियंत्रण ठेवण्यासाठी जीपीआर यंत्रणा सुरु करण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे. मात्र ही प्रणाली केवळ कचरा वाहून नेणाऱ्या गाड्यांवर न लावता पालिकेच्या कंत्राटदारांच्या गाड्यांवरही करण्यात यावी, अशी मागणी मनसे युनियनचे अध्यक्ष दिलीप नाईक यांनी पालिका आयुक्ताकडे केली आहे. तसेच या मध्ये केवळ कंत्राट दाराच्या नावाने चांगभल होणार असेल तर पूर्ण ताकदीनिशी याला विरोध करू असा इशाराही त्याची दिला आहे.
पालिकेच्या कारभारामध्ये पारदर्शकता वाढविण्यासाठी या प्रणालीची खूपच आवशयकत आहे. परिवहन खात्याने अलीकडच्या काळामध्ये मोठ्या प्रमाणावर आपल्या सेवा खाजगी कंत्राटदाराकडे वर्ग केला आहेत. त्यांच्यावरही योग्य प्रकारे नियंत्रण ठेवण्यासाठी जिपीआर प्रणाली लावण्यात यावी, अशी अंगणी नाईक यांनी केली आहे.
दरम्यान,यापूर्वीही २००७-०८ मध्ये पालिकेने मोठा गाजावाजा करून सदर यंत्रणा सुरु केली होती. ती बंद पडण्याचे नेमके कारण काय. त्यावेळी यासाठी किती खर्च आळा . तो खर्च वाया जाण्याला जबाबदार कोण. आणि त्यावेळी पृणपणे अयशश्वी ठरलेली जीपीआर प्रणाली नव्याने सुरु करण्यामागे नेमका हेतू काय. असे अनेक सवाल दिलीप नाईक यांनी केले आहे.
