मुंबई / प्रतिनिधी - मुंबईतील २००० साला नंतरच्या झोपड्यांसाठीचे पाणी धोरण पालिकेने तयार केले असले तरी हे धोरण अद्याप मंजुरीविना पडून आहे. अनधिकृत झोपड्या हटवा किंवा त्यांना पाणी द्या असा न्यायालयाचा आदेश आहे. त्यानुसार पालिकेने पाण्याचे धोरण तयार केले आहे. या धोरणाला स्थायी समितीत मंजुरी घेणे आवश्यक आहे. मात्र धोरण तयार असतानाही पुढील प्रक्रियेला पालिकेकडून हलगर्जीपणा केला जातो आहे.
अनधिकृत झोपड्यांना पालिकेने पाणी पुरवठा करावा यासाठी पाणी हक्क समितीने न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर न्यायालयाने अशा अनधिकृत झोपड्या हटवा किंवा त्यांना पाणी पुरवठा करा असा आदेश महापालिकेला दिला होता. पाणी पुरवठा कसा करता येईल त्याबाबतचे धोरण तयार करून त्याचा अहवाल सादर करण्याबाबतही न्यायालयाच्या सूचना होत्या. मात्र या आदेशानंतरही पाणी धोरण तयार करण्यास पालिकेकडून दिरंगाई केली गेली. पालिकेच्या स्थायी समितीत याबाबत विरोधी पक्ष वगळता सत्ताधारी व मनसेने अनधिकृत झोपड्यांना पाणी देण्यास विरोध केला होता. पाणी द्यायचेच असेल तर जास्त दर आकारून पाणी द्या असे भूमिका नगरसेवकांनी घेतली. पण न्यायालयाचे आदेश असल्याने महापालिकेने अखेर २००० नंतरच्या झोपड्यांसाठीचे पाणी धोरण तयार केले. यात जास्त दराने या झोपड्यांना पाणी पुरवठा केला जाणार आहे. धोरणाला पालिकेला स्थायी समितीत मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. ही मंजुरी अद्याप घेण्यात आलेली नसल्याने धोरण कागदावरच राहिले आहे.
शहरांतील अनधिकृत झोपड्यांवर पालिकेचा हातोडा पडत असला तरी, पुन्हा तेवढ्याच झोपड्या उभ्या राहत आहेत. काही भागांत एकावर एक अनधिकृत मजले उभे राहत असताना तेथे पालिकेची कारवाई का होत नाही, असा आरोप होतो. मात्र वोटबँकसाठी तेथील स्थानिक राजकारण्यांकडूनच कारवाईमध्ये हस्तक्षेप होत असल्याचे पालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडून सांगितले जाते. मागील सात वर्षात सुमारे ७० हजार झोपड्यांवर पालिकेचा हातो़डा पडला आहे. पण त्यानंतरही तेवढ्याच झोपड्या वाढल्या असल्याचे चित्र आहे. या झोपड्या का वाढतात? त्यांच्यावर ठोस कारवाई का होत नाही, यावर अधिकारी -कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा असल्याचे नेहमीचे उत्तर पालिकेकडून मिळते.
सात वर्षात एवढ्या झोपड्यांवर पालिकेचा हातोडा
२००७ : १८०३९
२००८ : १२३३९
२००९ : ६४१८
२०१० : ८०६०
२०११ : ४२३०
२०१२ : १०,७८६
२०१३ : ६५७२
२०१४ : ३००३
२०१५ : २४३
२००८ : १२३३९
२००९ : ६४१८
२०१० : ८०६०
२०११ : ४२३०
२०१२ : १०,७८६
२०१३ : ६५७२
२०१४ : ३००३
२०१५ : २४३
