राज्यात दुष्काळ - मंत्रालयात मात्र 'मिनरल वॉटर'वर ' ४ लाख ६६ हजार रुपये खर्च

मुंबई : राज्याच्या बहुतांश भागातील जनता तीव्र पाणीटंचाईने त्रस्त असताना मंत्रालयात मात्र 'प्यायचे तर मिनरल वॉटरच,' अशी खबरदारी घेतली जात आहे. मागील ५ महिन्यांत राज्याचे मंत्री, सचिव तसेच अन्य सरकारी कर्मचारी व अधिकार्‍यांसाठी 'मिनरल वॉटर'वर तब्बल ४ लाख ६६ हजार रुपये खर्च करण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. या 'मिनरल वॉटर'ऐवजी मुंबई महापालिकेचे पाणी वापरले असते, तर सरकारला केवळ १७१ रुपयांचा भार पेलावा लागला असता. 'मिनरल वॉटर'वरील हा लाखोंचा खर्च मंत्रालयातील 'अच्छे दिन'चे वास्तव अधोरेखित करत आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी यासंदर्भात माहिती अधिकाराच्या आधारे राज्य सरकारकडे माहिती मागितली होती. मंत्रालयात किती प्रमाणात बिस्लेरीचा वापर होतो व त्यावर किती खर्च होतो, हे जाणून घेण्यासाठी गलगली यांनी माहिती अधिकारांतर्गत अर्ज केला होता. त्यांच्या अर्जाला मंत्रालय कॅण्टीनच्या महाव्यवस्थापक जे. एम. साळवी यांनी उत्तर दिले. डिसेंबर २0१४ ते एप्रिल २0१५ या कालावधीत ४,६६,0१९ रुपये खर्च करून एकूण ८३,६२८ बिस्लेरी बॉटलची खरेदी करण्यात आली. यात २५0 मिलीच्या सर्वाधिक ६८,९७६ बॉटलचा समावेश असून त्यावर ३,६७,६४२ रुपयांचा खर्च झाला. त्यापाठोपाठ ५00 मिलीच्या १४,४९६ बॉटल्सचा वापर झाला. त्या बॉटल्सची खरेदी करण्यासाठी ९६,६८८ रुपये खर्च झाले. त्याचबरोबर १ लिटरच्या १६८९ बॉटल्सचाही वापर झाल्याचे उघडकीस आले आहे. गलगली यांनी बाटलीबंद पाण्याच्या खरेदी करण्यासंदर्भातील सरकारी अधिसूचनेची प्रत मागितली होती, मात्र तशी प्रत प्रशासनाने उपलब्ध केली नाही.

राज्याच्या बहुतांश भागावर दुष्काळाचे सावट आहे. मोठय़ा प्रमाणावर जनता भीषण पाणीटंचाईला तोंड देत असून पाण्याच्या एका थेंबासाठी नागरिकांना भटकंती करावी लागत आहे. मात्र जनतेचे सेवक मानली जाणारी मंडळी 'मिनरल वॉटर'चा वापर करून लाखो रुपये पाण्यात घालत असल्याचा आरोप अनिल गलगली यांनी केला आहे. यासंदर्भात त्यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहिले आहे. पालिकेमार्फत पुरवले जाणारे पाणी हे चांगल्या दर्जाचे असून सरकारी कर्मचारी-अधिकार्‍यांनी पिण्यासाठी त्याच पाण्याचा वापर करावा, अशी सूचना मुख्यमंत्र्यांनी करण्याची मागणी गलगली यांनी केली आहे.