मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलीकडेच आपली महत्त्वाकांक्षी 'सुरक्षा विमा योजना' जाहीर केली. या योजनेत केवळ १२ रुपये भरण्याची तरतूद असून २ लाख रुपयांची नुकसान भरपाई अपघातग्रस्तांना मिळणार आहे. या योजनेची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी बँकांवर टाकण्यात आली आहे. या योजनेच्या घोषणेनंतर अन्य विमा कंपन्यांनी थोड्याफार प्रमाणात धसका घेतला आहे, तर योजनेची जबाबदारी टाकण्यात आलेल्या बँकाही काहीशा अनुत्सुकतेनेच ही योजना राबवीत आहेत.
साधारण विमा क्षेत्रातील अनेक खाजगी कंपन्या कमी मूल्य आणि प्राणघाती दुर्घटनांमध्ये झालेल्या वाढीचा हवाला देताना मोदी सरकारच्या अलीकडेच जाहीर झालेल्या महत्त्वाकांक्षी सामाजिक सुरक्षा विमा योजनेपासून काही हात दूर राहण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. या योजनेमध्ये केवळ १२ रुपये वर्षाला प्रीमियम भरावयाचा असून दुर्घटनेनंतर दोन लाख रुपये नुकसान भरपाई मिळेल, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. खाजगी क्षेत्रातील साधारण विमा कंपन्यांमध्ये आयसीआयसीआय लोंबार्ड, बजाज अलायन्स, रिलायन्स जनरल, युनिव्हर्सल सोंपो, इफ्को आणि फ्युचर जेनेराली या कंपन्यांनी या योजनेमध्ये भाग घेण्यास सहमती दर्शवली आहे, मात्र एसबीआय जनरल, एचडीएफसी अर्गो, लिबर्टी व्हिडियोकॉन आणि अन्य काही कंपन्यांनी या योजनेपासून चार हात दूर राहण्याचेच ठरवले आहे.
अर्थ मंत्रालयाच्या एका अधिकार्याने सांगितले की, साधारण विमा क्षेत्रातील आतापर्यंत केवळ सहा खाजगी कंपन्यांनी पंतप्रधान सुरक्षा विमा योजनेमध्ये सहकार्य करण्याची तयारी दर्शवली आहे. या योजनेनुसार १८ ते ७0 वर्षांच्या सर्व बँक बचत खातेधारकांना एक रुपये प्रति महिना आणि १२ रुपये वार्षिक प्रीमियमच्या आधारे दोन लाख रुपयांची विमा सुरक्षा प्रदान केली गेली आहे. अर्थमंत्र्यांच्या सूत्रांनी सांगितले की, ही योजना ३१ मे रोजी संपणार होती, मात्र आता या योजनेला आणखी तीन महिने मुदतवाढ देण्यात आली असून येत्या ३१ ऑगस्टपर्यंत या योजनेमध्ये नागरिकांना सहभागी होता येणार आहे. इरडासह २८ साधारण कंपन्या नोंदणीकृत असून यातील बहुसंख्य कंपन्या खाजगी आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये न्यू इंडिया इन्शुरन्स, नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी, ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी, ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी, युनाइटेड इंडिया इन्शुरन्स आणि भारतीय कृषी विमा कंपनी यांचा समावेश आहे.
भारतीय स्टेट बँकेने या योजनेसाठी सरकारी कंपनी- नॅशनल इन्शुरन्स कंपनीशी सहकार्य करार केला आहे. तर ही बँक एसबीआय जनरल इन्शुरन्ससह स्वत: साधारण विमा क्षेत्रामध्ये आहे. एसबीआयच्या खातेधारकांची संख्या २५ कोटी आहे. एसबीआय जनरल इन्शुरन्सच्या एका अधिकार्याने सांगितले की, विमा कंपन्यांसाठी केवळ १0 रुपयांच्या मूल्याचे प्रीमियम आणि दोन रुपये अन्य खर्चांसाठी ठेवून दोन लाख रुपयांचे विमा कव्हर देणे आर्थिकदृष्ट्या अजिबात व्यावहारिक नाही.
साधारण विमा क्षेत्रातील अनेक खाजगी कंपन्या कमी मूल्य आणि प्राणघाती दुर्घटनांमध्ये झालेल्या वाढीचा हवाला देताना मोदी सरकारच्या अलीकडेच जाहीर झालेल्या महत्त्वाकांक्षी सामाजिक सुरक्षा विमा योजनेपासून काही हात दूर राहण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. या योजनेमध्ये केवळ १२ रुपये वर्षाला प्रीमियम भरावयाचा असून दुर्घटनेनंतर दोन लाख रुपये नुकसान भरपाई मिळेल, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. खाजगी क्षेत्रातील साधारण विमा कंपन्यांमध्ये आयसीआयसीआय लोंबार्ड, बजाज अलायन्स, रिलायन्स जनरल, युनिव्हर्सल सोंपो, इफ्को आणि फ्युचर जेनेराली या कंपन्यांनी या योजनेमध्ये भाग घेण्यास सहमती दर्शवली आहे, मात्र एसबीआय जनरल, एचडीएफसी अर्गो, लिबर्टी व्हिडियोकॉन आणि अन्य काही कंपन्यांनी या योजनेपासून चार हात दूर राहण्याचेच ठरवले आहे.
अर्थ मंत्रालयाच्या एका अधिकार्याने सांगितले की, साधारण विमा क्षेत्रातील आतापर्यंत केवळ सहा खाजगी कंपन्यांनी पंतप्रधान सुरक्षा विमा योजनेमध्ये सहकार्य करण्याची तयारी दर्शवली आहे. या योजनेनुसार १८ ते ७0 वर्षांच्या सर्व बँक बचत खातेधारकांना एक रुपये प्रति महिना आणि १२ रुपये वार्षिक प्रीमियमच्या आधारे दोन लाख रुपयांची विमा सुरक्षा प्रदान केली गेली आहे. अर्थमंत्र्यांच्या सूत्रांनी सांगितले की, ही योजना ३१ मे रोजी संपणार होती, मात्र आता या योजनेला आणखी तीन महिने मुदतवाढ देण्यात आली असून येत्या ३१ ऑगस्टपर्यंत या योजनेमध्ये नागरिकांना सहभागी होता येणार आहे. इरडासह २८ साधारण कंपन्या नोंदणीकृत असून यातील बहुसंख्य कंपन्या खाजगी आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये न्यू इंडिया इन्शुरन्स, नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी, ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी, ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी, युनाइटेड इंडिया इन्शुरन्स आणि भारतीय कृषी विमा कंपनी यांचा समावेश आहे.
भारतीय स्टेट बँकेने या योजनेसाठी सरकारी कंपनी- नॅशनल इन्शुरन्स कंपनीशी सहकार्य करार केला आहे. तर ही बँक एसबीआय जनरल इन्शुरन्ससह स्वत: साधारण विमा क्षेत्रामध्ये आहे. एसबीआयच्या खातेधारकांची संख्या २५ कोटी आहे. एसबीआय जनरल इन्शुरन्सच्या एका अधिकार्याने सांगितले की, विमा कंपन्यांसाठी केवळ १0 रुपयांच्या मूल्याचे प्रीमियम आणि दोन रुपये अन्य खर्चांसाठी ठेवून दोन लाख रुपयांचे विमा कव्हर देणे आर्थिकदृष्ट्या अजिबात व्यावहारिक नाही.
