नवी दिल्ली : गंभीर गुन्ह्यांतील १६ ते १८ वर्षे वयोगटातील बालगुन्हेगारांवर प्रौढ कायद्यांतर्गत खटला चालवण्याची परवानगी देणार्या बहुचर्चित बाल न्याय विधेयकावर लोकसभेने गुरुवारी आपली मोहोर उमटवली. आता हे विधेयक मंजुरीसाठी राज्यसभेच्या पटलावर सादर करण्यात येईल. या विधेयकाद्वारे निष्पाप बालकांवर अन्याय होणार नाही, याची विशेष काळजी घेण्यात आल्याची ग्वाही केंद्र सरकारने दिली आहे.
केंद्र सरकारने वादग्रस्त 'कलम ७' हटवण्याची तयारी दर्शवल्यानंतर 'बाल न्याय (बाल कल्याण व सुरक्षा) विधेयक २0१४' मंजूर करण्यात आले. १६ ते १८ वयोगटातील गंभीर गुन्हा केलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला २१ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर अटक करण्यात आली, तर त्याच्यावर प्रस्तुत कायद्यांतर्गत प्रौढ म्हणून खटला चालवला जाईल, अशी तरतूद या कलमात होती. सरकारच्या वतीने या विधेयकात ४२ दुरुस्त्या सुचवण्यात आल्या. त्या सर्व मंजूर करण्यात आल्या. मात्र, काँग्रेस नेते शशी थरूर यांच्यासह विविध विरोधकांनी सुचवलेल्या सर्वच दुरुस्त्या फेटाळून लावण्यात आल्या. नव्या विधेयकाद्वारे बालकांच्या अधिकारांचे उल्लंघन होण्याची भीती व्यक्त करत, विरोधकांनी वयाची र्मयादा कमी करण्यास तीव्र विरोध केला. या विधेयकातून 'बाल'हित, पीडितांना मिळणारा न्याय व मुलांच्या अधिकारांत पूर्ण संतुलन राखण्याचा प्रयत्न करण्यात आला असून, बालकांना गुन्ह्यांपासून दूर ठेवणे, या कायद्याचा प्रमुख हेतू आहे, असे केंद्रीय महिला व बाल कल्याण मंत्री मनेका गांधी यांनी या विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना स्पष्ट केले.
२0१३ मध्ये जवळपास २८ हजार बालकांनी विविध गुन्हे केले. यातील ३,८८७ जणांचा गंभीर गुन्ह्यांत समावेश होता. देशातील बालगुन्हेगारीचे प्रमाण पाहून सर्वोच्च न्यायालयानेही अशा कायद्याची गरज व्यक्त केली होती, असे सांगत गांधींनी नव्या कायद्याची गरज अधोरेखित केली. १६ वर्षांचे वय मुलांवर प्रौढांसारखा खटला चालवण्यासाठी अत्यंत कमी व आंतरराष्ट्रीय घोषणापत्रांच्या विरोधात आहे, हा विरोधकांचा आरोपही त्यांनी या वेळी फेटाळून लावला. इंग्लंड व ऑस्ट्रेलियात वयाची पात्रता १0 वर्षे तर अज्रेंटिनात १६ व फ्रान्समध्ये १७ वर्षे आहे, असे त्या म्हणाल्या. दरम्यान, २0१२ च्या निर्भया सामूहिक बलात्कार कांडाच्या पार्श्वभूमीवर आणण्यात आलेले हे विधेयक 'बाल न्याय अधिनियम २000'ची जागा घेईल.
केंद्र सरकारने वादग्रस्त 'कलम ७' हटवण्याची तयारी दर्शवल्यानंतर 'बाल न्याय (बाल कल्याण व सुरक्षा) विधेयक २0१४' मंजूर करण्यात आले. १६ ते १८ वयोगटातील गंभीर गुन्हा केलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला २१ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर अटक करण्यात आली, तर त्याच्यावर प्रस्तुत कायद्यांतर्गत प्रौढ म्हणून खटला चालवला जाईल, अशी तरतूद या कलमात होती. सरकारच्या वतीने या विधेयकात ४२ दुरुस्त्या सुचवण्यात आल्या. त्या सर्व मंजूर करण्यात आल्या. मात्र, काँग्रेस नेते शशी थरूर यांच्यासह विविध विरोधकांनी सुचवलेल्या सर्वच दुरुस्त्या फेटाळून लावण्यात आल्या. नव्या विधेयकाद्वारे बालकांच्या अधिकारांचे उल्लंघन होण्याची भीती व्यक्त करत, विरोधकांनी वयाची र्मयादा कमी करण्यास तीव्र विरोध केला. या विधेयकातून 'बाल'हित, पीडितांना मिळणारा न्याय व मुलांच्या अधिकारांत पूर्ण संतुलन राखण्याचा प्रयत्न करण्यात आला असून, बालकांना गुन्ह्यांपासून दूर ठेवणे, या कायद्याचा प्रमुख हेतू आहे, असे केंद्रीय महिला व बाल कल्याण मंत्री मनेका गांधी यांनी या विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना स्पष्ट केले.
२0१३ मध्ये जवळपास २८ हजार बालकांनी विविध गुन्हे केले. यातील ३,८८७ जणांचा गंभीर गुन्ह्यांत समावेश होता. देशातील बालगुन्हेगारीचे प्रमाण पाहून सर्वोच्च न्यायालयानेही अशा कायद्याची गरज व्यक्त केली होती, असे सांगत गांधींनी नव्या कायद्याची गरज अधोरेखित केली. १६ वर्षांचे वय मुलांवर प्रौढांसारखा खटला चालवण्यासाठी अत्यंत कमी व आंतरराष्ट्रीय घोषणापत्रांच्या विरोधात आहे, हा विरोधकांचा आरोपही त्यांनी या वेळी फेटाळून लावला. इंग्लंड व ऑस्ट्रेलियात वयाची पात्रता १0 वर्षे तर अज्रेंटिनात १६ व फ्रान्समध्ये १७ वर्षे आहे, असे त्या म्हणाल्या. दरम्यान, २0१२ च्या निर्भया सामूहिक बलात्कार कांडाच्या पार्श्वभूमीवर आणण्यात आलेले हे विधेयक 'बाल न्याय अधिनियम २000'ची जागा घेईल.
