मुंबईकरांच्या तक्रारींत खड्डय़ांचाच मुद्दा पहिल्या स्थानावर

मुंबई : खड्डेमुक्त रस्ते हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार असल्याचे महत्त्वपूर्ण मत मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केल्यानंतर शहरातील खड्डय़ांचा प्रश्न नव्याने चर्चेत आला आहे. एकीकडे प्रशासन रस्त्यांवर खूप कमी खड्डे उरल्याचा दावा करत असले तरी मुंबईकरांच्या तक्रारींत मात्र खड्डय़ांचाच मुद्दा पहिल्या स्थानावर असल्याचे उघडकीस आले आहे. 'प्रजा' संस्थेच्या अहवालानुसार २0१४ मध्ये मुंबईकरांनी नागरी प्रश्नांसंदर्भात केलेल्या तक्रारींपैकी २७ टक्के तक्रारी रस्त्यांविषयी पालिकेच्या उदासीन धोरणाबद्दल होत्या. तक्रारींचे हे प्रमाण वर्षभराच्या अवधीत ७९.१ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. पावसाळा काही दिवसांवर येऊन ठेपला असल्याने रस्त्यांवरील खड्डय़ांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. पालिका प्रशासन शहरातील सर्व रस्ते पावसाळय़ापूर्वी खड्डेमुक्त करू, असा दावा करत असले तरी प्रत्यक्षात खड्डय़ांचे प्रमाण लक्षात घेता ते पावसाळय़ापूर्वी बुजवले जाणे अशक्य आहे. पालिका प्रशासनाच्या कार्यवाहीत संथगती असल्याने खड्डे पावसाळय़ातही 'जैसे थे' राहणार की काय? अशी चिंता नागरिकांना सतावू लागली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने खड्डय़ांच्या प्रश्नावर घेतलेल्या कठोर भूमिकेचे नागरिकांकडून स्वागत केले जाऊ लागले आहे. पावसाळय़ापूर्वी खड्डे बुजवण्याची तात्पुरती मलमपट्टी केली जात असल्याने ते खड्डे पावसाळय़ात मोठी समस्या बनतात. परिणामी, त्याचा रस्ते वाहतुकीला फटका बसतो. पालिका प्रशासनाला चालू वर्षीच्या पावसाळय़ापूर्वी ८00 रस्त्यांच्या दुरुस्तीचे काम पूर्ण करावे लागणार आहे. प्रशासनाने आतापर्यंत २,२२८ कोटी रुपये खर्च केले असून, जवळपास ७00 रस्त्यांच्या दुरुस्तीचे काम पूर्ण केले आहे. तसेच १७४ रस्त्यांचे काम अद्याप पूर्ण होणे बाकी आहे. 'प्रजा' संस्थेच्या अहवालानुसार गेल्या वर्षभरात खराब रस्त्यांबाबत २१,८४७ तक्रारी, सांडपाणी व्यवस्था ९३९४ तक्रारी, घनकचरा व्यवस्थापन ७३३१ तक्रारी आणि पाणीपुरवठा ७६४५ तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. सर्वाधिक मुंबईकर खड्डय़ांबाबत पहिली तक्रार नोंदवतात, असा निष्कर्ष 'प्रजा' संस्थेच्या अहवालातून निघतो.