मुंबई ( प्रतिनिधी ) - पालिकेची विभाग कार्यालये, रुग्णालये आणि महत्वाच्या ठिकाणी 500 खासगी सुरक्षा रक्षकांची नेमणूक केली होती. त्यांच्या त्यांच्या 4 कोटी 48 लाख रुपये इतक्या थकित वेतनाच्या कार्योत्तर मंजूरीचा तसेच खासगी सुरक्षा यंत्रणेला मुदवाढ देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीत आला आहे. या प्रस्तावाला मंजूरी मिळण्याची शक्यता आहे. सुरक्षा यंत्रणेचे खासगीकरण करण्याचे धोरण पालिकेने अवलंबिले आहे. या प्रस्तावावरून वादळ उठण्याची दाट शक्यता आहे.
पालिकेची कार्यालये, रुग्णालये आणि महत्वाच्या ठिकाणी खासगी सुरक्षा रक्षक पुरविण्याचे काम मे. ईगल सिक्युरिटी ऍन्ड पर्सोनल सर्व्हिसेस यांना दिले होते. त्यांना दररोज 276.67 रुपये इतके वेतन दिले जाते. दरमहा त्यांना 12 हजार 112 रुपये इतके वेतन मिळते. त्याचा दरमहा एकूण खर्च 60 लाख 59 हजार इतका आहे. त्यांच्या गेल्या वर्षीच्या जुलै महिन्याच्या वेतनासाठीचा आणि कराराचा कालावधी वाढीचा हा प्रस्ताव आहे. ईगल आणि मे विशाल प्रोटेक्शन फोर्स या कंत्राटदारांना चेंबूर येथील प्रकल्पबाधितांसाठी बांधलेल्या इमारतींच्या सुरक्षेसाठी नेमले होते. ईगलच्या सुरक्षा रक्षकांचे चार कोटी आणि विशाल फोर्सच्या कर्मचाऱ्यांचे 28 लाख 59 हजार इतके वेतन थकले होते. त्यांच्या थकित वेतनाला कार्योत्तर मंजूरी देण्याचाही प्रस्ताव स्थायी समितीत मंजूरीसाठी आला आहे. खासगी सुरक्षा रक्षक पुरविण्याच्या धोरणाचा आता पालिकेचे प्रशासन उघडपणे पुरस्कार करू लागले असून खासगी सुरक्षा यंत्रणेसाठी 30 कोटी रुपयांचा यंदाच्या अर्थसंकल्पात तरतूद केली आहे. खासगी सुरक्षा यंत्रणेला सतत मुदतवाढ दिली जात असून प्रशासनाचा या यंत्रणेला पाठींबा असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे पालिकेच्या सुरक्षा व्यवस्थेत कमालिची असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे. पालिकेच्या सुरक्षा रक्षकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. सुरक्षा मदतनिसांचा कराराचा कालावधी वाढविण्याचा प्रयत्न झाल्यास या प्रस्तावावरून समितीच्या बैठकीत वादळ उठण्याची शक्यता आहे.
पालिकेची कार्यालये, रुग्णालये आणि महत्वाच्या ठिकाणी खासगी सुरक्षा रक्षक पुरविण्याचे काम मे. ईगल सिक्युरिटी ऍन्ड पर्सोनल सर्व्हिसेस यांना दिले होते. त्यांना दररोज 276.67 रुपये इतके वेतन दिले जाते. दरमहा त्यांना 12 हजार 112 रुपये इतके वेतन मिळते. त्याचा दरमहा एकूण खर्च 60 लाख 59 हजार इतका आहे. त्यांच्या गेल्या वर्षीच्या जुलै महिन्याच्या वेतनासाठीचा आणि कराराचा कालावधी वाढीचा हा प्रस्ताव आहे. ईगल आणि मे विशाल प्रोटेक्शन फोर्स या कंत्राटदारांना चेंबूर येथील प्रकल्पबाधितांसाठी बांधलेल्या इमारतींच्या सुरक्षेसाठी नेमले होते. ईगलच्या सुरक्षा रक्षकांचे चार कोटी आणि विशाल फोर्सच्या कर्मचाऱ्यांचे 28 लाख 59 हजार इतके वेतन थकले होते. त्यांच्या थकित वेतनाला कार्योत्तर मंजूरी देण्याचाही प्रस्ताव स्थायी समितीत मंजूरीसाठी आला आहे. खासगी सुरक्षा रक्षक पुरविण्याच्या धोरणाचा आता पालिकेचे प्रशासन उघडपणे पुरस्कार करू लागले असून खासगी सुरक्षा यंत्रणेसाठी 30 कोटी रुपयांचा यंदाच्या अर्थसंकल्पात तरतूद केली आहे. खासगी सुरक्षा यंत्रणेला सतत मुदतवाढ दिली जात असून प्रशासनाचा या यंत्रणेला पाठींबा असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे पालिकेच्या सुरक्षा व्यवस्थेत कमालिची असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे. पालिकेच्या सुरक्षा रक्षकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. सुरक्षा मदतनिसांचा कराराचा कालावधी वाढविण्याचा प्रयत्न झाल्यास या प्रस्तावावरून समितीच्या बैठकीत वादळ उठण्याची शक्यता आहे.
