रिक्षा-टॅक्सीची भाडेवाढ लटकली

मुंबई : हकीम समितीच्या शिफारशीनुसार प्रस्तावित केलेली रिक्षा-टॅक्सी भाडेवाढ तातडीने अंमलात आणणार की नव्या समितीच्या शिफारशींची सहा महिने वाट पाहणार? असा सवाल उच्च न्यायालयाने गुरुवारी उपस्थित केला. न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती एस. बी. शुक्रे यांच्या खंडपीठाने हा सवाल उपस्थित करून राज्य सरकारला याबाबत एका आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश दिला. त्यामुळे रिक्षा-टॅक्सीच्या प्रस्तावित १ रुपयांच्या भाडेवाढीचा प्रश्न आता लटकला आहे.

रिक्षा-टॅक्सीची भाडेवाढ लागू करण्यास राज्य सरकारने सादर केलेला अर्ज आणि ग्राहक पंचायतीची भाडेवाढीला विरोध करणारी याचिका यावर गुरुवारी एकत्रित सुनावणी झाली. राज्य सरकारने भाडेवाढीसंदर्भात स्थापन केलेल्या डॉ. हकीम समितीच्या शिफारशीनुसार मुंबई महानगर रस्ते परिवहन प्राधिकरणाने(एमएमआरटीए) ११ मे रोजी रिक्षा-टॅक्सीच्या पहिल्या टप्प्याच्या भाड्यात १ रुपयाची वाढ प्रस्तावित केली. यादरम्यान राज्य सरकारने डॉ. हकीम समिती बरखास्त करून उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार माजी न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली नव्याने समिती स्थापण्याचा निर्णय घेतला. नवीन समितीच्या स्थापनेपासून ६ महिन्यांच्या आत सर्वसमावेशक शिफारशींसह सादर केलेल्या अहवालाच्या आधारे भाडेवाढीचा निर्णय घेतला जाणार असल्याने ग्राहक पंचायतीच्या वतीने अँड़ उदय वारुंजीकर यांनी बरखास्त केलेल्या समितीच्या शिफारशींना आक्षेप घेतला. राज्य सरकार जुन्या समितीच्या शिफारशी स्वीकारणार की नव्या समितीच्या? असा प्रश्न उपस्थित केल्याने खंडपीठाने राज्य सरकारला आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले