मुंबई (प्रतिनिधी) - पालिका प्रकल्पग्रस्तांच्या घरांमध्ये मोठा भ्रष्टाचार आरोप नगरसेवकांनी केला. प्रकल्प ग्रस्तांच्या इमारतींचा 300 घुसखोरांनी ताबा घेतला असून या घुसखोरीस खासगी सुरक्षारक्षकच जबाबदार आहेत. अशा सुरक्षारक्षकांवर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी नगरसेवकांनी स्थायी समितीत केली. दरम्यान यापूर्वी ही जबाबदारी विभाग कार्यालयाकडे सोपविली होती. परंतु, त्यांच्याकडील अतिरिक्त कामामुळे ही जबाबदारी खासगी सुरक्षाकडे सोपविली. मात्र, असे प्रकार सुरु असतील त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असे पालिका अतिरिक्त आयुक्त श्रीनिवासन यांनी सांगितले.
मुंबई महानगर पालिकेच्या अख्यारितेतील प्रकल्पग्रस्तांच्या इमारती आहेत. या इमारतींच्या सुरक्षेसाठी पालिकेने खासगी सुरक्षारक्षांची नियुक्ती केली. इगल या कंपनीला हे काम देण्यात आले. परंतु, खासगी सुरक्षारक्षकांमुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या इमारतींचा सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या इमारतींमध्ये 300 घुसखोरांनी या घरांचा ताबा घेतला आहे. येथील सुरक्षारक्षकांकडून घरांचे वाटप होत असल्याचा आरोप, समाजवादी पक्षाचे गटनेते रईस शेख यांनी केला. तसेच याप्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली. सुमारे 50 हजार घरे प्रकल्पग्रस्तांसाठी राखीव आहेत. त्यापैकी 20 ते 25 हजार घरांचे वाटप केले आहेत. तर उर्वरित इमारती बंद असून काही भाडे तत्वावर दिल्या आहेत. त्यामुळे या इमारतींच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. याकरिता पालिका सुरक्षारक्षकांची नेमणूक करावी तसेच सुरक्षारक्षकांकडून नुकसान भरपाई वसूल करावी, अशी मागणी नगरसेवकांनी केली. तर सभागृह नेत्या तृष्णा विश्वासराव यांनी सुरक्षारक्षकांनी उद्वाहनच चोरीला नेल्याची बाब समोर आली. यावेळी बेजबाबदार असलेल्या रक्षकांवरच कारवाई करावी, अशी मागणी केली.
दरम्यान, पुर्वी या घरांच्या सुरक्षेची जबाबदारी पालिका विभाग कार्यालयाकडे सोपविली होती. परंतु अतिरिक्त कामाच्या ताणामुळे ही जबाबदारी खासगी सुरक्षारक्षकांकडे सोपविली. त्यामुळे हे प्रकार रोखण्यासाठी दोषींवर कारवाई केली जाईल. तसेच सध्या नवीन खासगी कंपनीचा शोध सुरू असल्याचे पालिका अतिरिक्त आयुक्त श्रीनिवास यांनी दिली.
