मुंबई / प्रतिनिधी - जगात कोठेही मेट्रोचा बांधकाम खर्च हा प्रति किलोमीटर 150 ते 200 कोटी रुपये दरम्यान असून फक्त मुंबई मेट्रोचा खर्च अपक्षेपेक्षा जास्तच फुगविला गेला असल्याचा आरोप करत आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी भाडे निश्चिती समितिकडे केली मागणी केली की कैग तर्फे ऑडिट केल्यास मुंबई मेट्रोच्या खर्चाच्या दाव्याची पोल जनतेसमोर येईल आणि रिलायंसचे बिंग फुटेल.
मुंबई मेट्रोच्या भाडेवाढी बाबत गुरुवार, 11 जून 2015 पासून प्रत्यक्ष जनसुनावणी सुरु झाली. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली जे सतत मुंबई मेट्रोचे विविध काम आणि भाडे कमी करण्यासाठी सरकारी दरबारी पाठपुरावा करत आहे. अनिल गलगली यांनी मेसर्स लुईस बर्जर समितीच्या अहवालाची प्रत
भाडे निश्चिती समितिकडे सुपुर्द करत मागणी केली की जगात कोठेही मेट्रोचा बांधकाम खर्च हा प्रति किलोमीटर 150 ते 200 कोटी रुपये दरम्यान असून फक्त मुंबई मेट्रोचा खर्च अपक्षेपेक्षा जास्तच फुगविला गेला असल्यामुळे या खर्चाचा ऑडिट कैग तर्फे करण्यात यावा तसेच मुंबई मेट्रो कंपनीस याबाबतीत स्वत:हुन सहकार्य करण्याचे सूचना कराव्यात आणि खर्चाची माहिती संकेतस्थळावर प्रदर्शित करावी. समितीने अनिल गलगली यांस प्रतिप्रश्न केला की सरकार मेट्रो चालवु शकते का ? याबाबत गलगली यांनी उत्तर देत सांगितले की नक्कीच सरकार चालवु शकते आणि भाडेवाढ कमी होईल.
मुंबई मेट्रोच्या भाडेवाढी बाबत गुरुवार, 11 जून 2015 पासून प्रत्यक्ष जनसुनावणी सुरु झाली. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली जे सतत मुंबई मेट्रोचे विविध काम आणि भाडे कमी करण्यासाठी सरकारी दरबारी पाठपुरावा करत आहे. अनिल गलगली यांनी मेसर्स लुईस बर्जर समितीच्या अहवालाची प्रत
भाडे निश्चिती समितिकडे सुपुर्द करत मागणी केली की जगात कोठेही मेट्रोचा बांधकाम खर्च हा प्रति किलोमीटर 150 ते 200 कोटी रुपये दरम्यान असून फक्त मुंबई मेट्रोचा खर्च अपक्षेपेक्षा जास्तच फुगविला गेला असल्यामुळे या खर्चाचा ऑडिट कैग तर्फे करण्यात यावा तसेच मुंबई मेट्रो कंपनीस याबाबतीत स्वत:हुन सहकार्य करण्याचे सूचना कराव्यात आणि खर्चाची माहिती संकेतस्थळावर प्रदर्शित करावी. समितीने अनिल गलगली यांस प्रतिप्रश्न केला की सरकार मेट्रो चालवु शकते का ? याबाबत गलगली यांनी उत्तर देत सांगितले की नक्कीच सरकार चालवु शकते आणि भाडेवाढ कमी होईल.
