आरटीआयमध्ये "फाईल गहाळ" सांगून माहिती देण्यास टाळाटाळ

पालिका अधिकाऱ्याविरोधात गुन्हा दाखल होणार मुंबई : सामान्य जनतेला माहिती मिळावी म्हणून माहिती अधिकार कायदा बनवण्यात आला; परंतू या कायद्यानुसार  सामान्य जनतेला अपेक्षित माहितीमिळताच नाही असे सातत्याने समोर येत आहे. मुंबई महानगर पालिकेकडे माहिती मागितल्यावर 'फाईल गहाळ' झाल्याचे निमित्त सांगून अर्जदाराला माहिती देण्यास टाळाटाळ करणार्‍या पालिका अधिकार्‍यांची चौकशी करून या अधिकाऱ्याविरोधात 'फाईल गहाळ' केल्याच्या आरोपाखाली एफआयआर नोंदवा, असा आदेश राज्य माहिती आयुक्तांनी बृहन्मुंबई पालिका प्रशासनाला दिला आहे. परळ येथील ७0 वर्षीय राजमौली गुज्जर यांच्या अर्जावर सुनावणी करताना राज्य माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांनी हा आदेश दिला. गुज्जर यांनी ते राहत असलेल्या इमारतीचा आराखडा तसेच अन्य तपशील माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत मागितला होता. त्यांना जनमाहिती अधिकार्‍यांनी थोडकीच माहिती पुरवली व बहुतांश माहिती पुरवण्यास असर्मथता दर्शवली. गुज्जर यांची प्रकृती ठीक नसल्यामुळे त्यांनी मुलगा संजयच्या माध्यमातून आरटीआयअंतर्गत अर्ज केला होता. इमारत बांधकामातील कथित अनियमिततेच्या पार्श्‍वभूमीवर त्यांनी ही माहिती मागवली होती. तथापि, जनमाहिती अधिकारी आवश्यक माहिती पुरवण्यास अपयशी ठरल्यानंतर संजय यांनी पहिले अपील दाखल केले. त्यावर प्रथम अपिलीय प्राधिकरणाने जनमाहिती अधिकार्‍यांना माहिती पुरवण्याचे निर्देश दिले. तरीही अर्जदार संजय यांच्या हाती काहीच प्राप्त न झाल्याने त्यांनी दुसर्‍यांदा अपील दाखल केले. त्यानंतर ऑगस्ट २0१४ मध्ये माहिती आयुक्त (बृहन्मुंबई) अजितकुमार जैन यांनी अर्जदाराला सर्व माहिती व परिपत्रके पुरवण्याचे निर्देश दिले. संजय यांना जी फाईल पुरवली गेली, त्यात इमारतीच्या सुधारित आराखड्याचा तपशील असलेली कागदपत्रे नसल्याचे आढळून आले. माहिती अधिकार कायद्याचा आधार घेऊनही आवश्यक माहिती मिळू न शकल्याने संजय यांनी राज्य माहिती आयुक्तांकडे दाद मागितली. आयुक्तांनी या प्रकरणी चौकशी करून 'फाईल गहाळ'च्या आरोपाखाली जबाबदार अधिकार्‍यांविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश उपमुख्य अभियंत्यांना (इमारत आणि प्रस्ताव) दिले आहेत. या आदेशानुसार उपमुख्य अभियंत्यांना ३0 जूनपर्यंत केलेल्या कारवाईची अहवाल सादर करावा लागणार आहे.