मुंबई : वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स परिसरातील भूखंडासाठी केलेल्या भाडेकराराच्या अटी-शर्तींचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) मुंबई क्रिकेट असोसिएशन (एमसीए)ला नोटीस बजावली आहे. एमसीएला या नोटिशीवर तीन महिन्यांत आपले उत्तर सादर करावे लागणार आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून ही बाब उजेडात आणली आहे.
एमएमआरडीएने मार्च २00४ मध्ये ५२,१५७ चौरस मीटरचा भूखंड एमसीएला ८0 वर्षांकरिता भाडेतत्त्वावर दिला होता. विविध क्रीडा सुविधा आणि शैक्षणिक उपक्रमांच्या विकासासाठी हा भूखंड देण्यात आला होता व त्यासाठी एमसीएकडून २.६६ कोटीचे शुल्क आकारण्यात आले होते. मात्र, करारानुसार संबंधित भूखंडाचा क्रीडा सुविधांसाठी नव्हे, तर व्यापारी हेतूसाठी वापर होत असल्याचे आढळून आले. त्यानंतर एमएमआरडीएने भाडेकरारातील अटी-शर्तींचे उल्लंघन केल्याच्या आरोपावरून एमसीएला नोटीस बजावली. एमएमआरडीए आयुक्त ए. आर. वानखेडे यांनी ही नोटीस जारी केली आहे. एमसीएने एमएमआरडीच्या लेखी संमतीशिवाय शिर्के इन्फ्रास्ट्रक्चरसमवेत सवलत करार करून अटी-शर्तींचे उल्लंघन केल्याचे नोटिशीत नमूद केले आहे. या प्रकरणी एमएमआरडीएने एमसीएला तीन महिन्यांत आपले उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. एमसीएशी केलेल्या भाडेकरारात अनियमितता असल्याचे ऑडिटमध्ये आढळून आले. त्यानंतरच एमसीएला नोटीस बजावून स्पष्टीकरण मागवले आहे, असे एमएमआरडीए आयुक्त वानखडे यांनी सांगितले.
एमएमआरडीएने मार्च २00४ मध्ये ५२,१५७ चौरस मीटरचा भूखंड एमसीएला ८0 वर्षांकरिता भाडेतत्त्वावर दिला होता. विविध क्रीडा सुविधा आणि शैक्षणिक उपक्रमांच्या विकासासाठी हा भूखंड देण्यात आला होता व त्यासाठी एमसीएकडून २.६६ कोटीचे शुल्क आकारण्यात आले होते. मात्र, करारानुसार संबंधित भूखंडाचा क्रीडा सुविधांसाठी नव्हे, तर व्यापारी हेतूसाठी वापर होत असल्याचे आढळून आले. त्यानंतर एमएमआरडीएने भाडेकरारातील अटी-शर्तींचे उल्लंघन केल्याच्या आरोपावरून एमसीएला नोटीस बजावली. एमएमआरडीए आयुक्त ए. आर. वानखेडे यांनी ही नोटीस जारी केली आहे. एमसीएने एमएमआरडीच्या लेखी संमतीशिवाय शिर्के इन्फ्रास्ट्रक्चरसमवेत सवलत करार करून अटी-शर्तींचे उल्लंघन केल्याचे नोटिशीत नमूद केले आहे. या प्रकरणी एमएमआरडीएने एमसीएला तीन महिन्यांत आपले उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. एमसीएशी केलेल्या भाडेकरारात अनियमितता असल्याचे ऑडिटमध्ये आढळून आले. त्यानंतरच एमसीएला नोटीस बजावून स्पष्टीकरण मागवले आहे, असे एमएमआरडीए आयुक्त वानखडे यांनी सांगितले.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी कथित अनियमिततेची सखोल चौकशी करण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. हा वाटतो तितका साधा मुद्दा नाही, तर १ हजारहून अधिक कोटींचा घोटाळा असल्याची प्रतिक्रिया गलगली यांनी दिली आहे.
