मुंबई (प्रतिनिधी)- पालिकेच्या शाळेमध्ये पहिल्या दिवशी विद्यार्थ्यांना २७ शालेयवस्तू वाटप न करण्याची परंपरा यंदाही महापालिकेने कायम ठेवली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना शालेय वस्तूंसाठी ऑगस्ट अखेरपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. त्याचशिवाय या सर्वच्या सर्व वस्तू मुलांपर्यंतपोहचतीलच का तसेच त्या किती दर्जेदार असतील? यावर नगरसेवकांनी प्रश्नचिन्ह निर्माण केला आहे.
दरवर्षी पालिका शाळांतील विद्यार्थ्यांना मोफत शालेय वस्तू वाटप केले जाते. त्यास्वरूपाचा मंजूरीसाठी स्थायी समितीत आणला जातो. मात्र, प्रस्ताव विलंबाने येत असल्यानळे या वस्तू विद्यार्थ्यांना मिळण्यास ऑक्टोबर ते डिसेंबर महिना उजाडतो. वस्तू दर्जेदार नसतातच शिवाय या २७ वस्तूंतील निम्म्या वस्तू मुलांपर्यंत पोचतच नाहीत. यात मोठो गोलमाल सुरू आहे. मात्र हा प्रकार उघडकीस येऊ नये म्हणूनजाणून बूजून ऐनवेळी प्रस्तावाला मंजूरी घेतली जाते. परिणामी विद्यार्थ्यांना निकृष्ट दर्जाच्या वस्तूदिल्या जातात. या वस्तू खरेदीत मोठा भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षासह सत्ताधारी पक्षातील नगरसेवकांनी यापूर्वीच केला आहे.
दरम्यान, येत्या सोमवारपासून शाळा सुरू होणार असतानाही मुलांना पहिल्या दिवशी या वस्तू मिळणार नाहीत, हे स्पष्ट झाले आहे. काही दिवसांपूर्वी शिक्षण समितीच्या अध्यक्षा रितू तावडे यांनी या २७ वस्तूंचे सादरीकरण करायला लावले, यावेळी या वस्तूंमधील काही वस्तू निकृष्ट असल्याची टीका तावडे यांनी केली होती. महत्वाच्या बैठकींना प्रशासन बोलवत नाहीत, अशी टीकाही तावडे यांनी केल्याने या वस्तूंच्या दर्जाबाबत प्रशासनाची धावपळ उडाली. शिवाय गेल्यावर्षीचा कंत्राटदार मे. लाद्रीया टेक्साईल या कंत्राटदारालाच यंदाही कंत्राट बहाल करण्यात आल्याने वस्तूंचा दर्जा व खरेदीवर शंका व्यक्त केली जाते आहे.
महापालिकेच्या शाळांतील विद्यार्थ्यांना रेनकोट व छत्र्यांचा पुरवठा करण्यासाठी पालिका प्रशासनाने ११ कोटीचा प्रस्ताव आणून स्थायी समितीत घाईघाईने मंजूरी मिळवली. मागील जानेवारी महिन्यांत निविदा समितीने या बाबतच्या शिफारशी प्रक्रिया केल्या असतानाही हा प्रस्ताव आणण्यासाठी तब्बल साडेचार महिने का लागले? याचे समाधानकारक प्रशासनाला अद्याप उत्तर देता आलेले नाही.
