मुंबई : मुंबईत ४९ टक्के भागात मलनिस्सारण व्यवस्थेचा अभाव असल्याचे पालिका आयुक्तांनीच एका बैठकीत मान्य केले आहे. यामुळे पालिकेने मुंबईतील झोपडपट्टीधारकांकडून 'स्यूरेज टॅक्स'ची आकारणी करू नये, अशी मागणी करून, स्थायी समितीने या कर आकारणीचा पालिकेचा प्रस्ताव प्रशासनाकडे परत पाठवला.
मुंबईत अलीकडेच झालेल्या 'स्वच्छ भारत अभियान'च्या बैठकीला पालिका आयुक्त उपस्थित होते. त्यात त्यांनी मुंबईत ४९ टक्के भागात मलनिस्सारण व्यवस्थेचा अभाव असल्याचे कबूल केले आहे. यामुळे ही व्यवस्था झोपडपट्टय़ांमध्येही नाही. यामुळे पालिकेने झोपडपट्टीधारकांकडून 'स्यूरेज टॅक्स' आकारता कामा नये. हा कर आकारण्यास भाजपाचा विरोध आहे, असे कोटक म्हणाले. हा प्रस्ताव पालिकेला परत पाठवण्याची उपसूचना त्यांनी मांडली. मनसेचे गटनेते संदीप देशपांडे यांनीही त्यांना पाठिंबा देताना, पालिका प्रशासनाने या विषयावर अभ्यास केला आहे का, अशी विचारणा करून, उच्च न्यायालयाला याविषयी उत्तर देण्यासाठी झोपडपट्टीधारकांना वेठीस धरू नका, असे सांगितले आणि हा प्रस्ताव परत पाठवण्यास पाठिंबा दिला. यामुळे उपसूचना समितीने संमत केल्याचे समिती अध्यक्ष यशोधर फणसे यांनी सांगून प्रस्ताव परत पाठवला.
