मुंबई : काळबादेवी येथील 'गोकुळ निवास'ला लागलेल्या आगीसंबंधीचा चौकशी अहवाल नगरसेवकांना सादर न करता थेट प्रसारमाध्यमांना दिल्यामुळे नगरसेवकांनी आयुक्तांवर टीकास्त्र सोडले आहे. तसेच पालिका आयुक्तांच्या कार्यालयात 'महाव्यवस्थापक-जनसंपर्क' अधिकारी परस्पर नियुक्त केल्याचेही तीव्र पडसाद बुधवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत उमटले.
पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी यांच्या समितीने तयार केलेला चौकशी अहवाल पालिका आयुक्त अजॉय मेहता यांनी मंगळवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर केल्यानंतर तो प्रसिद्ध करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. ३५ पानांचा अहवाल प्रसारमाध्यमांनी बुधवारी प्रसिद्ध केल्यानंतर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र आंबेरकर यांनी समितीच्या बैठकीत यावर हरकतीचा मुद्दा मांडला. हा अहवाल पालिकेने समितीला सर्वप्रथम का सादर केला नाही, अशी विचारणा आंबेरकर यांनी केली. त्यांना काँग्रेसचे नगरसेवक असिफ झकेरिया, प्रवीण छेडा, मनसेचे गटनेते संदीप देशपांडे यांनीही पाठिंबा दिला. 'आयुक्तांनी हा अहवाल सर्वात आधी पालिका सभागृहाला आणि स्थायी समितीला सादर करायला हवा होता. या अहवालावर चर्चा होणे आवश्यक होते. या अहवालात अनेक त्रुटी आहेत, मात्र आयुक्तांनी हा अहवाल प्रसारमाध्यमे आणि मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहचवून मनमानी केल्याचा आरोप आंबेरकर यांनी केला. आयुक्तांनी अशा प्रकारे नगरसेवकांना गृहित धरण्याचे काम करू नये तसेच सभागृहाची मान्यता न घेता त्यांनी आपल्या कार्यालयात जनसंपर्क महाव्यवस्थापकांची नियुक्त करणेही चुकीचे आहे. आयुक्तांनी पालिकेचे आयुक्त म्हणून काम करावे, 'बाप' बनून काम करू नये, असा टोला संदीप देशपांडे यांनी लगावला.
पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी यांच्या समितीने तयार केलेला चौकशी अहवाल पालिका आयुक्त अजॉय मेहता यांनी मंगळवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर केल्यानंतर तो प्रसिद्ध करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. ३५ पानांचा अहवाल प्रसारमाध्यमांनी बुधवारी प्रसिद्ध केल्यानंतर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र आंबेरकर यांनी समितीच्या बैठकीत यावर हरकतीचा मुद्दा मांडला. हा अहवाल पालिकेने समितीला सर्वप्रथम का सादर केला नाही, अशी विचारणा आंबेरकर यांनी केली. त्यांना काँग्रेसचे नगरसेवक असिफ झकेरिया, प्रवीण छेडा, मनसेचे गटनेते संदीप देशपांडे यांनीही पाठिंबा दिला. 'आयुक्तांनी हा अहवाल सर्वात आधी पालिका सभागृहाला आणि स्थायी समितीला सादर करायला हवा होता. या अहवालावर चर्चा होणे आवश्यक होते. या अहवालात अनेक त्रुटी आहेत, मात्र आयुक्तांनी हा अहवाल प्रसारमाध्यमे आणि मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहचवून मनमानी केल्याचा आरोप आंबेरकर यांनी केला. आयुक्तांनी अशा प्रकारे नगरसेवकांना गृहित धरण्याचे काम करू नये तसेच सभागृहाची मान्यता न घेता त्यांनी आपल्या कार्यालयात जनसंपर्क महाव्यवस्थापकांची नियुक्त करणेही चुकीचे आहे. आयुक्तांनी पालिकेचे आयुक्त म्हणून काम करावे, 'बाप' बनून काम करू नये, असा टोला संदीप देशपांडे यांनी लगावला.
