मुंबई / प्रतिनिधी - काळबादेवी येथील आग शॉकसर्किटने लागली असे सांगतानाच फोरेन्सिकच्या अहवालानंतरच आग लागल्याचे नेमके कारण समोर येईल असे पालिकेने नेमलेल्या अतिरिक्त आयुक्तांच्या समितीच्या अहवालात महटले आहे. यामुळे पालिकेने नेमलेल्या सात सदस्य समितीला आगीचे नेमके कारण शोधण्यास अपयश आले असले तरी अग्निशमन दल, आपत्कालीन व्यवस्थापन आणि जनसंपर्क विभाग यांच्यामधील चुका आणि शिस्तीचा असलेला अभाव हे शोधून काढण्यास समितीला यश आले आहे.
पालिकेच्या या सर्व विभागावर समितीने ठपका ठेवला असून या विभागांनी कश्या प्रकारे काम करावे याबाबतचे माहिती अहवालात देण्यात आली आहे. काळबादेवी आगीनंतरच्या सुधारणांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी अतिरिक्त महापालिका आयुक्त संजय देशमुख यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे. देशमुख यांनी दर आठवड्याला आपला अहवाल महापालिका आयुक्त अजय मेहता यांना सादर करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत.
अग्निशमन दलात तक्रार निवारणासाठी प्रस्थापित पद्धतच नाही
अग्निशमन दलात शिस्तीचा अभाव
कामगार संघटनांच्या वाढत्या हस्तक्षेपामुळे अग्निशमन दलामध्ये शिस्तीचा अभाव आणि कामामध्ये शैथिल्य आढळते. या सगळ्याचा एकंदरीत परिणाम दलाच्या कर्तव्यावर होत असल्याचे प्रकर्षाने आढळून आले आहे. तसेच अग्निशमन दलातील कर्मचार्यांनी जाहीररीत्या प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकार्यांच्या कार्यपद्धतीबद्दल मते व्यक्त करून गंभीर बेशिस्तीची वर्तणूक केल्याचे आढळून येते. अशा त्रुटींवरही डॉ. मुखर्जी यांच्या सात सदस्यीय समितीने बोट ठेवले आहे. आग भडकल्यानंतर वरिष्ठ अधिकारी जळत्या इमारतीच्या मलब्याखाली अडकल्यामुळे अग्निशमन अधिकार्यांचे व जवानांचे अग्निशमनावरील लक्ष काही काळापुरते विचलित झाल्याचे घटनेवर उपस्थित असलेल्या अधिकार्यांशी केलेल्या संवादातून स्पष्ट होते. तसेच अग्निशमन दलाच्या प्रचलित कार्यपद्धतीत राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने मार्गदर्शित केलेल्या घटना प्रतिसाद पद्धतीचा वापर घटनेच्या ठिकाणी केल्याचे दिसून येत नाही, असेही अहवालात म्हटले आहे.
दलात तक्रार निवारणासाठी कोणतीही प्रस्थापित पद्धत नाही. या विषयाबाबत सुसूत्रता आणण्यासाठी द्विस्तरीय कार्यपद्धती अंमलात आणावी यामध्ये तक्रार करणारा कर्मचारी वा अधिकारी त्याची तक्रार त्याच्या लगतच्या अधिकार्याला देईल, त्याचे निराकरण १५ दिवसांत न झाल्यास तर तक्रारदार हा वरिष्ठाच्या लगतच्या वरिष्ठांकडे दाद मागू शकेल. ती त्याने १५ दिवसांत निराकरण करावे असे काळबादेवी आगी नंतर बनवण्यात आलेल्या समितीने आपल्या अहवालात महटले आहे.
अग्निशमन दलाचे प्रमुख घटनेच्या ठिकाणी उपस्थित राहू शकले नाही तर सेवाज्येष्ठतेनुसार वरिष्ठ अधिकार्याने स्वत:हून परिस्थितीचा ताबा घेऊन अग्निशमन दलाचे नेतृत्व करावे, दलातील अधिकारी व कर्मचार्यांच्या आरोग्य तपासणीचे वार्षिक वेळापत्रक प्रमुख अग्निशमन अधिकार्यांनी तयार करावे आणि जे अधिकारी व कर्मचारी आरोग्य तपासणी करणार नाहीत त्यांच्यावर दंड लादण्याची तसेच शिस्तभंगाची कारवाई करावी, दलातील रिक्त पदे भरणे आवश्यक आहे; पण आवश्यक मनुष्यबळ आणि यंत्रसामग्री प्राप्त करताना त्यासाठी असलेल्या गरजेची योग्य ती कारणमीमांसा करावी व त्याचा प्राधान्यक्रमही ठरवावा, अग्निशमन नियंत्रण कक्ष आणि मुंबई पोलिसांचा वाहतूक कक्ष यांच्यात हॉटलाईन आणि बिनतारी संदेशवहन यंत्रणा प्रस्थापित करावी, अग्निशमन दलाच्या सर्व वाहनांवर जीपीएस यंत्रणा कार्यान्वित करावी आणि आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त व आपत्कालिन नियंत्रण कक्ष यांना गंभीर घटनांची माहिती त्वरित देता येईल, अशी उपाययोजना अग्निशमन दल नियंत्रण कक्षामार्फत करावी, श्वसन उपकरणे प्रशिक्षणाचा प्रकल्प इमारत बांधकाम विभागाकडून जलद गतीने कार्यान्वित करावे, अशा एकूण ३१ शिफारशींची जंत्रीच समितीने तयार केली आहे
अग्निशमन दलातील अधिकारी/ कर्मचार्यांच्या तक्रारी सोडविण्यासाठी अंतर्गत यंत्रणा उभी करण्यात यावी, अग्निशमन दलातील अधिकारी व कर्मचार्यांमध्ये शिस्त यावी व त्यांच्या सराव चाचण्या, परेड, आरोग्य तपासणी यासाठी उपायुक्त दर्जाच्या अधिकार्याकडे जबाबदारी देण्यात यावी. सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारीही या उपायुक्तांची राहील, दलात वापरल्या जाणार्या सर्व उपकरणांचे वेळोवेळी मूल्यमापन करावे, दलातील अधिकारी आणि कर्मचार्यांना निवृत्त सैनिकी अधिकार्यांकडून प्रशिक्षण द्यावे, अग्निशमन केंद्रांवर अधिकारी आणि जवानांसाठी स्वतंत्र व्यायामशाळा तयार करावी, शहर आणि उपनगरात अरुंद आणि वर्दळीच्या ठिकाणी पालिकेकडून छोटी छोटी अग्निशमन केंद्रे तयार करावीत, शहर आणि उपनगरात ज्या इमारतींची विद्युत यंत्रणा धोकादायक आहे, तेथे नियमानुसार कारवाई करावी, अग्निशमन दलाला फक्त आगीशी संबंधित कामावर लक्ष केंद्रीत करता यावे म्हणून एनओसीच्या कामासाठी पर्यायी व्यवस्था उभारण्याची शिफारस अहवालात आहे.
आग शमवण्यासाठी 'स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर' तीन महिन्यांत लागू करा
मुंबईत आग लागल्यानंतर ती कशा पद्धतीने शमवण्यासाठी कार्यवाही केली जावी यासाठी नवीन आणि पुनर्रचित सुनिश्चित कार्यप्रणाली (स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर) येत्या तीन महिन्यात लागू करावी आणि यासाठी अग्निशमन दलातील सर्वांना आवश्यक ते प्रशिक्षण देण्यात यावे, अशी व अन्य काही शिफारशी, सूचना डॉ. संजय मुखर्जी यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त केलेल्या सात सदस्यीय समितीने आपल्या ३५ पानांच्या अहवालात केल्या आहेत.
अग्निशमन यंत्रणा नसल्यास खटले दाखल करा
फायर अॅक्टनुसार निवासी आणि व्यावसायिक इमारतींमध्ये अग्निरोधक यंत्रणा बसविण्यासाठी अग्निसुरक्षा कायदा बंधनकारक करण्यात आला आहे. अग्निशमन यंत्रणा बसविण्याच्या नोटिसा इमारतींना देण्यात येतात. यंत्रणेची पूर्तता न केल्यास संबंधितांवर खटले दाखल करण्याचे आदेश प्रशासनाने दिले आहेत.
