भ्रष्टाचार्यांना वचक बसवण्याची पंतप्रधानांची घोषणा हवेत
मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भ्रष्टाचारी नेत्यांसाठी फास्ट ट्रॅक कोर्ट (जलदगती न्यायालय) स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. १५ वर्षांत ५३ टक्के फास्ट ट्रॅक कोर्ट बंद झाले आहेत. देशातील २९ राज्यांत एकूण १ हजार ७३४ फास्ट ट्रॅक कोर्टाना वर्ष २000 मध्ये मंजुरी देण्यात आली; परंतु सद्यस्थितीत केवळ ८१५ फास्ट ट्रॅक कोर्ट कार्यरत आहेत. मात्र, याबाबत पंतप्रधान कार्यालय किंवा कायदा आणि न्यायिक खात्याने कोणत्याही प्रकारचे आदेश काढले नसल्याची माहिती आरटीआय कायद्यातून उघड झाली आहे. यावरून भ्रष्टाचार्यांना वचक बसवण्याची पंतप्रधानांची घोषणा हवेत विरल्याचे दिसून येते.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी पंतप्रधान कार्यालयाकडे फास्ट ट्रॅक कोर्टाची स्थापना आणि त्या अनुषंगाने जारी केलेल्या निर्देशाची कॉपी मागितली होती. न्याय विभागाचे अवर सचिव पी. पी. गुप्ता यांनी अचूक माहिती न दिल्यामुळे अनिल गलगली यांनी दाखल केलेल्या अपिलावर न्याय विभागाच्या संचालकांनी उत्तर दिले. यामध्ये पंतप्रधान कार्यालयाने यासंबंधी कोणतेही आदेश जारी केले नसून संबंधित राज्यांची जबाबदारी असल्याचे उत्तर दिले आहे.
बिहारमध्ये सर्वाधिक १७९, महाराष्ट्रात ९२, मध्य प्रदेशमध्ये ८४,पश्चिम बंगालमध्ये ७७, आंध्र प्रदेशात ७२ फास्ट ट्रॅक कोर्ट कार्यरत आहेत. सलग १५ वर्षे मुख्यमंत्री असलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या गुजरात राज्यात पाच वर्षांत १६६ फास्ट ट्रॅक सुरू होते; परंतु त्यानंतर यापैकी १0५ कोर्ट बंद झाले आणि आता ६१ कार्यरत आहेत.
मध्य प्रदेश येथे ८५ पैकी ८४, महाराष्ट्रातील १८७ पैकी ९२, आंध्र प्रदेश येथील ८६ पैकी ७२, बिहार येथील १८३ पैकी १७९, छत्तीसगड येथील ३१ पैकी २१, हरयाणा येथील ३६ पैकी ६, जम्मू आणि काश्मीर येथील १२ पैकी ५, झारखंड येथील ८९ पैकी ११, कर्नाटक येथील ९३ पैकी ३९, मणिपूर येथील ३ पैकी २ आणि इतर राज्यांतही बंद पडलेल्या फास्ट ट्रॅक कोर्टची यादी मोठी आहे.
मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भ्रष्टाचारी नेत्यांसाठी फास्ट ट्रॅक कोर्ट (जलदगती न्यायालय) स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. १५ वर्षांत ५३ टक्के फास्ट ट्रॅक कोर्ट बंद झाले आहेत. देशातील २९ राज्यांत एकूण १ हजार ७३४ फास्ट ट्रॅक कोर्टाना वर्ष २000 मध्ये मंजुरी देण्यात आली; परंतु सद्यस्थितीत केवळ ८१५ फास्ट ट्रॅक कोर्ट कार्यरत आहेत. मात्र, याबाबत पंतप्रधान कार्यालय किंवा कायदा आणि न्यायिक खात्याने कोणत्याही प्रकारचे आदेश काढले नसल्याची माहिती आरटीआय कायद्यातून उघड झाली आहे. यावरून भ्रष्टाचार्यांना वचक बसवण्याची पंतप्रधानांची घोषणा हवेत विरल्याचे दिसून येते.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी पंतप्रधान कार्यालयाकडे फास्ट ट्रॅक कोर्टाची स्थापना आणि त्या अनुषंगाने जारी केलेल्या निर्देशाची कॉपी मागितली होती. न्याय विभागाचे अवर सचिव पी. पी. गुप्ता यांनी अचूक माहिती न दिल्यामुळे अनिल गलगली यांनी दाखल केलेल्या अपिलावर न्याय विभागाच्या संचालकांनी उत्तर दिले. यामध्ये पंतप्रधान कार्यालयाने यासंबंधी कोणतेही आदेश जारी केले नसून संबंधित राज्यांची जबाबदारी असल्याचे उत्तर दिले आहे.
बिहारमध्ये सर्वाधिक १७९, महाराष्ट्रात ९२, मध्य प्रदेशमध्ये ८४,पश्चिम बंगालमध्ये ७७, आंध्र प्रदेशात ७२ फास्ट ट्रॅक कोर्ट कार्यरत आहेत. सलग १५ वर्षे मुख्यमंत्री असलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या गुजरात राज्यात पाच वर्षांत १६६ फास्ट ट्रॅक सुरू होते; परंतु त्यानंतर यापैकी १0५ कोर्ट बंद झाले आणि आता ६१ कार्यरत आहेत.
मध्य प्रदेश येथे ८५ पैकी ८४, महाराष्ट्रातील १८७ पैकी ९२, आंध्र प्रदेश येथील ८६ पैकी ७२, बिहार येथील १८३ पैकी १७९, छत्तीसगड येथील ३१ पैकी २१, हरयाणा येथील ३६ पैकी ६, जम्मू आणि काश्मीर येथील १२ पैकी ५, झारखंड येथील ८९ पैकी ११, कर्नाटक येथील ९३ पैकी ३९, मणिपूर येथील ३ पैकी २ आणि इतर राज्यांतही बंद पडलेल्या फास्ट ट्रॅक कोर्टची यादी मोठी आहे.
