इमारत पाडण्याचा निर्णय कसा घेता? कोर्टाचा पालिकेला सवाल

मुंबई : एखादी इमारत पाडण्याचा किंवा तिची दुरुस्ती करण्याचा निर्णय कोणत्या निकषांच्या आधारे घेता? असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने बृहन्मुंबई महापालिका प्रशासनाने केला. रहिवाशांना घरे खाली करण्यासंदर्भात पालिका प्रशासनाने मोठय़ा प्रमाणावर नोटिसा जारी केल्याचे विचारात घेऊन न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-ढेरे यांच्या खंडपीठाने ही विचारणा केली. १४ मजली 'वाळकेश्‍वर रुबी' सोसायटीतील फ्लॅट मालकांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर द्विसदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सोफिया कॉलेज लेनवरील 'प्रतिभा'सह ही सोसायटी एफएसआय गैरव्यवहारात अडकल्यानंतर इमारतीचे पुढील बांधकाम थांबवण्यात आले. त्यानंतर याचिकाकर्ते फ्लॅट मालक इमारतीची कायदेशीररीत्या पुनर्बांधणी करण्यासाठी पाडकामाची प्रतीक्षा करत आहेत. इमारत धोकादायक स्थितीत असूनही पालिका प्रशासनाने या ठिकाणी बालवाडी सुरू करण्यास मुभा दिली आहे. याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने पालिकेच्या सहाय्यक अभियंत्याला इमारतीची पाहणी करून तिची सद्यस्थिती कशी आहे हे स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले. या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने पालिकेला इमारत पाडण्यासंदर्भातील निकषांबाबत विचारणा केली. धोकादायक इमारतींची वर्गवारी करणे तसेच त्या पाडण्यासंदर्भात कोणते निकष आहेत? असा सवाल न्यायालयाने या वेळी केला. बृहन्मुंबई महापालिका कायद्याच्या कलम ३५४ अन्वये रहिवाशांना घरे खाली करण्यासंदर्भात मोठय़ा प्रमाणावर नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. त्या नोटिसांना उच्च न्यायालयातही आव्हान दिले गेले आहे. यासंदर्भात पालिका प्रशासन नियमावलीला धरून निर्णय घेते आहे का? हे आम्हाला जाणून घ्यायचे असल्याचे मत न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-ढेरे यांच्या खंडपीठाने या वेळी व्यक्त केले.