मुंबई / प्रतिनिधी - कचरा वेचणार्यांनी कचर्याच्या विल्हेवाटीत फार मोलाची भूमिका बजावली आहे. विशेष म्हणजे कचर्याचे वर्गीकरण करून त्यांच्याकडून त्याची विल्हेवाट लावली जाते. त्यांनी आतापर्यंत केलेले कार्य हे अतुलनीय आहे. मात्र समाजात हा वर्ग उपेक्षितच राहिला आहे. त्यांच्या कार्याची योग्य दखल घेतली जावी यासाठी पुढील वर्षापासून कचरा वेचणार्यांनाही सन्मान पुरस्कार देण्यात येणार असल्याचे केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. देशात दररोज १५ हजार टन कचरा तयार होतो त्यातील फक्त ९ हजार टन कचराच उचलला जातो. दरवर्षी देशात २ कोटी टन प्लास्टिकचा कचरा तयार होत असतो. देशातील सर्व नद्या या प्रदूषित झालेल्या आहेत. या परिस्थितीत सुधारणा आणण्यासाठी कचर्याच्या विल्हेवाटी विषयी नवीन नियमावली आणणार असल्याची माहिती जावडेकर यांनी दिली. देशात निर्माण होणार्या कचर्याच्या समस्येने उग्र स्वरूप धारण केल्याचे सांगून प्रकाश जावडेकर म्हणाले, दरवर्षी ३0 कोटी मोबाईल्सचा ई-कचरा तयार होतो आहे. २ कोटी टन प्लास्टिक कचरा दरवर्षी साठतो आहे. या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी कचर्याच्या विल्हेवाटीविषयी नवीन नियमावली आणण्यात येणार आहे. जैविक, इंडस्ट्रियल, मेटल,बायोमेडिकल वेस्ट, ई-कचरा आदी प्रकारचे वर्गीकरण यात करण्यात येणार आहे. निर्माण होणारा ८0 टक्के कचरा हा नद्यांमध्ये जात असल्याने सर्व नद्या प्रदूषित झाल्या आहेत. त्यांचे प्रदूषण रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येत आहेत. देशातील २ हजार ३00 प्रदूषणकारी उद्योगांची यादी तयार करण्यात आली आहे. त्यांच्याकडून प्रदूषित पाणी सोडले जात नाही ना, याची कायम तपासणी करणारी यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. साखर व डिस्टिलरी उद्योगांना झिरो वॉटर डिस्चार्ज लागू करण्यात येणार आहे. त्याचा प्लँट उभारणे त्यांना बंधनकारक करण्यात येणार असल्याचेही प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितले. कचर्याच्या विल्हेवाटीचे नियम आतापर्यंत महापालिका क्षेत्रांनाच लागू होते. मात्र आता ३ हजारपेक्षा जास्त लोकसंख्या असणार्या गावांनाही कचर्याच्या विल्हेवाटीची नियमावली लागू करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
