मुंबई : मुंबई शहरातील खाजगी, शासकीय आणि म्हाडाच्या जमिनींवर मोठय़ा प्रमाणात असलेल्या झोपड्यांमधील पोट माळा नियमित करण्याचे निर्देश न्यायालयाने २४ फेब्रुवारी २0१५ रोजी राज्य शासनास दिले आहेत. राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर नवीन गृहनिर्माण धोरणातही या नियमाचा अंतर्भाव करण्यात आला असून, २000 पर्यंतच्या वैध झोपड्यांतील पोट माळा नियमित करण्याचे निर्देश शासनाला दिल्याने या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची सूचना भाजपाचे खासदार गोपाळ शेट्टी यांनी पालिकेचे आयुक्त अजोय मेहता यांना भेटून केली आहे.
मुंबई महानगर पालिका क्षेत्रातील ६0 टक्के नागरिक झोपड्यांतून राहतात. या झोपड्या शहरातील शासकीय, निमशासकीय व खाजगी जागेवर वसलेल्या आहेत. झोपड्यांमधून कुटुंब वाढल्यानंतर असलेले झोपडे मोठे करण्याची संधी नसल्याने मग झोपडे वर वाढवून उंच करून पोट माळा वाढवण्याचा प्रयत्न सुरू होतो. घर उंच करताना रीतसर १४ फुटांची परवानगी मिळते; पण याचा उपयोग नसल्यामुळे घर १६ ते १८ फुटांपर्यंत बांधण्यात येते. हे बांधकाम करताना विभागातील समाजकंटक माहिती अधिकाराचे कार्यकर्ते या घरमालकांना धमकावून पैसे उकळतात. काही वेळा यात महापालिकेचे भ्रष्ट अधिकारीही सामील असतात, असा आरोप शेट्टी यांनी पत्रकारांशी बोलताना केला.
मुंबई महानगर पालिका क्षेत्रातील ६0 टक्के नागरिक झोपड्यांतून राहतात. या झोपड्या शहरातील शासकीय, निमशासकीय व खाजगी जागेवर वसलेल्या आहेत. झोपड्यांमधून कुटुंब वाढल्यानंतर असलेले झोपडे मोठे करण्याची संधी नसल्याने मग झोपडे वर वाढवून उंच करून पोट माळा वाढवण्याचा प्रयत्न सुरू होतो. घर उंच करताना रीतसर १४ फुटांची परवानगी मिळते; पण याचा उपयोग नसल्यामुळे घर १६ ते १८ फुटांपर्यंत बांधण्यात येते. हे बांधकाम करताना विभागातील समाजकंटक माहिती अधिकाराचे कार्यकर्ते या घरमालकांना धमकावून पैसे उकळतात. काही वेळा यात महापालिकेचे भ्रष्ट अधिकारीही सामील असतात, असा आरोप शेट्टी यांनी पत्रकारांशी बोलताना केला.
