पालिकेत प्रकल्पग्रस्तांच्या घरांचा भ्रष्टाचार

मुंबई शहरामध्ये रस्ते, गटारे, नाले, पूल बांधणे, पाईप लाईन टाकणे, मेट्रो सारखे विविध प्रकल्प उभारले जातात. असे प्रकल्प उभारताना आपली घरे संबंधित प्रकल्पात विस्थापित होत असल्याने अनेक मुंबईकर नागरिकांना घरे खाली करावी लागतात. पालिका आणि संबंधित प्रशासन या विस्थापितांपैकी किती लोक पात्र आहेत हे पुरावे पाहून ठरवत असते. पात्र प्रकल्पग्रस्तांना त्यांच्या घराच्या बदल्यात पीएपीचे घर दिले जाते. प्रकल्पग्रस्तांना दिल्या जाणाऱ्या पीएपीच्या घरांमध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचे उघड झाले आहे. 

मुंबई महानगर पालिकेकडे प्रकल्पग्रस्तांसाठी राखीव घरे असलेल्या इमारती आहेत. या इमारतींच्या सुरक्षेसाठी पालिकेने खासगी सुरक्षारक्षांची नियुक्ती केली. इगल या कंपनीला हे काम देण्यात आले. परंतु, खासगी सुरक्षारक्षकांमुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या इमारतींचा सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या इमारतींमध्ये 300 घुसखोरांनी या घरांचा ताबा घेतला आहे. येथील सुरक्षारक्षकांकडून घरांचे वाटप होत असल्याचा आरोप, समाजवादी पक्षाचे गटनेते रईस शेख यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत केला आहे. याप्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणीही शेख यांनी केली आहे. 

प्रकल्पग्रस्तांसाठी राखीव असलेली पीएपीची सुमारे 50 हजार घरे आहेत. त्यापैकी 20 ते 25 हजार घरांचे वाटप केले आहेत. तर उर्वरित इमारती बंद असून काही भाडे तत्वावर दिल्या आहेत. त्यामुळे या इमारतींच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. याकरिता पालिका सुरक्षारक्षकांची नेमणूक करावी तसेच सुरक्षारक्षकांकडून नुकसान भरपाई वसूल करावी, अशी मागणी नगरसेवकांनी केली. तर सभागृह नेत्या तृष्णा विश्वासराव यांनी सुरक्षारक्षकांनी उद्वाहनच चोरीला नेल्याची बाब समोर आली. यावेळी बेजबाबदार असलेल्या रक्षकांवरच कारवाई करावी, अशी मागणी स्थायी समितीच्या बैठकीत करण्यात आली आहे. 

पालिका प्रकल्पग्रस्तांच्या घरांमध्ये मोठा भ्रष्टाचार आरोप नगरसेवकांनी केला. प्रकल्प ग्रस्तांच्या इमारतींचा 300 घुसखोरांनी ताबा घेतला असून या घुसखोरीस खासगी सुरक्षारक्षकच जबाबदार आहेत. अशा सुरक्षारक्षकांवर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी नगरसेवकांनी स्थायी समितीत केली. दरम्यान यापूर्वी ही जबाबदारी विभाग कार्यालयाकडे सोपविली होती. परंतु, त्यांच्याकडील अतिरिक्त कामामुळे ही जबाबदारी खासगी सुरक्षा रक्षक कंपनीकडे सोपविली. मात्र, असे प्रकार सुरु असतील त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असे पालिका अतिरिक्त आयुक्त श्रीनिवासन यांनी सांगितले.

खाजगी सुरक्षा रक्षकांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या घरांमध्ये घुसखोरी करायला दिली, सुरक्षा रक्षकांकडून घरांचे वाटप होते हा प्रकार गंभीर आहे. एखाद्या खाजगी सुरक्षा रक्षक कंपनीचे कर्मचारी संबंधित पालिका अधिकाऱ्यांना विश्वासात घेतल्या शिवाय घरे वाटप करूच शकत नाही. ज्या विभागाच्या अखत्यारीत या प्रकल्पग्रस्तांच्या इमारती येतात त्या मालमत्ता विभागाला आणि त्या मधील अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्याची मागणी का केली जात नाही असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. नगरसेवकांनी सुरक्षा रक्षक कंपनीला टार्गेट करून नवीन सुरक्षा रक्षक कंपनीला कंत्राट देण्याचे आयोजन केले असल्याचा यामधून दिसत आहे. 

पालिकेच्या मालमत्ता सांभाळण्याची त्यांचे रक्षण करण्याची जबाबदारी पालिकेच्या मालमत्ता विभागाची आहे. मालमत्ता विभागात विकासक आणि अधिकाऱ्यांमध्ये स्वतःच्या ( पालिकेच्या इमारती व जागांच्या नव्हे ) विकासकांच्या बैठका जास्त प्रमाणात होत असल्याने प्रकल्पग्रस्तांच्या इमारती आणि त्यामधील घरांकडे मालमत्ता विभागातील अधिकारी दुर्लक्ष करत असावेत. प्रकल्पग्रस्तांसाठी राखीव असलेले घर मालमत्ता विभागाच्या ताब्यात आले कि ज्या प्रकल्पग्रस्ताला किंवा पालिकेतील कर्मचाऱ्याला ज्याची खरच गरज आहे त्याला न देता आपल्या जवळच्या खास लोकांना वाटप कसे केले जाईल याची काळजी घेतली जात आहे. 

मुंबई महानगर पालिकेचा सन २०१५ - १६ चा अर्थसंकल्प जाहीर करताना तत्कालीन पालिका आयुक्त सिताराम कुंटे यांनी पालिकेतील चतुर्थश्रेणी आणि सफाई कर्मचाऱ्यांना पीएपीची घरे वाटप करण्यात येतील असा उल्लेख केला होता. तशी नोंद पालिकेच्या अर्थसंकल्पाच्या पुस्तकातही आहे. परंतू पालिकेचे अधिकारी अर्थसंकल्प वाचत नसल्यामुळे किंवा एखादी योजना आपल्या सोयी नुसार आणि आपल्या जवळच्या लोकांना लाभ देण्यासाठी राबवत असल्याने अर्थसंकल्पातील तरतूदी यांचा लाभ सर्वांना मिळत नाही. 

पालिका प्रशासनाला प्रकल्पग्रस्तांसाठी पीएपीची ५० हजार घरे मिळाली होती त्यापैकी २५ हजार घरे अशीच बंद पडून आहेत. पालिकेच्या मालमत्ता विभागाचे सहाय्यक आयुक्त शंकरवार यांच्या म्हणण्याप्रमाणे पालिकेतील कर्मचाऱ्यांची ४५०० लोकांची प्रतीक्षा यादी आहे. जर या प्रतीक्षा यादीवरील सर्व कर्मचाऱ्यांना पीएपीची घरे दिली तरी पालिकेकडे २० हजार पेक्षा जास्त घरे राहू शकतात. पालिकेचे कर्मचारी पीएपीच्या इमारती मध्ये राहायला गेल्यास इतर लोक घुसखोरी सुद्धा करणार नाहीत. घुसखोरी करण्याचा प्रकार घडत असल्यास पालिकेचे कर्मचारी पालिका प्रशासनाला तसी माहितीही देवू शकतात. 

परंतू असे निर्णय घेतल्यास मालमत्ता विभागातील अधिकाऱ्यांच्या जवळच्या लोकांचे हित जपता येत नसल्याने असे निर्णय घेतले जात नाहीत. मालमत्ता विभागातच असा घरांचा भ्रष्टाचार आहे असे नाही. असेच प्रकार पालिकेच्या सफाई कर्मचाऱ्यांसाठी असलेल्या इमारती, संक्रमण शिबिरे यामध्येही सुरु आहेत. एखाद्याला खाली घरात घुसवून राहायला द्यायचे, महिन्याला भाडे घ्यायचे आणि स्वता आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे खिशे भरायचे असे प्रकार सुरु आहेत. हे प्रकार पालिकेच्या विभाग कार्यालयापासून मुख्यालया पर्यंत सर्वांना माहित असले तरी सर्वांचे खिसे गरम होत असल्याने हाताची घडी आणि तोंडावर बोट ठेवून पालिकेतील घरांमधील भ्रष्टाचाराकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. 

पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी पालिकेच्या मालमत्ता विभाग असो किंवा सफाई कर्मचाऱ्यांना घरे वाटप करणारा विभाग असो या विभागामध्ये जे भ्रष्टाचार करण्याचे प्रकार चालवले आहेत ते त्वरित थांबण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. प्रकल्पग्रस्तांची उर्वरित २५ हजार घरे पालिकेने अर्थसंकल्पात जाहीर केल्या प्रमाणे कर्मचाऱ्यांना कशी लवकरात लवकर वाटप केली जातील यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. पालिका आयुक्तांनी आपल्या प्रशासनाकडे दुर्लक्ष केल्यास अधिकाऱ्यांना आणखी भ्रष्टाचार करायला वाव मिळू शकतो याची नोंद घ्यायला हवी. प्रकल्पग्रस्तांच्या घरांमध्ये घुसखोरी प्रकरणी सुरक्षा रक्षक कंपनी बरोबर पालिका अधिकाऱ्यांचीही चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांना त्वरित पालिका सेवेतून काढून टाकल्यास इतरांनाही याचा चांगला संदेश जाईल. 

अजेयकुमार जाधव 

मो. ९९६९१९१३६३