कारवाई प्रलंबित असताना आयुक्तांनी दिली इमारत दुरुस्तीची अनुमती

मुंबई : महापालिकेच्या इमारत प्रस्ताव विभागाची अनुमती नसतानाही भुलेश्‍वर येथील पोपळीवाडीत विकासकाने उभारलेल्या इमारतीवर 'एमआरटीपी' कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याची शिफारस पालिकेच्या इमारत प्रस्ताव विभागाने त्या विभागाच्या सहाय्यक आयुक्त संगीता हसनाळे यांना केली असतानाही त्यांनी त्यांच्या शिफारशींना केराची टोपली दाखवल्याचे व याच इमारतीवर कारवाई करण्याचे प्रलंबित असताना, पालिका आयुक्तांनी इमारतीच्या १00 टक्के दुरुस्तीची परवानगी दिल्याचे धक्कादायक प्रकरण उघडकीस आले आहे. संबंधित अधिकार्‍यांनी आयुक्तांना अंधारात ठेवून ही परवानगी घेतल्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे निर्देश स्थायी समितीने अतिरिक्त आयुक्तांना दिले आहेत.  पोफळीवाडीतील इमारतीच्या १00 टक्के दुरुस्तीचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या बैठकीत संमतीसाठी मांडण्यात आला असता, भाजपाचे गटनेते मनोज कोटक यांनी त्याला विरोध केला. या इमारतीला परवानगी नसतानाही ती कशी बांधण्यात आली शिवाय स्थायी समितीचे सदस्य गेल्यानंतर बेकायदा बांधकामे तोडण्यात आली. ही इमारत बेकायदा असून त्यावर एमआरटीपी कायद्यानुसार कारवाई करण्याच्या तक्रारी सी विभागात गेल्या सहा महिन्यांपासून प्रलंबित आहेत, तरीही आयुक्तांनी इमारतीच्या १00 टक्के दुरुस्तीचा प्रस्ताव कसा संमत केला, असा सवाल समितीच्या सदस्यांनी केला. पण त्यावर अतिरिक्त आयुक्त एस.व्ही. आर. श्रीनिवास यांनी दिलेल्या उत्तरामुळे सदस्यांचे समाधान न झाल्यामुळे समितीचे अध्यक्ष यशोधर फणसे यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीचे व समितीच्या पुढील बैठकीत यासंबंधी अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.