मुंबई : बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या सर्व उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये ८वीचे वर्ग सुरू करण्याबाबत शिक्षक सभेने उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीवेळी पालिका आयुक्तांनी न्यायालयात दिलेल्या लेखी आश्वासनानुसार पालिकेच्या सर्वभाषिक २८९ शाळांत तातडीने ४७२ इयत्ता ८वीचे वर्ग सुरू करावेत, असे स्पष्ट आदेश शिक्षण उपायुक्तांनी पालिका शिक्षणाधिकार्यांना दिल्याने ८वीचे वर्ग सुरू करण्याबाबत शिक्षण विभागाने घातलेला घोळ संपला आहे. शिक्षण उपायुक्तांनी काढलेले परिपत्रक म्हणजे शिक्षक सभेने गेल्या तीन वर्षांपासून चालवलेल्या प्रयत्नांत मिळालेले मोठे यश मानण्यात येत आहे.
बृहन्मुंबई महापालिका शिक्षक सभेचे नेते रमेश जोशी यांनी महापालिकेच्या सर्व उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये इयत्ता ८वीचे वर्ग सुरू करण्याबाबत डब्ल्यूपी/१३0२ ऑफ २0१३ अन्वये मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. शिक्षण हक्क कायद्याची तंतोतंत अंमलबजावणी करत पालिका प्रशासनाने आपल्या सर्व शाळांमध्ये ८वीचे वर्ग सुरू करून सर्व प्राथमिक शाळा १ली ते ८वीपर्यंत कराव्यात, अशी मागणी रमेश जोशी यांनी याचिकेत केली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयातून वेळोवेळी झालेल्या सुनावणीनुसार, पालिका आयुक्तांनी राज्य शासनास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार २८९ उच्च प्राथमिक शाळांतून ४७२ इ. ८वीचे वर्ग सुरू करण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता. याबाबत या प्रस्तावाला मान्यता दिल्याचे पत्रही राज्य शासनाने ९ जानेवारी २0१५ रोजी आयुक्तांना पाठवले आहे. तसेच पालिकेने न्यायालयात महापालिकेच्या ४७२ अर्जांना मान्यता दिली आहे, असे शपथपत्रही सादर केले आहे. या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान पालिकेच्या वकिलांनी हे वर्ग जून २0१५ पासून सुरू केले जातील, असे न्यायालयात सांगितले होते. असे असतानाही शिक्षणाधिकार्यांनी केवळ ११६ शाळांतून इ. ८वीचे १५२ वर्ग सुरू करण्याचे ठरवले.
शिक्षण विभागाने केवळ १५२ वर्ग सुरू करण्याचा घेतलेला निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या तसेच आयुक्तांनी शासनास सादर केलेल्या प्रस्तावांशी विसंगत असल्याचे सांगत उच्च न्यायालय व आयुक्तांच्या अवमान होणार नाही, या दृष्टिकोनातून न्यालयात केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार पालिकेच्या २८९ शाळांत तातडीने इ. ८वीचे ४७२ वर्ग सुरू करण्याचे आदेश पालिका शिक्षण उपायुक्तांना शिक्षणाधिकार्यांना दिले आहेत. शिक्षण उपायुक्तांनी आपल्या उपायुक्त शिक्षण /११३0 दि. २६/६/२0१५च्या आदेशानुसार सर्व प्रशासन अधिकारी (शाळा) यांना कळवण्याबाबत सांगितले आहे. या आदेशामुळे गेल्या पंधरा दिवसांपासून ८वीच्या वर्गाबाबत विभाग निरीक्षक तसेच प्रशासनधिकार्यांनी मनमानी करत आपले शिक्षण हक्क कायदा पायदळी तुडवत घातलेला गोंधळ संपण्याची चिन्हे आहेत.
शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदी आणि त्यांच्या अंमलबजवणीबाबत शिक्षक सभेने उच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका आयुक्तांनी ४७२ वर्ग सुरू करण्याचे केलेले प्रतिज्ञापत्र लक्षात घेऊन अनेक शाळांनी ७वी उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांचे दाखले न देता आपल्या शाळेत ८वीचे वर्ग जूनपासून सुरू केले; परंतु शाळा सुरू होताच संबंधित बी.ओ.ए.ओ. आदींनी शाळांवर दडपण आणून ते वर्ग बंद पाडण्यास भाग पाडल्याची गंभीर तक्रार शिक्षक करत आहेत. त्यामुळे जेथे जेथे जूनपासून ८वीचे वर्ग सुरू केले होते; परंतु ते अधिकार्यांनी मनमानी करून बंद पाडले त्याची स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत चौकशी करून शिक्षक हक्क कायदा नाकारणार्या अधिकार्यांवर कठोर करवाई करण्याची मागणी रमेश जोशी यांनी केली आहे. दरम्यान, हा आदेश एप्रिलमध्येच निघाला असता तर नक्कीच ४७२ वर्ग सुरू झाले असते. सातवी पास होऊन मुले दुसरीकडे गेली, आता वर्गासाठी मुले आणायची कोठून? अशी सावध प्रतिक्रिया काही शिक्षकांनी व्यक्त केली आहे.
बृहन्मुंबई महापालिका शिक्षक सभेचे नेते रमेश जोशी यांनी महापालिकेच्या सर्व उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये इयत्ता ८वीचे वर्ग सुरू करण्याबाबत डब्ल्यूपी/१३0२ ऑफ २0१३ अन्वये मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. शिक्षण हक्क कायद्याची तंतोतंत अंमलबजावणी करत पालिका प्रशासनाने आपल्या सर्व शाळांमध्ये ८वीचे वर्ग सुरू करून सर्व प्राथमिक शाळा १ली ते ८वीपर्यंत कराव्यात, अशी मागणी रमेश जोशी यांनी याचिकेत केली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयातून वेळोवेळी झालेल्या सुनावणीनुसार, पालिका आयुक्तांनी राज्य शासनास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार २८९ उच्च प्राथमिक शाळांतून ४७२ इ. ८वीचे वर्ग सुरू करण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता. याबाबत या प्रस्तावाला मान्यता दिल्याचे पत्रही राज्य शासनाने ९ जानेवारी २0१५ रोजी आयुक्तांना पाठवले आहे. तसेच पालिकेने न्यायालयात महापालिकेच्या ४७२ अर्जांना मान्यता दिली आहे, असे शपथपत्रही सादर केले आहे. या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान पालिकेच्या वकिलांनी हे वर्ग जून २0१५ पासून सुरू केले जातील, असे न्यायालयात सांगितले होते. असे असतानाही शिक्षणाधिकार्यांनी केवळ ११६ शाळांतून इ. ८वीचे १५२ वर्ग सुरू करण्याचे ठरवले.
शिक्षण विभागाने केवळ १५२ वर्ग सुरू करण्याचा घेतलेला निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या तसेच आयुक्तांनी शासनास सादर केलेल्या प्रस्तावांशी विसंगत असल्याचे सांगत उच्च न्यायालय व आयुक्तांच्या अवमान होणार नाही, या दृष्टिकोनातून न्यालयात केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार पालिकेच्या २८९ शाळांत तातडीने इ. ८वीचे ४७२ वर्ग सुरू करण्याचे आदेश पालिका शिक्षण उपायुक्तांना शिक्षणाधिकार्यांना दिले आहेत. शिक्षण उपायुक्तांनी आपल्या उपायुक्त शिक्षण /११३0 दि. २६/६/२0१५च्या आदेशानुसार सर्व प्रशासन अधिकारी (शाळा) यांना कळवण्याबाबत सांगितले आहे. या आदेशामुळे गेल्या पंधरा दिवसांपासून ८वीच्या वर्गाबाबत विभाग निरीक्षक तसेच प्रशासनधिकार्यांनी मनमानी करत आपले शिक्षण हक्क कायदा पायदळी तुडवत घातलेला गोंधळ संपण्याची चिन्हे आहेत.
शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदी आणि त्यांच्या अंमलबजवणीबाबत शिक्षक सभेने उच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका आयुक्तांनी ४७२ वर्ग सुरू करण्याचे केलेले प्रतिज्ञापत्र लक्षात घेऊन अनेक शाळांनी ७वी उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांचे दाखले न देता आपल्या शाळेत ८वीचे वर्ग जूनपासून सुरू केले; परंतु शाळा सुरू होताच संबंधित बी.ओ.ए.ओ. आदींनी शाळांवर दडपण आणून ते वर्ग बंद पाडण्यास भाग पाडल्याची गंभीर तक्रार शिक्षक करत आहेत. त्यामुळे जेथे जेथे जूनपासून ८वीचे वर्ग सुरू केले होते; परंतु ते अधिकार्यांनी मनमानी करून बंद पाडले त्याची स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत चौकशी करून शिक्षक हक्क कायदा नाकारणार्या अधिकार्यांवर कठोर करवाई करण्याची मागणी रमेश जोशी यांनी केली आहे. दरम्यान, हा आदेश एप्रिलमध्येच निघाला असता तर नक्कीच ४७२ वर्ग सुरू झाले असते. सातवी पास होऊन मुले दुसरीकडे गेली, आता वर्गासाठी मुले आणायची कोठून? अशी सावध प्रतिक्रिया काही शिक्षकांनी व्यक्त केली आहे.
