धोकादायक इमारतींवरील कारवाईसाठी पालिका न्यायालयात जाणार - JPN NEWS

Post Top Ad

JPN NEWS

धोकादायक इमारतींवरील कारवाईसाठी पालिका न्यायालयात जाणार

Share This
मुंबई : म्हाडाच्या उपकरप्राप्त इमारतींच्या जुन्या मोडकळीस आलेल्या इमारतींची पाहणी मंगळवारी गृहनिर्माण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांच्या उपस्थितीत होणार आहे. सकाळी ११ वाजता एक्स्प्लेन्ड मेन्शन या मोडकळीस आलेल्या इमारतीपासून दौर्‍याला सुरुवात होणार आहे. म्हाडाच्या उपकर प्राप्त मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या यादीत गेल्या अनेक वर्षे समाविष्ट होणार्‍या एक्सप्लेन्ड मेन्शन या इमारतीचा समावेश आहे. त्यामुळेच गृहनिर्माण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांच्या दौर्‍याची सुरुवात एक्स्प्लेन्ड मेन्शनपासून होणार आहे. एक्स्प्लेन्ड मेन्शन, काजी स्ट्रीट/ मस्जिद स्ट्रीट, अली उमर स्ट्रीट, डी विगास स्ट्रीट, मंगलदास रोड- विठ्ठलदास रोड, संत सेना महाराज मार्ग, खारवा गल्ली, चौपाटी , सी फेस, नागदेवी क्रॉस लेन, नरशीनाथा स्ट्रीट, लक्ष्मण निवास लालबाग, लकी मेन्शन शिवडी, मथुरा भवन दादर या इमारतींचा समावेश धेाकादायक इमारतींच्या यादीत आहे.मोडकळीस आलेल्या इमारतींची आज पाहणी?मुंबई : मुंबईतील २५0 धोकादायक इमारतींवर कारवाई करण्यासाठी पालिकेने न्यायालयात धाव घेतली असून, त्यांच्यावर कारवाई करण्याची घातलेली स्थगिती उठवण्याची मागणी पालिकेने न्याय व्यवस्थेला केली आहे. याबाबतच्या प्रतिज्ञापत्रातही पालिकेने नमूद केले आहे. 

या इमारती निवासाच्या दृष्टीने अत्यंत धोकादायक असल्याने काही दुर्घटना झाल्यास गंभीर परिस्थिती उद्भवू शकते, असे प्रतिज्ञापत्रात महापालिकेने म्हटले आहे, असे पालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त पल्लवी दराडे यांनी सांगितले. 'गेल्या वर्षी ७७२ इमारतींना अति धोकादायक जाहीर केले होते, त्यापैकी २५0 इमारती रिकाम्या केल्या असून, सुमारे २५0 इमारतींचे पाणी व वीज कापली आहे पण २00 ते २५0 इमारतीमधील रहिवासी न्यायालयात गेल्यामुळे या इमारतींवर कारवाई करण्यासाठी न्यायालयाने स्थगिती दिली. पण याच इमारती अतिधोकादायक असल्याने प्रतिज्ञापत्र तयार केले व ते न्यायालयासमोर सादर करून त्यावर घातलेली स्थगिती उठवण्याची मागणी केली आहे, असे दराडे म्हणाल्या. पालिकेने आपली कारवाई पूर्ण केल्यानंतर पुढील जबाबदारी पोलिसांची आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे, अशी माहिती दराडे यांनी दिली. एप्रिलमध्ये पालिकेने सर्वेक्षण केल्यानंतर आणखी ४७0 धोकादायक इमारती आढळल्या आहेत. त्यांनाही नोटीसा बजावल्या असून, स्थानिक रहिवाशांनी स्वत:हून 'स्ट्रक्चरल ऑडिट' करण्याची तयारी दाखवली आहे. त्यांचा अहवाल आल्यावर ऑगस्टआधीच संबंधित इमारतींचे वीज आणि पाणी तोडण्याची वा रिकामी करण्याची कारवाई करण्यात येईल, असे दराडे यांनी सांगितले.

Post Bottom Ad

JPN NEWS

Pages