पत्रावाला चाळ पुनर्विकास घोटाळा - अहवाल सादर करण्याचे म्हाडाला आदेश

मुंबई / प्रतिनिधी - सिद्धार्थनगर येथील पत्रावाला चाळ पुनर्विकास घोटाळ्याची गंभीर दखल घेत गृहनिर्माण तसेच उच्च व तंत्रशिक्षण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांनी या चाळीच्या पुनर्विकसाची फाईल तयार करून १५ दिवसांमध्ये सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश म्हाडाच्या अधिकार्‍यांना दिले आहेत. त्याचबरोबर अहवाल प्राप्त झाल्यावर अधिकारी तसेच विकासकावर कडक कारवाई करण्यात येईल, असे आश्‍वासन त्यांनी रहिवाशांना दिले. पत्रावाला चाळीत सुमारे ६७२ घरे होती. २00८ पासून या चाळीच्या पुनर्विकासाचे काम विकासकामार्फत हाती घेण्यात आले. पुनर्विकासाच्या नावाखाली येथील घरे तोडण्यात आली. घरे तोडून तब्बल ७ वर्षांचा कालावधी उलटला, तरी अद्याप या चाळीचा पुनर्विकास झाला नाही. या चाळीतील रहिवाशांना बेघर करण्यात आले आहे. हे सर्व रहिवासी सध्या वेगवेगळ्या ठिकाणी वास्तव्य करीत आहेत. यासंदर्भात चाळीतील काही रहिवाशांनी राज्यमंत्री वायकर यांच्याकडे तक्रार दाखल केली होती. त्यानुसार राज्यमंत्र्यांनी आपल्या मंत्रालयातील दालनात म्हाडाच्या अधिकार्‍यांसोबत बैठक घेतली. या बैठकीत विकासकाने जागा अन्य जणांना सबलिज केल्याची बाब उजेडात आली. विकासक जागा दुसर्‍या विकासकाला सबलिज कशी करू शकतो? असे करताना विकासकाने कायद्याचे पालन केले आहे का? असा प्रश्न राज्यमंत्री वायकर यांनी म्हाडाच्या अधिकार्‍यांना विचारला. मात्र या प्रश्नी त्यांना अधिकार्‍यांकडून समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही. पुनर्विकास करणार्‍या विकासकाने ६७२ जणांना घरे का दिली नाहीत? बेघर झालेल्यांना प्रथम विकासकाकडून घरे देण्यात येत नाहीत, तोपर्यंत सेलची इमारत बांधण्याची परवानगी देऊ नये, असे आदेशही राज्यमंत्र्यांनी म्हाडाच्या अधिकार्‍यांना दिले. रहिवाशांनी उपस्थित केलेल्या मुद्दय़ांवर अधिकार्‍यांकडून कुठलेच उत्तर न मिळाल्याने, पत्रावाला चाळीच्या पुनर्विकासाची फाईल तयार करण्यात यावी. त्याचबरोबर या चाळीच्या पुनर्विकासाचा अहवाल १५ दिवसांच्या आत सादर करण्याचे आदेश राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांनी दिले.